६ मंसिर २०८१, बिहीबार
,
Latest
नदी किनारसम्बन्धी मापदण्डमा पुनरावलोकन अनुमति चिसो बढेपछि सिरक डसनाको कारोवारमा वृद्धि विआरआईबारे अनावश्यक विवाद गरेर नेपालीको भाग्यमाथि खेलवाड गरिरहेको झलनाथको आरोप प्रथम त्रैमासिकको प्रगति समीक्षाः जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदन पारित नेपाल वायुसेवा निगमद्वारा टिकटमा छुट उपत्यकामा तीनजना मृतावस्थामा भेटिए विश्व विजेता किक बक्सर ‘हिमचितुवा’ घिमिरेलाई अभिनन्दन नेप्से परिसूचक ३१.३१ अंकले गिरावट,कारोबार रकम ८ अर्ब रूसद्वारा युक्रेनमा अन्तरमहाद्वीपीय ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कांग्रेस–एमालेले सहमति : सार्वजनिक गर्न किन आनाकानी ?



file:photo
अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सरकार गठनको समीकरण बनाउने र संविधान संशोधन गर्ने सहमति भए पनि यो अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच गत सोमबार मध्यराति भएको सहमति अझै गुपचुप राखिएको हो ।

दुई नेताबीच भएको सहमति दुवै पार्टीका औपचारिक बैठकबाट अनुमोदन गरिएको छ । तर सहमतिमा के छ भन्ने सार्वजनिक गरिएको छैन । कतिसम्म भने पार्टीका आधिकारिक बैठकबाट अनुमोदन भएका सहमतिमा के कुरा लेखिएको छ भन्ने पार्टीकै नेताहरुसमेत थाहा छैन ।

दुई नेताबीच संविधान संशोधन सहित राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने सहमति भएको बताइएको छ । तर त्यो सहमतिबाटै पार्टीका जिम्मेवार नेताहरुसमेत अनविज्ञ नै छन् । यसले कांग्रेस–एमालेको पारदर्शीतामाथि त प्रश्न उठेको छ नै लोकतान्त्रिक दलहरुले गरेका सहमति जान्ने आफ्नो हकबारे नागरिकसमेत बञ्चित छन् ।

मुलुक चलाउने जिम्मेवारी लिने तयारीमा रहेका दुवै देश अपारदर्शी हुनु नहुने हो । आफूहरुबीच भएको सहमतिबारे नागरिकलाई जानकारी दिने जिम्मेवारी दुवै दलको हो । सकेसम्म सदनमै जानकारी दिनुपर्ने विषयलाई समेत दुई दलले लुकाइरहेका छन् । अझ भनौं पटकपटक प्रधानमन्त्री भई सकेका ओली र देउवाले आफूहरुबीच भएको सहमतिलाई लुकाएर जनतालाई गुमराहमा राखेका छन् ।

लोकतन्त्र र पारदर्शीताको वकालत गर्ने दलहरुले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा भएको सहमति लुकाउन मिल्दैन । मध्यराति बन्द कोठाभित्र सहमति भएको भनेर ढ्वाङ पिट्ने नेताहरुले यो सहमति सार्वजनिक गर्न किन नचाहेका हुन् त भन्ने प्रश्न उठेको छ । सहमति भएको एक साता भइसक्दा यसको ब्याख्या फरकफरक आउन थालेको छ ।

सरकार गठन गर्न दुई दलबीच सहमति भएको भनिए पनि त्यो गौण कुरा हो । अझ संसद्का दुई प्रमुख दलले संविधान नै संशोधनको कुरा गरेका छन् । तर संविधान किन संशोधन गर्नुपर्‍यो भन्ने बताउन सकेका छैनन् । तर दुवै दलका नेताहरु राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गर्न खोजिएको बताइरहेका छन् । संविधान संशोधन नै गर्ने भए पनि कांग्रेस र एमालेबीचको सहमतिबाट मात्र सम्भव छैन । त्यसबाहेक अरु दलको पनि उत्तिकै सहयोग चाहिन्छ । तर दुई दलबीचको सहमतिमा राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने भनिएको छ । तर त्यो किन आवश्यक छ भन्ने खुलाइएको छैन ।

त्यसो त निर्वाचनयता दुई वर्ष नपुग्दै माओवादीबाट आलोपालो धोका पाएका दुवै दलले अब सकेसम्म सबै दललाई समेटेर सरकार बनाउने सहमति भयो भनेका छन् । लामो र सघन गृहकार्यपछि दुई दलका शीर्षस्थ नेता केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले सोमबार मध्यराति गरेको सहमतिपत्रमा कुन कुन दललाई सरकारमा सहभागी गराइने भन्ने स्पष्ट छैन । तर सकेसम्म अबको सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको बनाउने चर्चा भने चलिरहेको छ ।

सरकार गठन भन्दा महत्वपूर्ण विषय संविधान संशोधन हो । दुई दलले संविधान संशोधन गर्ने भने पनि कुन धारा र उपधारा संशोधन गर्ने भन्ने खुलाएका छैनन् । अझ निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधन गर्न सुझाव आयोग बनाउने समझदारी पनि बनेको भनिएको छ । आयोगले दिने सुझावका आधारमा संविधान संशोधनमा जाने र निर्वाचन प्रणाली सुधार गरी राजनीतिक स्थायित्व प्रत्याभूत गर्ने उनीहरूको दाबी छ । तर सहमतिमा के छ भन्ने खुलाइएको छैन ।

दलहरुबीच भएको सहमति जान्न पाउन अधिकार हरेक नागरिकलाई छ । पारदर्शीताको वकालत गरेर नथाक्ने कांग्रेस र एमाले अहिले जनताले जान्न चाहेको सहमतिपत्र भने गुपचुप लुकाएर बसेका छन् । यसले यी दुई दलबीच जनताले प्रश्न गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।

संविधान संशोधनको कुरा विगतदेखि नै उठ्दै आएको थियो । संविधान जारी भएलगत्तै संशोधनको कुरा उठेको हो । अहिले पनि धर्मनिरपेक्षता, संघीयतालगायतका विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपमा पनि प्रश्न उठिरहेका छन् । नागरिक तहबाट दिइएका सुझावलाई समेत समेटेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमति गुपचुप राखेर नागरिकलाई अन्योलमा पार्ने काम गर्नुभन्दा सहमति सार्वजनिक गरेर नागरिकलाई थप आश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ ।