सिद्धान्तत: संक्रमणकालीन न्याय एक टाइम टेस्टेड अवधारणा हो। यो चुनौतिपूर्ण छ, तर असम्भव छैन ।
तर नेपालमा यो विस्तृत शान्ति सम्झौताको शब्द र भावनानुसार अगाडि बढ्न सकेन । त्यो साह्रै दुस्खको कुरा हुन पुगेको छ । सत्ता प्राप्तिको अभियानमा देशका राजनैतिक दलहरुले यसलाई मात्र भर्याङको रुपमा प्रयोग गरे । कहिले मिलेर सत्ता चलाए, कहिले झगडा गरेर बिताए । परिणामतस् यो न घर न घाटको अवस्थामा पुगेको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायको सम्वन्धमा देशको सम्मानित सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट धेरै पटक व्याख्या र विश्लेषण भै सकेको विषय हो । तर, राजनैतिक दलहरुले यसलाई परिणाममूखी बनाउने भन्दा सत्ता प्राप्तिको बार्गैनिङ टूल्स बनाएको महशुस हुन्छ । संक्रमणकालीन न्यायको बारेमा राजनैतिक दलहरु गम्भीर भएनन् भने देशले महासंकट भोग्नु पर्ने स्थित पनि आउन सक्दछ ।
संक्रमणकालीन न्यायको स्पष्ट अर्थ भनेको सत्यको सामना गर्नु ९सत्य(तथ्यको विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तैयार गर्नु०, शान्ति तथा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्नु, पीडित तथा प्रभावितहरुको निम्ति पर्याप्त राहत, परिपुरण र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नु र गम्भीर तथा मानवता विरुद्धको अपराधका घटनाहरुमा न्यायपूर्ण प्रकृया अङ्गिकार गर्नु हो ।
यसो गर्दा ‘बिर्स र क्षमा गर’ को आधार नभै ‘नबिर्स तर क्षमा गर’ (forgive but not forget) को सिद्धान्तमा अगाडि बढ्नु पर्दछ । वास्तवमा यहि अवधारणा नै देश र जनताको हित अनुकुल हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । अन्यथा, देश फेरि अर्को चरणको द्वन्द्वमा फस्न सक्दछ ।
त्यसैले, यसको निम्ति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलको पछाडि नलागी देश र जनताको सर्वोपरि हितलाई प्राथमिकतामा राखेर होम ग्रोन प्रोसेस् लाई आँगाल्न सक्नु पर्दछ । राजनैतिक दलहरु, नागरिक समाज र द्वन्द्व प्रभावितहरुको बिच यस बिषयमा विस्तृत खाले समझदारी कायम हुन जरुरी छ ।
