मुस्लिम समुदाय राष्ट्र र राष्ट्रियताको बारेमा सधैं चनाखो हुने समुदाय हो। राष्ट्र निर्माणमा क्रममा हजारौंको आफ्नो बंश नै समाप्त पारेर

राष्ट्रपतिको भूमिकालाई आफ्नो स्वार्थअनुरुप प्रयोग गर्ने वा प्रयोग गर्न वाध्य गर्ने प्रयासहरु भइरहेका छन् । एकथरीले भन्छन् सरकारले जे पेश

अवको निकासको सुरुवात देउवावाट हुन सक्दछ। उनले तत्काललाई संसदीय दलको नेताको दावी छोड्ने र पार्टीका नया पुस्ताकालागि मार्ग प्रशस्त गर्ने।

संसदीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरु सकभर संसद् बाहिरैको अँगेनामा खानेकुरा पकाउने प्रयत्न गर्छन् ।

यस्तोमा पनि सागर ढकाल जस्ता केही उम्मेदवार हारेर जितेका छन् । मुलुकमा व्याप्त चरम अव्यवस्थाको विरोधमा उत्रिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले

मेरा पछिल्ला दुई पुस्तक (विचारभन्दा माथि देश र राजनीतिसँगै राजकाज) बाट प्राप्त हुने लेखकश्व र त्यसमा थप रकम जोडेर रू

हिजोका चुनावमा जसरी उम्मेदवारले नसुहाउने ढङ्गबाट आफ्ना अस्वाभाविक आकृति चुनाव प्रचारका नाममा सार्वजनिक स्थानमा राख्ने गर्दथे त्यही रोग अहिले सामाजिक

राजमार्गमा एउटा पुल छ, त्यो पुल भत्किएको छ वा एउटा सवारी साधन बिग्रिएर बसेको छ भनेपछि सडक त जाम हुन्छ

जनताले लोकतन्त्रको विरुद्ध मान्नु हुँदैन ।यसैबाट शासनमा शुद्धीकरण हुँदैजान्छ। नो नट अगेन नेपालको सन्दर्भमा आजको आवश्यकता नै हो । सुझबुझका

हाम्रो देशमा राजनीति र पद्धति समस्या हैन। समस्या पात्र र प्रवृत्तिमा छ। यही पात्र र प्रवृत्तिमा इमान्दारिता र निस्वार्थीपन कहाँ

यो स्थितिमा पार्टी अध्यक्ष जो गोरखामा चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ उहाँ वा पार्टीको कुनै संरचनाले संस्थागत छलफलको वातावरण बनाउनु पथ्र्यो तर

हालसम्म प्रधानमन्त्री भइसकेका ६ जना‚ उपप्रधानमन्त्री भइसकेका ४ जना र एक महिला जो आफुलाई प्रभावशाली मान्नुहुन्छ‚ उहाँसमेत एघारै जनाले गठबन्धन

संसद्मा विचार दिने बहस गर्नेको काम नै छैन । त्यहाँ त औँठाछाप भए पुग्छ । अबको संसद्मा ठेकेदार, जग्गा दलाल,

मुलुकमा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि गठित संविधानसभाले अथक मेहनत र लामो विवादपछि ‘नेपालको संविधान, २०७२’ जारी भएको सात वर्ष पुगेको

षडयन्त्रहरू जंगबहादुरहरूले तलवारबाट भ्याउथे। आजभोली संविधानलाई अठ्याएका यिनीहरूले रक्तहिन तवरबाट भ्याउँछन्।

के नेपाल बार केही कानून ब्यबशायीहरुको ईशारामा चल्ने संस्था हो ? के नेपाल बारको पनि धारणा एनसेलले पूँजीगत लाभकर छली

आज मन्त्री, जनप्रतिनिधि, प्रशासक ,कर्मचारीलाई जनताले किन मन पराउँदैनन् । पहिलो कारण त सचेत गराउँदा गराउँदै पनि सार्वजनिक पद वालाले

यदि विधेयकले भने वमोजिमको व्यवस्था गर्ने हो भने प्रचलित निर्वाचन सम्वन्धि सवै कानून तथा संवैधानिक व्यवस्थामा तदअनुुकुल संशोधन गरिनु अनिवार्य

नेपाली सेना र भारतीय सेनाका प्रधानसेनापतिलाई सममानस्वरुप मानार्थ प्रदान गरिदै आएको महारथी पद र सो प्रचलनको सुरुवातबारे नेपालमा व्यापक चर्चा