संविधानको छिद्रलाई खोजेर संविधान उल्लङ्घन हुने काम धेरै भएकाले अबको अहम् सवाल भनेको संविधान संशोधनको लागि उच्चस्तरीय संविधान सुधार सुझाव

अलि कठोर टिप्पणी गर्नु पर्दा अन्त्यमा ‘जनता यसै भन्छन्’ भन्नुहुन्थ्यो । कसैको कुरामा आपत्ति जनाउँदाका बखत पनि नेम्वाङको वाक्यांश हुन्थ्यो,

अहिले त सरकारमा बस्नेहरुले पनि साँडे डुक्राइ निकै बढाइरहेका छन् । सरकारमा बस्नेहरुले सडकमा जनता उतारेर देखाउँछौं भन्ने धमास नदिए

। किनकि सरकारी जागिरमा आफ्नो योग्यताको पूर्ण उपयोग हुन्छ भन्ने कुरामा उनीहरुलाई विश्वास छैन। आत्मसन्तुष्टि र केहि गर्न सक्छु भन्ने

संघीय सरकार होस् वा प्रदेश सरकार, यही उल्टो प्रावधानको शिकार भइरहने र खेलहरु खेल्ने बाटो बनिरहने भयो । त्यतिवेला यस्तो

ई बर्षअघि कांग्रेस–माओवादीको उक्साहटमा पार्टी चोइट्याइएको बेलामा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सहमतिमा साथ अघि बढौँ भनेर कोसिस गर्दा 'लौ एमालेमा आन्तरिक

भेलु बाजेको जस्तै हाम्रा नेताको बाेलीमा कुनै सिद्धान्त वाद र नीति छैन। संविधान, कानून ,नीति , भित्र बसेका नेताहरु भेलु

नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने अनि मलाई गलत कुरा हो भन्ने थाहा भएन भन्दै पन्छिन्छन् । त्यति मात्र हो र ! अनुसन्धान

यस्ता तथ्यहरु अनियमितता भ्रष्टाचार र व्यक्तिगत स्वार्थका रुपमा आउदैछन्। जबसम्म संघीयताको मर्म र धर्मलाई राजनीतिक दलहरुले बुझ्दैनन्। हाम्रो राजनीतिक पद्धति,

अहिले आएर कता कता हाम्रो संविधान र प्रणालीप्रति नै खेलबाड हुन खोजेको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको छ ।

विचार व्यक्तिको तर जहाँबाट तपाईं लगायतका कतिपय कांग्रेसी नेताले जानी.नजानी देशभन्दा विचारलाई प्रधान बनाएर गणतन्त्रको नाममा कांग्रेसलाई ‘प्रचण्डीकरण’को दिशामा लैजानुभयो,

पार्टी तथा जनवर्गीय संगठनका हरेक तहका कमिटी २ अङ्कको बनाउनुपर्छ । केन्द्रीय समिति बढीमा ९९, प्रदेश समिति ८५, जिल्ला समन्वय

अहिलेको कर्मचारीतन्त्र यही समाजको उपअङ्ग जस्तै छ ।जस्तो देश र भेष छ त्यस्तै त्यहाँको कर्मचारीतन्त्र हुन्छ भन्ने व्यवस्थापनको संगठनात्मक व्यवहारको

रोबोटले आफ्नो स्वतन्त्रता र सीमा बुझ्दैन। स्वतन्त्रता र सीमा बुझ्नलाई विवेक चाहिन्छ। तर रोबोटको जन्म स्वतन्त्र चिन्तनबाटै भएको हो ।

आफ्नो मृत्यु टाढा छैन भन्ने यकिन भएपछि उहाँले भाइ गिरिजाबाबुलाई एकदिन भन्नुभएछ, “अब म उपचार गरेर बाँच्ने होइन । म

विज्ञ मानिएका बिशिष्टजनबाट नै यथार्थबाहिरको अभिब्यक्ति प्रकट हुनु कतै राष्ट्रको भन्दा अन्यत्रको स्वार्थ प्रकट हुनु त होइन ? अन्यथा नलिनुहोला

संविधान कार्यान्वयनमा सिर्जना भएका मुद्दाहरुको गाम्भीर्यताको अध्ययन नगरि सबै खालको संबैधानिक विवादलाई अदालतमा प्रवेश गराई परीक्षण गर्नु त्यति शोभनीय हुँदैन।

यथार्थमा यो धारणाले कर्मचारीतन्त्रलाई निर्भिक र स्वतन्त्र भएर काम गर्न दिँदैन। किनकि हामीले त्यतिखेरदेखि नै गलत संस्कृतिको सुरुवात गरिसकेका छौ।‌

‘आफैँ बोक्सी, आफैं झाँक्री’ हुने बानी लागेको हाम्रो शासनयन्त्रमा मन्त्रीहरुको स्पष्ट कार्यविभाजन र योगदानको आत्ममूल्याङ्कन गर्न लगाउने कार्य त्यति सजिलो