• १० श्रावण २०८१, बिहीबार
  •      Thu Jul 25 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   बङ्गलादेशमा तनाव कम हुँदै गएपछि निशेधाज्ञा आदेशलाई खुकुलो पारियो ★   सभापतिले बोल्न नदिएको भन्दै पूर्वमन्त्री किरातीले गरे छलफल बहिष्कार ★   एसिया कप खेलेर फर्कियो महिला टोली ★   दूरदराजका जनतामा पुग्नेगरी वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ: ऊर्जामन्त्री ★   धानबालीमा फेद कुहिने समस्या ★   चीनबाट आयात भएका सामग्री बोकेका कन्टेनर टिमुरेमै रोकिए ★   म्याग्दीका पाँचवटा रणनीतिक सडकमा कालेपत्र ★   हामी बिरुद्ध षड्यन्त्रका तानाबाना बुनिँदैछन्: अध्यक्ष नेपाल ★   विमान दुर्घटनाबारे गहन अध्ययन गर्न र मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग नेकपा एसको माग ★   सडक स्तरोन्नति सुरु भएसँगै कोदारवासी खुसी

कांग्रेस–एमालेले सहमति : सार्वजनिक गर्न किन आनाकानी ?



file:photo

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सरकार गठनको समीकरण बनाउने र संविधान संशोधन गर्ने सहमति भए पनि यो अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच गत सोमबार मध्यराति भएको सहमति अझै गुपचुप राखिएको हो ।

दुई नेताबीच भएको सहमति दुवै पार्टीका औपचारिक बैठकबाट अनुमोदन गरिएको छ । तर सहमतिमा के छ भन्ने सार्वजनिक गरिएको छैन । कतिसम्म भने पार्टीका आधिकारिक बैठकबाट अनुमोदन भएका सहमतिमा के कुरा लेखिएको छ भन्ने पार्टीकै नेताहरुसमेत थाहा छैन ।

दुई नेताबीच संविधान संशोधन सहित राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने सहमति भएको बताइएको छ । तर त्यो सहमतिबाटै पार्टीका जिम्मेवार नेताहरुसमेत अनविज्ञ नै छन् । यसले कांग्रेस–एमालेको पारदर्शीतामाथि त प्रश्न उठेको छ नै लोकतान्त्रिक दलहरुले गरेका सहमति जान्ने आफ्नो हकबारे नागरिकसमेत बञ्चित छन् ।

मुलुक चलाउने जिम्मेवारी लिने तयारीमा रहेका दुवै देश अपारदर्शी हुनु नहुने हो । आफूहरुबीच भएको सहमतिबारे नागरिकलाई जानकारी दिने जिम्मेवारी दुवै दलको हो । सकेसम्म सदनमै जानकारी दिनुपर्ने विषयलाई समेत दुई दलले लुकाइरहेका छन् । अझ भनौं पटकपटक प्रधानमन्त्री भई सकेका ओली र देउवाले आफूहरुबीच भएको सहमतिलाई लुकाएर जनतालाई गुमराहमा राखेका छन् ।

लोकतन्त्र र पारदर्शीताको वकालत गर्ने दलहरुले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा भएको सहमति लुकाउन मिल्दैन । मध्यराति बन्द कोठाभित्र सहमति भएको भनेर ढ्वाङ पिट्ने नेताहरुले यो सहमति सार्वजनिक गर्न किन नचाहेका हुन् त भन्ने प्रश्न उठेको छ । सहमति भएको एक साता भइसक्दा यसको ब्याख्या फरकफरक आउन थालेको छ ।

सरकार गठन गर्न दुई दलबीच सहमति भएको भनिए पनि त्यो गौण कुरा हो । अझ संसद्का दुई प्रमुख दलले संविधान नै संशोधनको कुरा गरेका छन् । तर संविधान किन संशोधन गर्नुपर्‍यो भन्ने बताउन सकेका छैनन् । तर दुवै दलका नेताहरु राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गर्न खोजिएको बताइरहेका छन् । संविधान संशोधन नै गर्ने भए पनि कांग्रेस र एमालेबीचको सहमतिबाट मात्र सम्भव छैन । त्यसबाहेक अरु दलको पनि उत्तिकै सहयोग चाहिन्छ । तर दुई दलबीचको सहमतिमा राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने भनिएको छ । तर त्यो किन आवश्यक छ भन्ने खुलाइएको छैन ।

त्यसो त निर्वाचनयता दुई वर्ष नपुग्दै माओवादीबाट आलोपालो धोका पाएका दुवै दलले अब सकेसम्म सबै दललाई समेटेर सरकार बनाउने सहमति भयो भनेका छन् । लामो र सघन गृहकार्यपछि दुई दलका शीर्षस्थ नेता केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले सोमबार मध्यराति गरेको सहमतिपत्रमा कुन कुन दललाई सरकारमा सहभागी गराइने भन्ने स्पष्ट छैन । तर सकेसम्म अबको सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको बनाउने चर्चा भने चलिरहेको छ ।

सरकार गठन भन्दा महत्वपूर्ण विषय संविधान संशोधन हो । दुई दलले संविधान संशोधन गर्ने भने पनि कुन धारा र उपधारा संशोधन गर्ने भन्ने खुलाएका छैनन् । अझ निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधन गर्न सुझाव आयोग बनाउने समझदारी पनि बनेको भनिएको छ । आयोगले दिने सुझावका आधारमा संविधान संशोधनमा जाने र निर्वाचन प्रणाली सुधार गरी राजनीतिक स्थायित्व प्रत्याभूत गर्ने उनीहरूको दाबी छ । तर सहमतिमा के छ भन्ने खुलाइएको छैन ।

दलहरुबीच भएको सहमति जान्न पाउन अधिकार हरेक नागरिकलाई छ । पारदर्शीताको वकालत गरेर नथाक्ने कांग्रेस र एमाले अहिले जनताले जान्न चाहेको सहमतिपत्र भने गुपचुप लुकाएर बसेका छन् । यसले यी दुई दलबीच जनताले प्रश्न गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।

संविधान संशोधनको कुरा विगतदेखि नै उठ्दै आएको थियो । संविधान जारी भएलगत्तै संशोधनको कुरा उठेको हो । अहिले पनि धर्मनिरपेक्षता, संघीयतालगायतका विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपमा पनि प्रश्न उठिरहेका छन् । नागरिक तहबाट दिइएका सुझावलाई समेत समेटेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमति गुपचुप राखेर नागरिकलाई अन्योलमा पार्ने काम गर्नुभन्दा सहमति सार्वजनिक गरेर नागरिकलाई थप आश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ ।