• ६ जेष्ठ २०८१, आईतवार
  •      Sun May 19 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   ट्राफिक प्रहरी जवान घिमिरेको हत्यामा संलग्न ७ जना सार्वजनिक ★   यी खेलाडीका कारण चेन्नईले आरसीबीसँगको खेल गुमाउनुपर्यो ★   प्रिमियर लिगको अन्तिम खेल आज, सिटी र आर्सनल उपाधि होडमा ★   संसद बैठक २ बजेका लागि सर्‍यो ★   अटिजम भएका विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षकलाई शिक्षण अनुमति पत्र आवश्यक छ: मन्त्री श्रेष्ठ ★   जब प्राधिकरणले चेपाङ बस्तीमा नि:शुल्क मिटर बाँड्यो… ★   म्याक्सवेलले आरसीबीलाई १५ वर्षपछि यस्तो उपलब्धी दिलाए ★   दु:खबाट मुक्ति पाउन मोहिनी एकादशीको व्रत ★   टीओआर नटुंगिएसम्म सदन नचलाउन सभामुखलाई विपक्षी दलको आग्रह ★   आईपीएलमा आज आरआर र केकेआर भिड्दै, राजस्थानलाई दोस्रो हुने मौका
नेपालमा कर्मचारीहरुले काम नगरेकै हुन् त?

माननीय सांसदज्युरुले संसदमा सवाल उठाउन थाल्नुभएको छ।  'कर्मचारीले नतिजा दिएनन्। कर्मचारी काम लाग्ने भएनन्। कर्मचारीहरुलाई करारमा राख्नुपर्छ। यो कर्मचारी तन्त्रले काम गर्दैन।' आदि इत्यादि। सार्वभौम संसद नीति ,कानुन बनाउने थलो हो। यहाँ उठेका प्रश्न र विषय नीतिगत हुने गर्छन्। कर्मचारीतन्त्रको स्वरुप र नीतिको विषय निजामती सेवा ऐन अहिले सरकारमा विचाराधीन

मुख्य सचिव पदको आकर्षण र आलोचनाहरु

योग्य, विज्ञ, अनुभवी, तटस्थ र राजनीतिक नेतृत्वको विश्वास जित्ने व्यक्ति यो पदमा नपुगुन्जेल यस्ता गुनासा र प्रश्नहरु दोहोरि रहन्छन्। किनकि

सिंहदरबारभित्र ओइलाएका कर्मचारीहरु

सिंहदरबार भित्रको कर्मचारी व्यवस्थापनको त यो अवस्था छ भने सिंहदरबारले प्रदेश र स्थानीय तहका दुरदराजका प्रशासनको नीति र कार्यान्वयनको निगरानी

रास्वपाको राजनीतिक गतिविधी, भविष्य र आगामी संगठनात्मक चुनौतीहरु

पदिय जिम्मेवारी लाई क्षमता र आवश्यकताको आधारमा कामको बाँडफाडको अर्थमा लिनु पर्छ। पद अहंकार र शासकिय रवाफमा नबदलियोस भनेर निरन्तर

‘गणतन्त्र’ भनेको राजसंस्था विस्थापित गर्नुमात्र होइनः दमननाथ ढुंगाना

गणतान्त्रिक शासन प्रणाली समग्रमा राजसंस्थाकालीन प्रणालीभन्दा हरेक हिसाबले राम्रो शासन प्रणाली मानिन्छ । यसरी प्राप्त भएको गणतन्त्रलाई जन उत्तरदायी, लोकप्रिय

भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन र सांसदहरुको परीक्षा !

नेपालमा भ्रष्टाचार फैलिनुका मुख्य कारण नै नीतिगत भ्रष्टाचार र ठूला भ्रष्टाचार हुन् । यी विषयलाई तत्कालिन सरकारले गलत मनसायका साथ

उपनिर्वाचनको जनमतले जगाएको राजनीतिक आशा

२०४६ यता लामो समय सत्तामा रहेका नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेवाट केही पार लाग्दैन् भन्ने अनुभूति गर्दै हिंसात्मक राजनीतिक अभ्यासवाट

राजनीतिमा घण्टी बज्नैपर्छ !

प्रतिनिधिसभाको बनोट र सञ्चालनमा यी ३ सीटले खासै प्रभाव नपार्ने भए पनि राजनीतिक दृष्टिले यो उपनिर्वाचन निकै महत्वपूर्ण हुनेवाला छ

सिंहदरबारको फोहर र संघीयता

काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले 'अब काठमाडौं महानगरपालिकाले सिंहदरबारको फोहर उठाउँदैन ' भन्ने भनाइको समाचार अहिले प्रथम पृष्ठमा छ। उनको

यस कारण खस्कियो कांग्रेसको साख

मलाई दिन दाहाडै गोली हान्नु पर्ने थियो लठ्ठी मात्रै हानेछ भन्ने अपराधी लाई देशको राष्ट्रपति बनाउने नेपाली कांग्रेस पार्टी लाई

नेपालको निजामती सेवामा सन्तुष्टि व्यवस्थापन

जब ब्यक्तिगत स्वार्थ र घेराबाट प्रशासन , राजनीतिक नेतृत्व बाहिर निस्किन्छ त्यसपछि मात्र उनीहरु सन्तुष्ट कर्मचारी भेट्टाउँछन्।

संक्रमणकालीन न्याय र नेपालको पीडा !

यसो गर्दा 'बिर्स र क्षमा गर' को आधार नभै 'नबिर्स तर क्षमा गर' (forgive but not forget) को सिद्धान्तमा अगाडि

बचनका पक्का देउवा, अलमलिएका महामन्त्री

हिजो कांग्रेसको हातबाट खोसिएका यी ‘उपलब्धि’ हरुलाई फिर्ता ल्याउन सभापतिका सारथि बन्न उनीहरु सकेको देखिँदैन । उनीहरुको अलमल सामाजिक सञ्जालबाट

नयाँ राष्ट्रपतिप्रतिका जनअपेक्षा

राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन, संविधानको पालना र संरक्षण संविधानमा राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष, संविधानको संरक्षक र अभिभावकको रूपमा स्थापित गरिएको छ । गणतन्त्रलाई

न्यायाधीशको खतरनाक राजनीतिक मोह !

यहि अवस्था रह्यो भने नेपालको न्यायालय एकदिन पार्टी कार्यालयहरुको अखडा बन्नेछ । त्यसैले त न्यायालयलाई राजनीतिक क्षेत्रमुक्त गर्न ढिला भइसकेको

योजना प्रणालीको गिर्दो प्रभावकारिता र सुधारको आवश्यकता

अल्पविकसित देशले आफ्नो विकासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न योजनाबद्ध विकासको प्रणालीलाई उपयुक्त ठानी अनुशरण र अभ्यास गर्न थाले । कतिपय विकासोन्मुख

राजनीतिक परिवर्तन र जनताका आकाङ्क्षा

सक्कली भनेको सक्कली नै हो । यसमा केही जोडिरहनु पर्दैन । नक्कलीलाई जति सिङगारे पनि कहिल्यै सक्कली हुँदैन । यो

सल्लाहकार र विज्ञहरुबाट प्रशासनयन्त्रमाथि आतङ्क शुरु !

एकाध अपवाद वाहेक त्यस्ता व्यक्तिहरु न सल्लाहकार हुन वा सल्लाह दिन हैसियत राख्छन् वा तिनिहरुमा कुनै विज्ञता नै हुन्छ ।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा कार्कीकाे प्रष्टीकरण: आइसीयू प्रोटोकल पालना गरेको छु

काठमाडौं । आत्मदाह गरेका प्रेम प्रसाद आर्चायलाई किर्तिपुरस्थित वर्न अस्पतालको आईसीयू कक्षमा भेट्न गएको बेला भिडिओ खिचेको भन्दै आलोचना भएपछि

कर्मचारीको सरुवामा रमाएको राजनीति

विज्ञ कर्मचारीको सरुवा जथाभावी गरिनु हुँदैन भन्ने मान्यता छ। यो नतिजामुखी प्रशासनको मान्यता हो । हाम्रोमा कर्मचारीको सरुवा कतिखेर गर्ने