© 2023
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को दोस्रो संशोधनमार्फत संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायधीश तथा न्याय परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई पनि संसदीय सुनुवाईको दायरामा ल्याउने गरी गरिएको संशोधित व्यवस्थालाई नै वर्तमान संविधानको धारा २९२ मा निरन्तरता दिएअनुरुप यस समितिसमक्ष उपस्थित भई आफ्ना अवधारणा राख्न जुरेको यो अवसरलाई जीवनको

आफ्नो स्वेच्छाले रोजेको यात्रा गन्तव्यहिन र अर्थहिन कहिल्यै लाग्दैन।जोखिमपूर्ण यात्राको पाईला-पाईलामा चुनौति त छ नै यद्यपि हार कहिल्यै मानिदैन,गन्तव्यमा पुग्ने

एकातिर नागरिकका अपेक्षा र जनजीविकासँग जोडिएका विषयको उठान तथा सम्बोधन संसद्मा नहुने र अर्कोतर्फ कानुन निर्माणमा पनि गति नदेखिने भएपछि

नेताहरुको विरोध गर्दा व्यवस्था विरुद्ध राजाले उकासेको भनेर आरोप लाउनु नेताहरुमा देखिएको विचलन मात्र हो वा कुशासन र भ्रष्टाचारको बचाउको

काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न समितिको गठन, कामकारबाही र सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित

राजसंस्था फर्काउने कुरा प्रतिगमन होइन, कतिपयले प्रतिगमनको भाष्य निर्माण गरिरहेका छन्, त्यो गलत छ । नेपालको लागि राजसंस्था अहिले भन्दा

अझ रमाइलो त के छ भने यो अवधिमा शिक्षा मन्त्री र गृहमन्त्रीमा सबैभन्दा बढी उहाँकै पार्टीका नेता रहनु भएको छ

यस्तो प्रतिबन्धले सामग्री सिर्जनाकर्ताहरू र साना तथा मझौला उद्यमहरुको आर्थिक अवसरहरूमा प्रतिकूल असर पारी उनीहरुको व्यवसायिक स्थायित्वमा गम्भीर जोखिम पर्ने

सरकारी वेतनधारी, प्राध्यापक, वकिल, डाक्टर, इन्जिनियर, पत्रकार, स्कूलका शिक्षक, जातजाती, सबैको दलीय भातृ संगठन राखेर, त्यसबारे ‘चुँ’ नबोलेर, समाजको हरेक

सरसरती हेर्दा त रिगल नै हारेको देखिन्छ । तर उनलाई सरकारले महिना दिनमात्र अघि फूलमाला अबिर लगाएर पञ्चेबाजा बजाउँदै गृह

हाम्रा हिमालको सङ्कटलाई न्याय उहाँका आँखाले देख्दा जति प्रभावकारी अरुबाट कमै हुनसक्छ । त्यतिकै महत्वपूर्ण उहाँले लुम्बिनीबाट विश्वका अशान्त देश

बैठकको न्यूनतम मर्यादा पालना नगर्ने, गर्नै नपर्ने अवस्था सृजना गरिदिई सबै चोर, देश बेचुवा, 'काठमाडौ विक्रीमा छैन' जस्तो विकृत अभिव्यक्ति

तपाईँहरू आफ्ना शान्ति प्रक्रियाका अन्तिम चरणको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ र सङ्क्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट युद्धको घाउ निको पार्दै हुनुहुन्छ । प्रश्नहरू

द्वन्द्वरत मुलुकमा शान्ति स्थापना नेपाली सेनाले प्रस्तुत गर्दै आएको कार्यकुशलता र व्यावसायिक दक्षताको राष्ट्रसङ्घले प्रशंसा गर्दै आएको छ ।
यसरी नेपाली युवकहरू दुई युद्धरत पक्षबाट लड्दैछन् भने नेपाल कस्को पक्षमा छ भन्ने ? यो एउटा पीडादायी र कठोर व्यावहारिक

राजाहरूका कमजोरी थिए। थिएनन् भनेर मैले कहिल्यै भनिन। कमजोरी नभएका संसारमा को छन्? तर राजाहरूले यो देशको एकता, शान्ति, स्थिरता,

यो सास्कृतिक पर्बलाइ राजनीतिकरण गरेर समाजलाई फेरी विभाजनको भूमध्यरेखा तर्फ डोर्याउने एक दुइ विभाजनकारीलाइ जनताले जवाफ दिनेछन।

केही पश्चिमा साम्राज्यवादी र आधिपत्यवादी शक्तिहरू आज पनि बीआरआईको विकास र विस्तारको विरोध गर्न चाहन्छन् । तर विश्वको कुनै पनि

अन्य राजनीतिक दलसँगै यतिबेला रास्वपा पनि विधायिकाको भूमिका भुलेर ‘मिसन २०८४’मा केन्द्रित भएको हो भन्ने प्रश्नमा सांसद झा त्यो सत्य

यतिबेला पनि संसद् कहिले सुनकाण्ड, कहिले जलहरी त कहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दा आदिका कारण अवरुद्ध भएको छ । आयोग