न्यायाधीश माथि न्यायिक मन र विवेकमा प्रश्न उठाउने वातावरण बन्नुहुन्न

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को दोस्रो संशोधनमार्फत संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायधीश तथा न्याय परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई पनि संसदीय सुनुवाईको दायरामा ल्याउने गरी गरिएको संशोधित व्यवस्थालाई नै वर्तमान संविधानको धारा २९२ मा निरन्तरता दिएअनुरुप यस समितिसमक्ष उपस्थित भई आफ्ना अवधारणा राख्न जुरेको यो अवसरलाई जीवनको महत्वपूर्ण क्षणको रुपमा मैले लिएको छु ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको संसदीय सुनुवाई गर्ने संवैधानिक अभ्यास संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट प्रादुर्भाव भई नेपाललगायत अन्य केही मुलुकहरुका संविधानमा पनि उक्त व्यवस्था प्रारम्भ हुँदै आएको हो ।

अमेरिकामा न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस कार्यकारी राष्ट्रपतिबाट गरिने भएको हुँदा त्यस्तो नियुक्तिको परीक्षण संसद (सिनेट) बाट गरिने व्यवस्था गरिएको हो भने हामीकहाँ संवैधानिक परिषद तथा न्याय परिषद र मन्त्रिपरिषदबाट हुने नियुक्तिको सिफारिसमा संसदीय सुनुवाईको व्यवस्था गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहेको न्याय परिषदले गर्ने भएको हुँदा, हाम्रो सन्दर्भमा न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्था बिशिष्ट प्रकृतिको मान्नुपर्छ । संसदीय सर्वोच्चता कायम राख्ने परिकल्पनालाई यो व्यवस्थाले सार्थक बनाएको छ भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश लगायत राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरुमा नियुक्त हुने व्यक्तिलाई सार्वजनिक जवाफदेहिता बहन गराउने यो व्यवस्था भने संविधानको सवल पक्षको रुपमा रहेको मैले महसुस गरेको छु ।

सार्वजनिक टिकाटिप्पणी, सुनुवाईका क्रममा उठेका प्रश्न र प्राप्त पृष्ठपोषणहरुले सुनुवाईका लागि यहाँ उपस्थित हुने हरेक व्यक्तिलाई संविधान, कानून र आफ्नो पदीय दायित्व तथा मर्यादाप्रति सधैं जिम्मेवारी बोध गराइरहनेछ भन्ने अनुभूति मैले गरेको छु । हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय सुुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्था क्रमश: व्यवस्थित हुँदै आएको र अझ औचित्यपूर्ण हुँदै जाने विश्वास मैले राखेको छु ।

मेरो भावी कार्ययोजनालाई मैले न्यायका प्रचलित मान्य सिद्धान्त, यस सम्मानित समितिमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूले व्यक्त गर्नुभएको प्रतिवद्धता र अवधारणा, न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना, संविधान, कानून र पेशागत आचारसंहिताले निर्धारण गरेका सीमाका आधारमा निम्न खण्डमा बिभाजन गरेको छु :–

१. न्यायपालिका र मेरो जिम्मेवारी तथा भूमिका

२. न्यायाधीशका रुपमा मैले काम गर्ने मान्यता र आधार

३. व्यक्तिगत परिचय, विगतको भूमिका र भावी प्रतिवद्धता

१. स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धमा

न्यायपालिका दबाब, प्रभाव र अभावबाट सदैव मुक्त रहनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता अनुरुप नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको आधारभूत संरचनाहरुमध्ये स्वतन्त्र न्यायपालिका अग्रस्थानमा रहेको छ । लोकतन्त्रमा अदालतको स्वतन्त्रता सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने भएकोले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई यसको मेरुदण्ड मानिन्छ । न्यायलयको सक्षमता, उत्तरदायित्व, निष्पक्षता जस्ता धेरै विषयको संयोजनबाट मात्र स्वतन्त्रताको निर्माण हुन्छ । यस्तो स्वतन्त्रतालाई संरचनागत (Structural) र कार्यात्मक (Functional) स्वतन्त्रता गरी दुई तरिकाले हेर्ने गरिन्छ ।

अदालतको स्वतन्त्रता र सक्षमतालाई नै लोकतन्त्रको कसीका रुपमा लगानीकर्ताहरुले पनि हेर्ने भएको हुँदा आर्थिक समृद्धिको बिषय न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासँग प्रत्यक्षत: जोडिएको हुन्छ । अत: समृद्धि बिनाको स्वतन्त्रता, स्वतन्त्रता बिनाको स्थायित्व र स्थायित्व बिनाको समृद्धि सम्भव नहुने यथार्थप्रति सबै सचेष्ट रहँदै स्वतन्त्र न्यायालयप्रतिको प्रतिवद्धतालाई जीवन पद्धतीका रुपमा स्वीकार गर्नु आजको आवश्यकता हो भन्ने मलाई लागेको छ । नेपालको संविधानको धारा २० मा न्याय सम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा अंगीकार गरिएको छ ।

उक्त धारामा उल्लेख गरिएको न्याय सम्बन्धी अधिकार संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट मात्र प्रयोग हुने भनी संवैधानिक सुनिश्चितता गरिएको छ । संविधान र कानूनको सर्वोपरीतालाई आत्मसात् गर्दै नागरिकका हक अधिकारको प्रचलन गराउने र कानूनको शासनमार्फत लोकतन्त्रको उच्चतम लाभहरूको अनुभूति सबैले गर्न पाउने सुनिश्चिता आजको अपरिहार्यता हो । अत: न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाउन संरचनागत, प्रक्रियागत र नियुक्ति जस्ता धेरै बिषयलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने देखिन्छ ।

यस परिदृष्यमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको हैसियतले न्याय निरोपणको प्राथमिक दायित्वका अलावा न्यायपालिकाले अघि सारेको चौथो रणनीतिक योजना र त्यो रणनीतिक योजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूबाट परिचालन गरिने कार्यक्रम नै साझा अवधारण र मार्गदर्शनका रुपमा रहनेछन् । यद्यपि सर्वोच्च अदालतको प्रस्तावित न्यायाधीशको आँखाबाट न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादनमा तत्काल देखिएका समस्या र सो को समाधानका लागि निम्न कार्यहरु गर्नुपर्ने मैले महसुस गरेको छु ।

क. छिटो छरितो न्यायका लागि

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्दै छिटो छरितो, स्वच्छ, निष्पक्ष, र प्रभावकारी न्याय सम्पादनको माध्यमबाट सबैलाई न्याय सुनिश्चित गर्नु न्यायपालिकाको प्रमुख दायित्व हो । छिमेकी मुलुकहरुको तुलनामा हाम्रो न्यायलयबाट सम्पादन हुने न्यायको समय सीमा छिटो नै भए पनि त्यसमा सन्तोष लिने ठाउँ भने पक्कै छैन । तसर्थ, मौजुदा न्याय सम्पादनको समयसीमालाई क्रमश: घटाई न्याय छिटो दिलाउने दायित्व प्रथमत: न्यायाधीशमा नै रहन्छ । सर्वोच्च अदालत लगायत देशका विभिन्न अदालतहरुमा पुराना मुद्धाहरु फछ्र्यौट हुन नसकी बर्षौदेखि नागरिकहरु न्यायको पर्खाइमा छन् । २०८०।०७।३० सम्मको तथ्याङ्कअनुसार देशभरका जिल्ला अदालतहरुमा १ लाख २१ हजार ९५१, उच्च अदालतहरुमा २९ हजार १४५ र सर्वोच्च अदालतमा मात्र २८ हजार १६४ मुद्दा विचाराधीन छन् । अन्य अदालतहरुको तुलनामा सर्वोच्च अदालतमा पुराना मुद्धाहरुको संख्या उल्लेख्य रहेको छ ।

मुद्धा फछ्र्यौटमा ढिलाइको कारण केलाउँदा पछिल्लो समय कोभिड–१९ महामारीका कारण वा बेला बेलामा न्यायिक जनशक्तिको अभाव लगायतका कारणहरुले सर्वोच्च अदालतमा १२ बर्षसम्मका पुराना मुद्धाहरु सुनुवाई हुन नपाएको आजको यथार्थ हो । न्यायका लागि लामो समय पर्खिनु पर्ने यस्तो अवस्थाको अन्त्य तत्काल हुनुपर्ने मान्यता राख्दछु । यद्यपि न्यायिक प्रक्रियामा ढिलाइका लागि अन्य धेरै अबयवहरु जिम्मेवार हुन्छन् सो को निराकरण एकीकृत कार्ययोजनामार्फत मात्रै गर्न सकिन्छ । साथै, सो सम्बन्धमा प्रणालीको विकास आजको आवश्यकता हो भन्ने मेरो बुझाई रहेको छ । प्रणाली विकासमा मेरो केन्द्रियता रहनेछ ।

जसका लागि कार्यपालिका र विधायिकाको पनि साथ र सहयोग चाहिन्छ । विधायिकाको त झनै विशिष्ट भूमिका रहने मेरो बुझाई छ । २०७८ सालमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले, खासगरी सर्वोच्च अदालतको मुद्धाको चाप घटाउन विभिन्न २४ कानूनहरु संशोधनको प्रस्ताव गरेको थियो । केही मुद्धाहरुलाई उच्च अदालत तहमै अन्तिम गर्ने योजना पनि अघि सारिएको थियो । रिट क्षेत्राधिकारलाई व्यवस्थित गर्ने र कर्मचारी सरुवा, बढुवा लगायतका विवादको प्रारम्भिक न्याय निरुपणमा प्रशासकीय अदालतलाई प्रभावकारी बनाउने योजना अघि सारिएको थियो ।

तर, सम्बद्ध कानून संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा कार्यान्वयनमा भने आएको पाइन्न । मन्त्रालयले अघि सारेकै योजना, म महासचिव रहेको बि.स. २०६९/२०७२ को कार्यकालमा नेपाल बार एसोसिएसनले समेत अघि सारेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको तथ्य म सम्मानित समितिलाई स्मरण गराउन चाहन्छु । यस्ता कार्यमा विधायिकाको साथ र सहयोग भएमा शीघ्र न्याय र अभिलेख अदालतमा मुद्धाको चाप घटाउनका लागि कानूनी आधार चाँडै बन्नेमा मेरो विश्वास छ ।

साथै, अपवाद बाहेक, कुनै पनि मुद्धाको पहिलो पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा लाग्ने व्यवस्था हुनु हुँदैन भन्ने ब्यक्तिगत मान्यता म स्वंय राख्दछु । अत: न्याय ढिलो दिनु भनेको न्याय नदिनु भन्ने अवस्थाप्रति एक न्यायाधीशको रुपमा सदैव सचेत रहने छु ।

ख.बहस व्यवस्थापन सम्बन्धमा

विवादका पक्षहरुलाई आफ्नो भनाई राख्ने अवसर दिएपश्चात मात्र अदालतले न्याय गर्ने हाम्रो प्रणालीको गौरवमय इतिहास रहिआएको छ । तर सर्वोच्च अदालतमा धेरै पक्षहरु भएका केही मुद्धा तथा सार्वजनिक सरोकारका रिट निवेदनहरुमा पक्षका तर्फबाट धेरै कानून व्यवसायी संलग्न हुने भएकोले लिड लयरको अवधारणा विकास गरी बहस व्यवस्थापन गर्नु अनिवार्य भएको मैले महसुस गरेको छु ।

यसका लागि न्यायपालिकाले नेपाल बार एसोसिएसन र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँगको समन्वयमा बहस व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ । म त्यसका लागि आफ्नो प्रयास निरन्तर राख्ने छु । साथै रिट निवेदनको सुनुवाई सम्बन्धी सिद्धान्तलाई पूर्ण अनुशरण गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ । त्यसतर्फ मेरो प्रयास रहने कुरा यहाँ विश्वास दिलाउन चाहन्छु । अदालतमा पेश भएका मुद्धाको सुनुवाई र रिट निवेदनमा हुने सुनुवाईलाई विस्तारै फरक गर्दै लग्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ ।

ग. सुनुवाईको पालो कुर्नुपर्ने कार्यमा सुनिश्चिता

सर्वोच्च अदालतमा दैनिक पेसी सूचीमा चढेका मुद्धा/निवेदनहरुको संख्या धेरै हुने तर ती सबैको सुनुवाई हुन सक्ने सम्भावना निकै कमको हुने आमरुपमा देखिएको छ । यसले गर्दा धेरै कानून व्यवसायी र सेवाग्राहीले लामो पर्खाइमा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था बेहोर्नु परिरहेको छ । तसर्थ, तत्कालका लागि सुनुवाई हुनसक्ने मुद्धाबाहेक अन्य मुद्धाको स्थितिबारे सम्बन्धित इजलासबाट यथासमयमा जानकारी गराई यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न उपयुक्त हुने मान्यता राख्दछु ।

यसो गरिएमा इजलासमा अनावश्यक भीडभाड कम हुने तथा पक्षहरुको समयप्रति अदालत संवेदनशील रहेको भन्ने सकारात्मक सन्देश जाने देखिन्छ । हामीले विस्तारै मुद्धाको सुनुवाई हुने मितिको सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक रहन्छ । यसमा कानून व्यवसायी र अदालत प्रशासनसँगको समन्वयमा मुद्धाको सुनुवाई हुने मिति निर्धारण गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ,त्यसतर्फ मेरो प्रयास रहने छ ।

घ.न्यायमा सहज पहुँच

पहुँचयोग्य न्याय प्रणाली लोककल्याणकारी राज्यको आधारभूत शर्त हो । नेपालको संविधानले न्यायमा सहज पहुँचको संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको छ । बार एसोसिएन समेतको संलग्नतामा सर्वोच्च अदालत स्वंयले न्यायमा पहुँच आयोग गठन गरी निकै कामहरु गरेको छ । न्यायमा सहज पहुँचका लागि प्रभावकरी कानुनी सहायता प्रणाली समेतको विकास गर्न आवश्यक हुन्छ, त्यस्तो प्रणाली विकास गर्न अदालतको एक्लो प्रयासबाट मात्र सम्भव हुन सक्दैन । यसमा विधायिकी भूमिका सदैव अपेक्षित रहन्छ । यसका लागि म अनुमोदित भएमा मेरो नेतृत्व, सहकर्मी तथा सरोकारवालासँग सहकार्य गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

ड. सर्वोच्च अदालतबाट जारी हुने अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा

संविधान वा कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन भएमा वा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी सर्वोच्च अदालतबाट रिट निवेदनहरुमा अन्तरिम आदेश जारी हुने गरेका छन् ।

यस्तो अन्तरिम आदेशले निवेदकको हक कुण्ठित हुनबाट बचाउँछ भन्ने मान्यता रहिआएको छ । संविधानद्धारा प्रदत्त व्यक्तिको मौलिक हकको संरक्षण गर्नु अदालतको प्रथम दायित्व हो । तर यस्तो आदेशहरु जारी भईरहँदा यदाकदा विकास निर्माणमा बाधा पुग्यो भन्ने आरोप पनि आउने गरेका छन् ।

तसर्थ, अन्तरिम आदेश र अल्पकालीन आदेश जारी गर्दा विकास निर्माण र आर्थिक विकासमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावका साथै नागरिकको सम्पत्तिको हकको संरक्षणका सम्बन्धमा न्यायिक सक्रियता र न्यायिक आत्मसंयमता बिच सन्तुलन कायम गर्ने तर्फ न्यायकर्ता सचेष्ट रहनुपर्ने मेरो बुझाई हो । अत: व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको अधिकार कुण्ठित नहुने गरी विकास निर्माण र आर्थिक विकासका कार्यले निरन्तरता पाउने गरी सन्तुलित भूमिकाबाट न्याय सम्पादन हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ ।

च. प्रविधिको प्रयोग

सूचना प्रविधिको विकासले न्याय सम्पादन प्रक्रियामा पनि चुनौती र अवसर दुबैको मार्ग देखाएको छ । चुनौतीको पाटोलाई नियमन र सचेतनाबाट न्यूनीकरण गरेर प्रविधिका नवीनतम र उपयोगी अवधारणालाई न्याय सम्पादनसँग जोड्नु अबको आवश्यकता नै हुन्छ । पेसी तथा मुद्धा व्यवस्थापन, फैसला कार्यान्वयन, मुद्धाको प्रक्रियागत जानकारी जस्ता विषयमा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतले प्रविधिको प्रयोगलाई बढोत्तरी नै गरिरहेको छ । तर, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स Artificial Intelligence (AI) को पछिल्लो अवधारणाले सूचना प्रविधिको उपयोगलाई नयाँ मोड दिइरहेको छ । हाम्रो न्यायपालिकाले (AI)को प्रयोग र सो को चुनौतीहरुलाई आत्मसात् गर्दै जानुपर्छ भन्ने ठान्दछु ।

अदालतहरुले पनि अब कम्तिमा मुद्दा दर्ता देखि बहस, हिरासतमा रहेकाको उपस्थिति, म्याद थप लगायतका विषयलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक छ । जसले अदालतको समय र स्रोत व्यवस्थापन मात्र हैन राज्यका अन्य निकायले पनि यसको लाभ लिन सक्छन् भन्ने मेरो विश्वास छ ।

छ. रणनीतिक योजना सम्बन्धमा

२०६१ सालदेखि न्यायपालिकामा रणनीतिक योजनाको प्रादुर्भाव भई हाल कार्यान्वयनमा रहेको चौथो योजनासम्म आइपुग्दा केही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको प्रस्टै देख्न सकिन्छ । रणनीतिक योजनामार्फत न्यायमा सहज पहुँचको सवाल, निश्चित समयमा मुद्धा फछ्र्यौटको सवाल वा सूचना प्रविधिको प्रयोगको क्षेत्रमा अनुभूत गर्न सकिने (Tangible)उपलब्धि हासिल भएका छन् ।

यी उपलब्धिहरुको जगेर्ना गर्दै रणनीतिक योजनाले अघि सारेका न्यायपालिका सुधार, न्यायमा पहुँच, निष्पक्षता, गुणात्मक न्यायको अवधारणा कार्यान्वयन गरी स्वतन्त्र, सक्षम र जवाफदेही न्यायपालिका निर्माणका लागि म निष्ठापूर्वक प्रतिवद्ध हुने विश्वास पनि सम्मानित समितिसमक्ष प्रतिवद्धता गर्दछु ।

ज. फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा

फैसला गरेर मात्र न्यायको प्रत्याभूती हुँदैन । न्यायको प्रत्याभूतिका लागि फैसला कार्यान्वयन अनिवार्य हुनुपर्छ । फैसला कार्यान्वयन नहुनु दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनु पनि हो । सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनले फौजदारी मुद्धाको फैसला कार्यान्वयन निकै कमजोर देखिन्छ ।

२०८० असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार १ लाख ९ हजार वर्षभन्दा बढी कैद र १९ अर्ब ३९ करोड ८४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना असुलउपर हुन बाँकी छ । फैसला कार्यान्वयनको गति बढाउन संरचनागत क्षमता बृद्धि लगायतका कामलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।

२. न्यायाधीशका रुपमा मैले काम गर्ने मान्यता र आधार

न्याय प्रशासनको अवधारणा फेरिँदो छ, न्याय सम्पादन र न्यायिक कार्यमा त्यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रुपमा परिरहेको छ । कुनै समय इजलास र मिसिलमा सीमित न्यायाधीश अहिले आफैँ मुद्धाका पक्षहरुसँग साक्षात्कारमा छन् । न्याय सम्पादनमा भएका ढिलाइ, पक्षहरुको न्यायपालिकाप्रतिको धारणा बुझ्न ‘मिट दि जज्’ जस्ता अवधारणा अघि सारिएका छन् । न्याय सम्पादनको मेरो मान्यता प्रभावकारी रुपमा पक्षहरुको संलग्नता, निष्पक्ष सुनुवाईको वातावरण, न्यायिक मनसहितको स्वतन्त्र निर्णयमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट रहेको छ । न्याय सम्पादनका क्रममा देहायका आधारबाट कहिल्यै विचलित नहुने प्रतिबद्धता म जनाउँदछु:–

– नेपालको संविधान, कानून, विधिशास्त्रीय मान्यता, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर र असल अभ्यास ।

– नागरिकका आधारभूत र मौलिक हक प्रत्याभूत गर्ने सवालमा राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जनाएका प्रतिवद्धता ।

– सर्वोच्च अदालतबाट निरन्तर कार्यान्वयनमा रहेको रणनीतिक योजनाको लक्ष्य ।

– न्यायाधीशको पेशागत आचारसंहिता ।

-न्यायिक नेतृत्वले लिएको लक्ष्य र प्राप्त सृुझाव ।

-आम नागरिकको न्यायमा पहुँच पुर्‍याउन सकिने असल अभ्यास ।

– संविधान, प्रचलित कानूनले कोरिदिएको सीमा ।

– पेसी तोकिएका मुद्धाहरुमा न्यायाधीशको समयले नभ्याएका कारण निर्दोष व्यक्ति थप थुनामा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य ।

– न्याय सम्पादन गर्दा राज्य, व्यक्ति र सरकारको विषयमा समान दुरीबाट हेरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु । प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्दा क्रमश: निर्धारण हुने कुरा यहाँ व्यक्त गर्न पनि बान्छनीय ठान्दछु ।

३. व्यक्तिगत परिचय, विगतको भूमिका र भावी प्रतिवद्धता:

सप्तरी जिल्लाको मध्यम वर्गीय परिवारमा मेरो जन्म भई प्रारम्भिक शिक्षा सप्तरी जिल्लाकै सामुदायिक विद्यालयमा भएको हो । मैले महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पस राजविराजबाट कानूनको अध्ययन प्रारम्भ गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल ल क्याम्पस काठमाडौँबाट २०४९ सालमा कानूनमा स्नातक (बि.एल) तथा २०६१ सालमा स्नातकोत्तर (एल.एल.एम) सम्मको शिक्षा हासिल गरेको छु । २०५ं३ सालमा राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर पनि गरेको छु ।

बि.स.२०५० सालदेखि अधिवक्ताका रुपमा वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलको सामीप्यतामा वकालतको प्रारम्भिक अभ्यासको अनुभव हासिल गरी, २०५१ सालबाट निजी ल फर्म स्थापना गरेर २०७९ साल असार २९ गतेबाट वरिष्ठ अधिवक्ताको रुपमा निरन्तर कानून व्यवसायमा क्रियाशील रहँदै आएको छु ।

वकालतको क्रममा उल्लेख्य संख्यामा असहाय पक्षलाई नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान गरेको छु भने वकालत सुरु गरेको चौथो बर्षमै मैले प्रतिनिधित्व गरेको मुद्धामा न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादन भई अदालतले गरेको महत्वपूर्ण फैसलालाई नजिरका रुपमा प्रकाशित गर्ने नेपाल कानून पत्रिकामा प्रकाशित भएको छ । बिभिन्न प्रकृतीका, धेरै मुद्धाहरुको बहसको क्रममा अग्रणी भूमिका साथ न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादन गराउन सफल भएको छु । न्यायिक सिद्धान्त कायम भएका केही महत्वपूर्ण फैसला/आदेशहरु सम्मानित समितिको अवलोकनार्थ यसै कार्ययोजना साथ अनुसूची १ मा संलग्न गरेको छु ।

कानून व्यवसायकै क्रममा २०५७ सालमा नेपाल बार एसोसिएसन (नेबाए) को केन्द्रीय सदस्य तथा २०६९ सालमा महासचिव पदमा निर्वाचित भई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको जगेर्ना गर्दै न्याय क्षेत्रको सुधारमा अग्रणी भूमिका खेल्ने अवसर मिलेको थियो । न्याय व्यवस्था प्रबद्र्धनका खातिर बार र बेञ्चबीच सहजीकरण, संवैधानिक सर्वोच्चताका धेरै विषयमा खबरदारी गर्ने भूमिकामा मैले आफूलाई अग्रपंंक्तिमा उभ्याएको छु ।

म नेबाएको महासचिव भएकै बेला, २०६९ चैत्रमा तत्कालीन राष्ट्रपतिज्यूबाट संविधानको बाधा अड्काऊ फुकाउने आदेश जारी गरी बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाउने लगायतको कदम गैरसंवैधानिक हो भनी नेपाल बारको ठहरसँगै संवैधानिक सर्वोच्चताको संरक्षण गर्ने प्रक्रियामा योगदान गरेको छु । नेपालको संविधानले बहालवाला न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकारी पदमा नियुक्तिका लागि निषेध गरेको परिप्रेक्ष्यमा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाउने कार्य गैरसंवैधानिक थियो भन्ने मान्यता राख्दछु ।

संविधान सभाबाट जारी भएको वर्तमान संविधान निर्माणको प्रक्रियामा नेबाएको महासचिवको रुपमा संस्थागत तथा अधिवक्ताको हैसियतले व्यक्तिगत रुपमा सहभागिता जनाएको छु । २०७१ सालमा नेबाएमार्फत विशेष संवैधानिक सम्मेलनको आयोजना गरी संविधान निर्माणका क्रममा विवादमा रहेका संघीयता, समावेशीता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली तथा संवैधानिक अदालत कि संवैधानिक इजलास भन्ने विषयहरुमा सम्मेलनको साझा सहमतिको दस्तावेज तयार गरी संविधान सभाका अध्यक्षमार्फत संविधान सभामा पेस गराउन सफल भएका थियौँ ।

२०७२ सालमा संविधान सभाले मस्यौदा संविधान सार्वजनिक गरेपछि नेबाएको तर्फबाट उक्त मस्यौदा उपर आवश्यक छलफल गराई लिखित संशोधन र सुझाव पेस गरेका थियाैँ । नेबाएले पेस गरेको संशोधनका अधिकांश व्यवस्था २०७२ असोज ३ गते जारी भएको वर्तमान संविधानमा समाहित भएका छन् । जसलाई मैले व्यवसायिक जीवनको ठूलो उपलब्धि ठान्दछु ।

संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पटक–पटक भएका आदेश, सोको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा गठन भएका आयोग, सत्य, न्याय र परिपूरण लगायतका विषयमा नेबाएमार्फत मुलुकभर नै सरोकारवालहरुसँग छलफल गरी २०७२ सालमा अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रकाशित गरिएको थियो ।

सरोकारवाला सबै पक्षलाई एकै ठाउँमा राखी संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रक्रियामा रहेका जटिलता सम्बोधनका लागि साझा प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने कार्यबाट राष्ट्रिय संकल्पको रुपमा रहेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रक्रियाको कानूनसम्मत समाधान खोज्ने प्रयासलाई मैले आफ्नो तर्फबाट सहयोग र सहजीकरण गर्न पाउनु व्यवसायिक जीवनको अर्को सफलताको रुपमा लिएको छु ।

साविक मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरी नेपालको कानून प्रणालीमा परिवर्तनको कोसेढुंगाको रुपमा रहेका मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता तथा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को मस्यौदा परिमार्जन गर्ने क्रममा संविधान जारीपछिको रुपान्तरित व्यवस्थापिकाको विधायन समितिमा उपस्थित भई राय सुझाव पेश गरेको थिएँ । यी संहिताकृत कानूनको प्रादुर्भावसँगै नेपालको न्याय प्रणालीमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको मैले अनुभूति गरको छु ।

कानून व्यवसायका अतिरिक्त न्याय कानूनसँग सम्बन्धित विभिन्न अनुसन्धान कार्यमा संलग्न समेत रहँदै आएको छु । ती अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित भई २०५३ सालदेखि नै गोरखापत्र, दि राइजिङ नेपाल, दि काठमाडौं पोष्ट, न्यायदूत लगायतका पत्रपत्रिका र जर्नलहरुमा संविधान, कानून र न्यायका सम्बन्धमा लेख प्रकाशित छन् । ती अध्ययन अनुसन्धान र प्रकाशित अवधारणाले नेपालको कानूनी शिक्षा, कानून व्यवसाय तथा न्यायपालिकाको सुधारमा केही न केही योगदान पुगेको मैले अनुभूत गरेको छु ।

अन्त्यमा,

कानून व्यवसायको आफ्नो लामो यात्रामा मैले कायम राखेको व्यवसायिक मर्यादा, निष्ठा र इमानदारिताले मलाई जीवनको आगामी मार्गमा हिँड्न सदैव प्रेरणा दिइरहने विश्वास लिएको छु । न्याय परिषदको पछिल्लो सिफारिस बमोजिम न्याय माग्ने (demand side) भूमिकाबाट अब न्याय सम्पादन गर्ने (supply side) न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा म प्रस्तावित भएको छु । भूमिका फरक भए पनि लक्ष्य न्यायको नजिक पुग्ने प्रयास नै हो भन्ने मान्यता राख्दछु ।

नेपालको संविधान बमोजिम स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटो छरितो एवम् गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गरी सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्नु मेरो दायित्व रहनेप्रति म स्पष्ट र प्रतिवद्ध छु । न्याय सम्पादनका क्रममा आफू समक्ष आएका विवादलाई नपन्छाई, कसैप्रति पूर्वाग्रह नराखी संविधान, कानून र न्यायका मान्यताहरुका आधारमा निर्णय लिनुपर्छ भन्नेमा दृढ छु ।

न्यायाधीशको निर्णयबाट एउटा पक्षको हार र अर्को पक्षको जितको अवस्था स्वाभाविक हुन्छ । यो जित र हारको अबस्था न्यायाधीशको इच्छामा नभई संविधान, कानून र प्रमाणहरुका आधारमा तय हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा मुद्धाका पक्षहरुले न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीश माथि न्यायिक मन र विवेकमा प्रश्न उठाउने वातावरण बन्नुहुन्न भन्नेमा म सदैव सचेत रहने छु ।

यस्तो अवस्था आइहाल्यो भने न्यायलयको संरक्षण गर्नु जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् र राज्यको चौथो अंगका रुपमा रहेको प्रेस जगतको पनि दायित्व हो भन्ने मलाई लागेको छ ।

यस समितिले न्यायाधीशका रुपमा मेरो नाम अनुमोदन गरेमा नेपालको संविधान र कानूनले अंगीकार गरेका मूल्य र मान्यतालाई शीरोधार्य गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको भूमिकामा दृढ निश्चयी भई काम गर्ने प्रतिवद्धता पुन: व्यक्त गर्दछु ।

न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि र देखिने किसिमले न्याय सम्पादन (Justice seen to be done) गर्दै न्यायको स्वच्छता र निष्पक्षताको कसीमा अब्बल सावित हुने इमानदार प्रयास गर्नेछु ।

प्रस्तावित न्यायाधीशका रुपमा न्याय र कानूनका क्षेत्रमा मैले गरेको कार्यका साथै न्यायलयको श्रीबृद्धिका सम्बन्धमा आफ्नो दृष्टिकोण र अवधारणा राख्ने महत्वपूर्ण अवसरका लागि समितिका माननीय सभापतिज्यू तथा सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरु प्रति पुन: आभार प्रकट गर्दछु ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रश्तावित न्यायाधीश, सुनिल कुमार पोखरेलले संघीय संसद, संसदीय सुनुवाई समितिसमक्ष पेस गर्नुभएको अवधारणा–पत्र

• #सुनिल कुमार पोखरेल