© 2023
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतसहित देशभर ५५ जना न्यायाधीश रिक्त छन् । सर्वोच्चमा तीन, उच्च अदालतमा आठ र जिल्ला अदालतमा ४४ जना न्यायाधीश रिक्त छन् । सर्वोच्चमा एक जना न्यायाधीशको पद असारमा खाली हुँदैछ । न्यायाधीश नियुक्तिको गृहकार्य सुरु भइसकेको छ । तर विज्ञताका बारेमा पनि कमीले चासो देखाएको पाइन्छ ।

यस व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचनमार्फत आफूले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूबाट नै देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने भएकाले जनताको अपेक्षा र आकाङ्क्षाभन्दा पर

विकृतिको रुपमा देखिएका सरुवा तथा पदस्थापना, सेवा सुविधा र अवसरको न्यायोचित वितरण, टेड युनियन व्यवस्थापन, नतिजामा आधारित कार्यसम्पादन मूल्यांकन लगायतका

के बामपन्थीहरुले देश र जनतालाई सम्बृद्ध बनाउने र स्वाधीन नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने नारा काल्पनीक र नारा मात्र हुन त्

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई जोगाउन र माधव नेपालले गरिरहेको प्रधानमन्त्री बन्ने कसरतलाई असफल बनाउन जसपामा विभाजन गरिएको

हाम्रो समाज इन्द्रेणी जस्तै धेरै रङ मिलेर बनेको छ । सात रङ मात्रै मिलेको इन्द्रेणी त त्यति राम्रो छ, अझ

अहिले नेपालले भारतसँगको सम्बन्धबाट फाइदा लिनसक्ने अवस्था नदेख्ने आचार्य नेपालको परराष्ट्र नीतिको चुनौती भनेकै भारतसँगको बिग्रेको सम्बन्ध सुधार्नु भएको उल्लेख

कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्दा कसरी लोककल्याणकारी काम गर्छ भन्ने दृष्टान्त प्रस्तुत गर्न सफल

राजनीतिक उपलब्धिबाट देश र जनता लाभान्वित नहुने मात्र होइन लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीले समेत आलोचनाको भागिदार बन्नु पर्दछ । त्यसैले राजनीतिक

श्रमिकको हकहितका लागि व्यवस्थापनसंग वार्ता/सम्वाद/सौदावाजी गर्ने औपचारिक संगठन वा समूह ट्रेड युनियन हो ।
हैसियतभन्दा ठूलो कुरा गर्ने र जुनसुकै विषयमा अड्को मात्र थाप्न थालेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली वाक्कदिक्क भइसकेका छन्

सबै मिलेर यही वातावरण निर्माण गरौँ र आजैदेखि अर्थतन्त्रलाई सबल बनाऔँ भनेर हामीले आजको यस गरिमामय सभामा यहाँहरु सामु पाँच

प्रधानमन्त्री दाहालसँग पटकपटक कुरा गरिसकेका देउवा अब फेरि पार्टीलाई सत्तामा पुर्याउनेमा ढुक्क देखिएका छन् ।

जुवाको खेलमा च्याँखे थाप्नेहरुले जसरी बाजी मार्छन् अहिले साना दलले पनि त्यसैगरी सत्तामा च्याँखे मार्न थालेका छन् । सुदूरपश्चिममा ७

अघिल्लो चुनावमा गठबन्धन गरेर ठूलो दल भएको आरोप खेप्दै आएको कांग्रेसलाई त्यो भ्रम चिर्नुपर्ने चुनौती पनि छ ।

संसद् बैठक आह्वान गर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अब धेरै वटा कानुन यही अविधेशनबाट पारित हुने दाबी गरेका थिए ।

राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति सुद्धीकरण विभागले पनि यो विषयमा छानबिन गर्न सक्छन् । यस्तै सरकारी संरचनाभित्रैबाट छानबिन गर्न एउटा छुट्टै

रविले आफू विपक्षमा हुँदा जुन तरिकाले सरकारमाथि प्रश्न उठाउने गरेका थिए, अहिले जवाफ दिने ठाउँमा छन् । यो ठाउँमा पुगेपछि

कांग्रेस सांसद विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीबाट धोका पाएकाहरु एक ठाउँमा बसे दाहालको हविगत के होला ? भनेर प्रश्न गरे । उनको

उनको अभिव्यक्ति वर्तमान प्रधानमन्त्री बनेपछिकै सबैभन्दा आक्रामक थियो । यसको अर्थ धेरैले धेरै किसीमले लगाए पनि यो गठबन्धनको भाग्य र