संविधान कार्यान्वयनमा सिर्जना भएका मुद्दाहरुको गाम्भीर्यताको अध्ययन नगरि सबै खालको संबैधानिक विवादलाई अदालतमा प्रवेश गराई परीक्षण गर्नु त्यति शोभनीय हुँदैन।

यथार्थमा यो धारणाले कर्मचारीतन्त्रलाई निर्भिक र स्वतन्त्र भएर काम गर्न दिँदैन। किनकि हामीले त्यतिखेरदेखि नै गलत संस्कृतिको सुरुवात गरिसकेका छौ।‌

‘आफैँ बोक्सी, आफैं झाँक्री’ हुने बानी लागेको हाम्रो शासनयन्त्रमा मन्त्रीहरुको स्पष्ट कार्यविभाजन र योगदानको आत्ममूल्याङ्कन गर्न लगाउने कार्य त्यति सजिलो

कर्मचारीतन्त्रले साँच्चै काम नगरेकै हो तरु यसको सहि उत्तर, हो ! अहिलेको कर्मचारीले तन्त्रले योग्यता अनुसार काम गरेको छैन। किनकि

योग्य, विज्ञ, अनुभवी, तटस्थ र राजनीतिक नेतृत्वको विश्वास जित्ने व्यक्ति यो पदमा नपुगुन्जेल यस्ता गुनासा र प्रश्नहरु दोहोरि रहन्छन्। किनकि

सिंहदरबार भित्रको कर्मचारी व्यवस्थापनको त यो अवस्था छ भने सिंहदरबारले प्रदेश र स्थानीय तहका दुरदराजका प्रशासनको नीति र कार्यान्वयनको निगरानी

पदिय जिम्मेवारी लाई क्षमता र आवश्यकताको आधारमा कामको बाँडफाडको अर्थमा लिनु पर्छ। पद अहंकार र शासकिय रवाफमा नबदलियोस भनेर निरन्तर

गणतान्त्रिक शासन प्रणाली समग्रमा राजसंस्थाकालीन प्रणालीभन्दा हरेक हिसाबले राम्रो शासन प्रणाली मानिन्छ । यसरी प्राप्त भएको गणतन्त्रलाई जन उत्तरदायी, लोकप्रिय

नेपालमा भ्रष्टाचार फैलिनुका मुख्य कारण नै नीतिगत भ्रष्टाचार र ठूला भ्रष्टाचार हुन् । यी विषयलाई तत्कालिन सरकारले गलत मनसायका साथ

२०४६ यता लामो समय सत्तामा रहेका नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेवाट केही पार लाग्दैन् भन्ने अनुभूति गर्दै हिंसात्मक राजनीतिक अभ्यासवाट

प्रतिनिधिसभाको बनोट र सञ्चालनमा यी ३ सीटले खासै प्रभाव नपार्ने भए पनि राजनीतिक दृष्टिले यो उपनिर्वाचन निकै महत्वपूर्ण हुनेवाला छ

काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले 'अब काठमाडौं महानगरपालिकाले सिंहदरबारको फोहर उठाउँदैन ' भन्ने भनाइको समाचार अहिले प्रथम पृष्ठमा छ। उनको

मलाई दिन दाहाडै गोली हान्नु पर्ने थियो लठ्ठी मात्रै हानेछ भन्ने अपराधी लाई देशको राष्ट्रपति बनाउने नेपाली कांग्रेस पार्टी लाई

जब ब्यक्तिगत स्वार्थ र घेराबाट प्रशासन , राजनीतिक नेतृत्व बाहिर निस्किन्छ त्यसपछि मात्र उनीहरु सन्तुष्ट कर्मचारी भेट्टाउँछन्।

यसो गर्दा 'बिर्स र क्षमा गर' को आधार नभै 'नबिर्स तर क्षमा गर' (forgive but not forget) को सिद्धान्तमा अगाडि

हिजो कांग्रेसको हातबाट खोसिएका यी ‘उपलब्धि’ हरुलाई फिर्ता ल्याउन सभापतिका सारथि बन्न उनीहरु सकेको देखिँदैन । उनीहरुको अलमल सामाजिक सञ्जालबाट

राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन, संविधानको पालना र संरक्षण संविधानमा राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष, संविधानको संरक्षक र अभिभावकको रूपमा स्थापित गरिएको छ । गणतन्त्रलाई

यहि अवस्था रह्यो भने नेपालको न्यायालय एकदिन पार्टी कार्यालयहरुको अखडा बन्नेछ । त्यसैले त न्यायालयलाई राजनीतिक क्षेत्रमुक्त गर्न ढिला भइसकेको

अल्पविकसित देशले आफ्नो विकासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न योजनाबद्ध विकासको प्रणालीलाई उपयुक्त ठानी अनुशरण र अभ्यास गर्न थाले । कतिपय विकासोन्मुख