श्रमको सम्बन्ध उत्पादन सँग छ। श्रम र पूँजी अनुपातिक भएन भने नतिजा विपरित हुन्छ। त्यसैले रिकाडो भन्छन् ‘ लगानी र उत्पादनका लागि श्रम विभाजन जरुरी छ।’
उनी भन्छन्, श्रमको उत्पादनको अनुपातमा पुँजी खर्च गर्नुपर्छ। र मात्र श्रमले नतिजाको लागि उत्प्रेरकको काम गर्छ। उत्प्रेरक लगानी होइन । श्रम हो । उनको लगानीको सिद्धान्तको निष्कर्ष यहि हो। यही श्रमलाई संगठनभित्र मानव सोत भनिन्छ । यसको सही उपयोग बिना नतिजा सम्भव छैन। माधव स्रोत व्यवस्थापनले श्रमको माग र आपूर्तिको अनुमान गर्छ र श्रमलाई उत्पादनमुखी बनाउँछ।
नेपालमा मानव सोत योजना नै छैन। कर्मचारी खटन पटन गर्ने मानवश्रोत नीति नै छैन। नीति विना कर्मचारीको व्यवस्थापन कहिल्यै नतिजामुखी हुनसक्दैन। मानव श्रोत व्यवस्थापनलाई एकीकृत रुपमा हेर्ने मन्त्रालय पनि छैन। अहिलेको संघीय विकास तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मानव स्रोतको व्यवस्थापनको काम गर्दैन। यसले कर्मचारी प्रशासन मात्र हेरेको छ। कर्मचारी व्यवस्थापनमा सबैभन्दा ठुलो बिकृति यहीँबाट सुरु भएको हो।
संघीयता आयो तर सङ्घीयता अनुकूल कर्मचारीको खटनपटन नीति स्पष्ट आएन। अझै आएको छैन। सिंहदरबारभित्र थुप्रै मन्त्रालयहरु छन्। तर संघीयतामा विद्यमान मन्त्रालयहरु चाहिँन्छन् त ? कार्यक्षेत्र प्रदेश र स्थानीय सरकारमा संविधानले नै हस्तान्तरण गरिसकेको छ। तर अझै नीतिगत र व्यवस्थापकीय कार्य सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालयबाटै हुने गर्छन् ।
काम र नीति प्रदेश र स्थानीय सरकारमा गैसकेपछि पनि मन्त्रालयहरुका दरबन्दी घटेनन। विभाग हटेनन्। कतिपय मन्त्रालयका कर्मचारीहरु लगभग कामविहीन छन । तर काम छैन भन्न पनि सक्दैनन । किनकि घर पाएक देखि सबै सुविधा काठमाडौं मै छन।
भौतिक विकास ,सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य ,ग्रामीण पूर्वाधार, लगायत थुप्रै क्षेत्रमा स्थानीय तहहरु सेवा प्रवाहमा अगाडि छन्। प्रदेश तहका धेरै विषयगत कार्यालयहरु खुलिसकेका छन् ।त्यसैले सिंहदरबारको काम घटेको छ। तर कर्मचारीको संख्या घटेको छैन। हिजो एकजना उपसचिवको दरबन्दी भएको ठाउँमा ३ उपसचिवको दरबन्दी थपिएको छ। शाखा अधिकृतहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ। सिंहदरबारभित्र झण्डै ६०५ कर्मचारीहरुको कार्यबोझ पुगेको छैन। कार्यबोझ नपुगेपछि गफगाफ, सरसल्लाह, सेयर बजार लगायतका काममा लाग्नै पर्यो। अफिस टायम विताउनु जो छ ।
सबै राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व सिंहदरबारभित्रै छन। केही नेतृत्व तह व्यस्त पनि छन्। तर त्यही नेतृत्व तहले आफ्ना सबै कर्मचारीलाई व्यस्त बनाउन सकेका छैनन्। किनकि प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व दुबैलाई कार्यबोझ पुगेको छैन। व्यवस्थापकीय खाडल यहिँनेर छ । कतिपय मन्त्रालय , विभाग र कार्यालयहरुमा दिनभरी काम नपाएर कर्मचारी ओइलाएका जस्ता देखिन्छन। कर्मचारीको क्षमता छ । योग्यता छ। काम गर्ने जोश छ। जाँगर छ। तर काम छैन। कस्तो बिडम्बना। अचम्म कुरा काम नभए पनि प्रशासनिक खर्च बढ्दो छ । प्रशासनिक खर्च कामको अनुपातमा बढी छ। किनकि हामीले सुविधा छोडेका छैनौ।
सिंहदरबारभित्रका कर्मचारीहरुलाई फुर्तिलो बनाउन सकिन्छ। अहिलेको डिजिटल युगमा सबै कर्मचारी एकैपटक सिंहदरबार गेट बाट भित्रिने र बाहिरीने दृश्य शोभायमान देखिँदैन। तोकिएको समय लगाउन सकिन्छ। अतिरिक्त बिदाको ब्यबस्था गरि आठै दिन मन्त्रालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ। व्यवस्थापकीय उपाए थुप्रै छन्।संघीयतामा मन्त्रालयको संख्या धेरै भो । नीतिगत र विशेषज्ञ प्रकारका कर्मचारीबाट मन्त्रालयको काम स्मार्ट बनाउन सकिन्छ। तर अहिलेको एउटै मात्रै मुख्य मार्ग हो संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन।
विभिन्न सेवा समूहमा अवसर र चासो फरक फरक छन। केही सेवा समूहका मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयका कर्मचारी सधै व्यस्त छन्। हेर्दै फुर्तिला देखिन्छन। केहि सेवा समूहका कर्मचारीहरु थाकेका जस्ता देखिन्छन्। यही हो त हाम्रो संघीयताको परिचय रु नेतृत्व तहले नजिकैबाट देखेका यी विकृतिलाई सुधार गर्न किन सक्दैनन रु किनकि हामीसँग मानव स्रोत नीति नै छैन। योजना छैन। जथाभाबी सँगठन निर्माण गर्छौं। संगठनको दक्षता र आवश्यकतानुसार संगठन योजना छैन। वृतिविकासको स्वार्थमा संगठन ,पद र दरबन्दी सिर्जना गर्छौ। लोकसेवा आयोगको पदपुर्ती व्यवस्था मानव सोत व्यवस्थापन नीति अनुसार छैन। ।
सिंहदरबार भित्रको कर्मचारी व्यवस्थापनको त यो अवस्था छ भने सिंहदरबारले प्रदेश र स्थानीय तहका दुरदराजका प्रशासनको नीति र कार्यान्वयनको निगरानी कसरी गर्न सक्छ ? पहिले त सिंहदरबार स्मार्ट हुनु पर्छ। दुरुस्त हुनुपर्छ। तब मात्र प्रदेश र स्थानीय तह दुरुस्त हुन्छन् ।अनिमात्र संघीयता शासनको अभिन्न अङ्ग बन्नसक्छ।
