नेपालमा लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल टिकटकलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने वि.सं. २०८० कार्तिक २७ गते बसेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अत्यन्तै असामयिक र निरङ्कुश रहनुका साथै यसले लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तमाथि गम्भीर प्रहार गरेकाे तथा नागरिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रत्याभूति कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजको आधारशिला हो, जसले व्यक्तिहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा विचार अभिव्यक्त गर्ने तथा सूचनामा पहुँच पाउने मौलिक अधिकारलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।
टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले नागरिकलाई आफ्नो विचार राख्न, सार्वजनिक बहस गर्न, रचनात्मकतालाई बढावा दिन, साना तथा मझौला उद्यम तथा व्यवसाय प्रवर्धन गर्न तथा मनोरञ्जनकाको लागि प्लेटफर्म उपलब्ध गराउन खेल्ने भूमिका पहिचान गर्न आवश्यक छ। यस्ता डिजिटल प्लेटफर्महरू पछिल्ला दिनहरूमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको उत्तम माध्यमको रूपमा स्थापित भएको छन् ।
कुनै सामाजिक सञ्जालको माध्यममा खास कुनै विवादित सामग्रीले उत्पन्न गर्ने समस्या मुलुकको संविधान तथा संवैधानिक व्यवस्थाको अधीनमा बनेका ऐन तथा कानुनबाट सम्बोधित हुन सक्छन् र यसै अनुरुप सम्बोधन गरिनु पर्छ । तर, यसरी प्लेटफर्म नै बन्द गर्ने निर्णय संवैधानिक तथा विभिन्न समयमा भएको आन्दोलन तथा निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश विपरीत हुन्छ ।
सरकारको यस निर्णयले नेपालको संविधानको धारा १७ (२)(क) मा उल्लिखित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र धारा १९ ले प्रत्याभूत गरेको सञ्चारको हकको संवैधानिक प्रत्याभूति एवं मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक र राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ को धारा १९ समेतको उल्लङ्घन गरेको छ ।
टिकटकलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएर सञ्चार र अभिव्यक्तिको यो महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्मलाई रोक्ने, नेपाली नागरिकहरूको अनलाइन कुराकानीमा संलग्न हुने, उनीहरूको दृष्टिकोण साझा गर्ने र विश्वव्यापी डिजिटल समुदायमा सहभागी हुने अवसरलाई सीमित गर्ने सरकारको नियत देखिएको छ। यसबाहेक, यस्तो प्रतिबन्धले सामग्री सिर्जनाकर्ताहरू र साना तथा मझौला उद्यमहरुको आर्थिक अवसरहरूमा प्रतिकूल असर पारी उनीहरुको व्यवसायिक स्थायित्वमा गम्भीर जोखिम पर्ने देखिन्छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनामा पहुँच, सामाजिक सञ्चार, रचनात्मकता र सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई बढावा दिन डिजिटल प्लेटफर्मको परिवर्तनकारी सम्भावनालाई मान्यता दिँदै सार्वजनिक हितको संरक्षण र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सम्मान आवश्यक छ।
नेपाली मिडीया हिप्पोक्रेट छ ?
हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौं । मिडीया लोकतन्त्रको अभिन्न अंग हो । कुनै बेला अत्यन्त प्रभावशाली मानिएका साप्ताहिक पत्रिकाहरु दैनिक ब्रोडसिटका कारण डाईनोसर जस्ता भए ।
एफएम रेडियोले समाचार दिन थालेपछि पत्रिकाहरुलाई चुनौति भयो । पछि टेलिभिजनले ति ब्रोडसिट र रेडियो को विज्ञापन खाइदिए । प्रिन्टमा भएका हिमाल/नेपाल जस्ता स्थापित म्यागजिनहरु लोप भए । टेलिभिजनहरु ओटिटीका कारण संक्रमणमा छन् । अनलाईनहरु आएपछि प्रिन्टहरु आफैं संघर्षरत रहे । अभिव्यक्ति तथा संचारको हक सवै फेजमा सवैको चासोको विषय रह्यो ।
तर, अहिले कथित मेनस्ट्रिम डिजिटल प्लाटफर्म बन्द भए आफ्नो रजाईं पुनस्थापित हुने अपेक्षामा सरकारी निर्णयलाई स्तुति गर्दै रहेछन् । पहिला पहिला एक प्लेटफर्मलाई अफ्ठेरो पर्दा खुच्चिङ गर्ने गरेको देखिन्नथ्यो। यो खुच्चिङ उनीहरुको लागिनै घातक हुने निश्चित छ । डिजिटल प्लेटफर्मले कम्पलिमेन्ट गरेको छ, खुच्चिङमा नलागे हुन्छ ।
-बाबुराम अर्याल अधिवक्ता तथा इन्टरनेट गर्भनेन्स इन्स्टिच्यूटका संस्थापक हुनुहुन्छ ।
