राजनीतिक नेताहरुको साँडे डुक्राइ निकै बढिरहेको देखिन्छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिपक्षीहरुको साँडे डुक्राइ केहीहदसम्म स्वाभाविक मानिन्छ । अहंकारी नेताहरुको बर्चस्व रहेको हालको प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरुको साँडे डुक्राइ त खपिसक्नु नै छैन ।
अहिले त सरकारमा बस्नेहरुले पनि साँडे डुक्राइ निकै बढाइरहेका छन् । सरकारमा बस्नेहरुले सडकमा जनता उतारेर देखाउँछौं भन्ने धमास नदिए हुन्छ ।
सरकारमा बस्नेहरुले आह्वान गर्दा स्वस्फूर्त रुपमा सडकमा आउने जनताको संख्या पाँच सय पनि पुग्दैन । सरकारको सम्पत्ति खर्च गरेर केही संख्या बढ्न सक्ला त्यो वेग्लै कुरा हो तर सरकारको समर्थनमा हृदयदेखि नै सहयोग गर्न सडकमा कोही आउनेवाला छैन ।
त्यसैले सरकारमा बस्नेहरुले;
१) जनताका तत्कालका आवश्यकताको पूर्तिमा ध्यान दिनुपर्छ ।जस्तो कि लम्पिस्किनको समस्याबाट हजारौं किसान पीडित छन् । तिनको समस्यामा सरकारमा बस्नेहरुले भाषणले होइन कामले सहयोग पुर्याउन सक्नुपर्छ ।
२ ) महँगीले जनता पीडित छन् । त्यसमा कसरी जनतालाई राहत दिन सकिन्छ भनेर सरकारमा बस्नेहरुले सम्वेदनशिल भएर काम गर्नुपर्छ ।
३ ) विकास निर्माणका कामहरु भताभुङ्ग छन् तिनको व्यवस्थापनमा सरकारमा बस्नेहरुको ध्यान जानु पर्छ ।जस्तो कि गरीब जनताका लागि निर्माण गर्न शुरु गरिएका जनता आबासको निर्माण होस् वा राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको निर्माण किन नहोस् ।
४ )अहिलेका सत्ताधारीहरुमा हेलिकोप्टर चढेर देशका विभिन्न भागमा पुगेर भाषण गर्ने बहुत ठूलो सोख देखिएकोछ त्यसले संकटमा रहेको अर्थतन्त्रमा अनावश्यक भार मात्र बढाइरहेको छ । जनता भाषण होइन, सर्वसुलभ सेवा प्राप्त गर्न चाहन्छन् भन्ने कुरा सत्ताधारीहरुको दिमागमा आउनु जरुरी छ ।
५ ) लर्को लिएर विदेश सयर गर्ने सत्ताधारीहरुको पुरानो रोग हो, त्यो बारम्बार दोहोरिइरहेको छ । अनावश्यक लर्को लिएर विदेश भ्रमण गर्ने प्रवृत्ति रोक्न तर्फ जानुपर्छ । संरासको महासभामा जाने लर्को घटाउने भन्ने सुन्नमा आएकोछ । यदि सत्य हो भने सत्ताधारीहरुमा आएको यो एउटा सकारात्मक काम हुनेछ ।
६) प्रशासनयन्त्रमा राजनीतिक तहबाट आतङ्क मच्चाइएकोछ । एकातिर कार्यसम्पादन करारको नाटक गरिन्छ अर्कोतिर एउटै कर्मचारीको वर्षमा ४ पटकसम्म सरुवा गरिन्छ । इमानदारीपूर्वक काम गरिरहेका अधिकृतहरुको विना कारण सरुवा गरिन्छ र चम्चेहरुलाई सम्वेदनशिल कामको जिम्मेवारी दिएर सुशासनको नारा दिइन्छ । यो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नतिर सत्ताधारीहरुको ध्यान जानुपर्छ ।
७) संघीयता लागु हुनासाथ पहिलो प्राथमिकताभित्र पारेर निर्माण गर्नुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन संविधान जारी भएको ८ वर्षसम्म बन्न सकेको छैन ।बारम्बार विवादका विषयहरुलाई उचालेर स्वार्थी व्यक्तिहरुको हित अनुकूल प्रावधानहरु राखेर विधेयक तयार गराउने र कर्मचारीकै कारण ऐन बनाउन सकिएन भनेर गरिने नाटकको अन्त्य हुनुपर्छ । यसको लागि पदमा रहेका कर्मचारी वाहेकका विज्ञहरुको सानो टिमबाट अध्ययन गराई बढी भन्दा बढीलाई हितकर हुने गरी विधेयक बनाई पेश गर्नु पर्छ । झारो टार्ने प्रवृत्तिले विधेयक पेश गर्दैमा समस्याको समाधान हुँदैन ।
८) नेपाल ट्रष्ट ऐनमा गरिएको गलत संशोधन र भूमि सम्बन्धी ऐनको ८ औं संशोधनको कारण अत्यधिक सार्वजनिक र सरकारी जग्गा भूमाफियाको कब्जामा गइरहेकोछ । त्यसलाई रोक्न जरुरीछ ।
९) भ्रष्टाचार अत्यधिक बढिरहेकोछ । यसको नियन्त्रणको लागि समयानुकूल बन्नुपर्ने कानुनहरु बनिरहेका छैनन् । यस सम्बन्धमा संसदमा विचाराधिन दुई विधेयकहरु त्यसै थन्किरहेका छन् । हुन त ती दुबै विधेयक प्रतिगामी सोचले प्रस्तुत भएका विधेयक हुन् । पेश भएकै आधारमा ती विधेयक पारित भएमा भ्रष्टाचार अरु बढ्नेछ ।ती विधेयकलाई छलफलमा ल्याएर समयको माग अनुरुप बनाएर पारित गर्न सत्ताधारीहरुको ध्यान गए हुन्थ्यो ।
१०) ठूला तीन दलका मुखियाहरु बालुवाटारमा भेला भएर भ्रष्टाचारीलाई बचाउने विषयमा होइन, यस्ता विषयमा छलफल गरे अरे भन्ने सुन्न पाए पनि त हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।
साँडे डुक्राइ छोडेर यस्ता विषयमा नेताहरुको ध्यान जावस् ।
