राजनीति ‘’जनताको लागि’’ गरिनु पर्नेमा विगत केही दशकदेखि नेताहरुबाट ‘’जनताउपर’’ राजनीति गरिएको कारणले लामो समयदेखि हर्ताकर्ता भएका ठूला पार्टीका नेताहरुप्रति

मैले खाना नखाए कसैले पनि नखाने सुशील कोइरालाज्युले अडान राखेपछि, मैले पनि मेरो माताहत अधिकृतलाई विना कसुर कारवाहीको माग गर्नेहरुसंग

नेपालको हितअनुकूलको सुझाव पेश गरेको गुरुंग समितिको प्रतिवेदनको डा.केआई सिंहदेखि वीपी कोइरालाको समेत मुद्दा हेरेका एकजना चर्चित वकील सापले त्यतिबेलै

हामीले करिव सात दशकदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीतिको दृढतापूर्वक वकालत र पालना गर्दै आएका छौं, किनभने यसबाट हाम्रो मुलुकको सार्वभौमिकता तथा

अहिले असार मसान्त चलेकोछ। साउन भरी नै असार मसान्त चल्छ। ठेक्कापट्टा, सम्झौता, कोटेसन ,खरिद, बिक्रीको हिसाबकिताब व्यापारी, ठेकेदार र कर्मचारीको

अर्थतन्त्रका बारेमा आज मुलुकले सामना गर्नुपरिरहेका चुनौतीका बारेमा चर्चा गर्दा व्यापार घाटाको विद्यमान अवस्थाबाट सुरु गर्नुपर्ने भएको छ । हाम्रा

देशको हालत यस्तो छ । तर, सरकार, संसद् र प्रतिपक्षको किल्लामा यी कुराको उच्चारण सम्म पनि हुंदैन। उनीहरूको ध्यान चुनावको

पटक–पटक असफल साबित भइसकेका राजनीतिक दल र नेतालाई फेरी कुर्सीमा पु-याउने कि ? इमान्दारी, निष्ठा र उच्च नैतिक बलको धरातलमा

यो बजेटको वैधानिकता गुमिसकेको छ र यसलाई वैधानिक छ भनेर स्वीकार्न मिल्दैन, सकिदैन । बजेट निर्माणको सम्वैधानिक, कानूनी र आर्थिक

अर्थ र राजस्व सचिवहरुको बयान महत्वपूर्ण हुन्छ । दुबै सचिवहरु वर्तमानका चतुर सचिव मध्ये मानिनु हुन्छ । उहाँहरुले दिने बयान

अघिल्लो महिना स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम, एसपिपीका नाममा नेपालको कूटनीति छताछुल्ला पोखियो । अमेरिकी सैन्य रणनीति अर्थात् इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा नेपाली

हिजोदेखि भने अर्थमन्त्रीले अपराध गरेकै हुन् भन्ने आशंका बढेको छ । किनभने पदबाट राजीनामा दिनु त कता हो कता अर्थमन्त्रीले

नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) प्रस्तावलाई अघि नबढाउने निर्णय गरेपछि यस वारे केही हप्ताएताका गलफत्तीहरुको अन्त्य

प्रशासनयन्त्रमा विद्यमान सरुवा आतंक रोक्नुपर्छ । दशैंको वेला बजारमा गएर खसीबोका छाने जसरी मन्त्रीले सचिव छान्ने हालको प्रवृत्तिमा रोक लाउनै

एसपीपी मामलामा नेपाली सेना विवादमा ओर्लनु र सेनाका सेवानिवृत्त उच्चअधिकारीहरुमाथि प्रश्न उठनु आवस्यक छैन । सेनाभित्र भएका र हुनसक्ने भ्रष्टाचारको

यी पटकेहरु (विपक्षी दलका नेताको समेत जोड्दा १३ पटक नै पुग्छ) फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा छन् । यिनलाई मतदाताले

अझै पनि दिनरात निर्दोष नागरिकमाथि रुसी बमबारी जारी छ । तर यो ठ्याक्कै संकट र विपदको समयमा झैं हामीले अब

के अहिले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको लोभ कसैले देखाएको छ ? राजनीतिक र कानुनी क्षेत्रका जानकारहरु भन्छन्– त्यस्तो लाग्दैन । किनभने अहिलेको

आजको सर्वोच्चको फैसलापछि मुलुकको ३ दशक देखिको परिश्रम खेरा गएको छ । सर्वोच्चको फैसला दूभाग्यपूर्ण छ ।