२९ जेष्ठ २०८२, बिहीबार
,
Latest
भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउन कांग्रेस–एमाले तयार अस्पतालको होस्टेलमा खसेको थियो एयर इन्डियाको विमान कैलालीमा चट्याङ लागेर एक जनाको मृत्यु संसद अवरोध गर्नुको औचित्य छैन, केही राजनीतिक दलहरु षड्यन्त्र गर्न लागेका छन्ः गृहमन्त्री लेखक न्यायाधीश थारुमाथि मसी छ्याप्ने तीन जना प्रहरी नियन्त्रणमा जनताको परिवर्तनको चाहनालाई कसैले तुहाउन सक्दैन, आन्दोलन जारी छः कमल थापा प्रतिनिधिसभाको बैठक सर्यो शिक्षक र सरकारबीचको सम्झौताअनुसार नै विधेयक पारित हुन्छः गृहमन्त्री लेखक आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीश थारुमाथि कालो मसी प्रहार कौरा संरक्षण गर्न प्रतियोगिता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संक्रमणकालीन न्याय र नेपालको पीडा !



अ+ अ-

सिद्धान्तत: संक्रमणकालीन न्याय एक टाइम टेस्टेड अवधारणा हो। यो चुनौतिपूर्ण छ, तर असम्भव छैन ।

तर नेपालमा यो विस्तृत शान्ति सम्झौताको शब्द र भावनानुसार अगाडि बढ्न सकेन । त्यो साह्रै दुस्खको कुरा हुन पुगेको छ । सत्ता प्राप्तिको अभियानमा देशका राजनैतिक दलहरुले यसलाई मात्र भर्‍याङको रुपमा प्रयोग गरे । कहिले मिलेर सत्ता चलाए, कहिले झगडा गरेर बिताए । परिणामतस् यो न घर न घाटको अवस्थामा पुगेको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको सम्वन्धमा देशको सम्मानित सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट धेरै पटक व्याख्या र विश्लेषण भै सकेको विषय हो । तर, राजनैतिक दलहरुले यसलाई परिणाममूखी बनाउने भन्दा सत्ता प्राप्तिको बार्गैनिङ टूल्स बनाएको महशुस हुन्छ । संक्रमणकालीन न्यायको बारेमा राजनैतिक दलहरु गम्भीर भएनन् भने देशले महासंकट भोग्नु पर्ने स्थित पनि आउन सक्दछ ।

संक्रमणकालीन न्यायको स्पष्ट अर्थ भनेको सत्यको सामना गर्नु ९सत्य(तथ्यको विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तैयार गर्नु०, शान्ति तथा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्नु, पीडित तथा प्रभावितहरुको निम्ति पर्याप्त राहत, परिपुरण र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नु र गम्भीर तथा मानवता विरुद्धको अपराधका घटनाहरुमा न्यायपूर्ण प्रकृया अङ्गिकार गर्नु हो ।

यसो गर्दा ‘बिर्स र क्षमा गर’ को आधार नभै ‘नबिर्स तर क्षमा गर’ (forgive but not forget) को सिद्धान्तमा अगाडि बढ्नु पर्दछ । वास्तवमा यहि अवधारणा नै देश र जनताको हित अनुकुल हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । अन्यथा, देश फेरि अर्को चरणको द्वन्द्वमा फस्न सक्दछ ।

त्यसैले, यसको निम्ति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलको पछाडि नलागी देश र जनताको सर्वोपरि हितलाई प्राथमिकतामा राखेर होम ग्रोन प्रोसेस् लाई आँगाल्न सक्नु पर्दछ । राजनैतिक दलहरु, नागरिक समाज र द्वन्द्व प्रभावितहरुको बिच यस बिषयमा विस्तृत खाले समझदारी कायम हुन जरुरी छ ।

प्रधान मानव अधिकार रक्षक तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य हुनुहुन्छ ।