७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
कांग्रेसद्वारा मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे सरोकार भएकाहरूबाट सुझाव सङ्कलन रवि र छविलालसहित १० जनाविरूद्ध चितवनमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् निर्णय- ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप देखी बिभिन्न निकायमा… राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट नेपाललाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील राष्ट्र बनाउनुपर्नेमा जोड सरकार कफी खेतीको प्रवर्द्धनका लागि प्रतिवद्ध छः कृषिमन्त्री अधिकारी हिमालय एयरलाइन्सबाट ट्राभल एजेन्टहरू न्यूनतम लाभ मार्जिनमा मात्र टिकट बिक्री गर्न निर्देशन आईपीएल मार्च १४ देखि, फाइनल २५ मेमा हुने !
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संविधानको अन्तिम मस्यौदाकारहरु के सोच्तै होलान् ?



अ+ अ-

संविधानसभामार्फत एक हजार २०२ जना सभासदको नामबाट केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थअनुरुप वर्तमान संविधान बनेको हो । शायद संसारको सबैभन्दा धेरै खर्च गरी निर्माण भएको संविधान पनि यही होला ।

यो संविधान कति कमजोर धरातलमा छ भन्ने कुरा बारम्बार उठ्ने गरेकै हुन् । अहिले यसका भ्वाङहरु क्रमश देखा पर्दैछन् ।

प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा कटौती गरियो । तर आफ्नोसहित सहमतिमा संविधानमा कटौती गरिएको त्यही अधिकारलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न खोज्दा अदालतले दुईपटक नै रोकिदियो ।

संविधानमा भएको अस्पस्टताकै कारण झण्डै दुई तिहाइको समर्थन रहेको सरकार ढलेर नौटंकी सरकार बन्नु पर्ने अवस्था आयो ।

अहिलेको चुनावबाट आएको संसद्को बनोटअनुसार अब झनै अनेकौँ नाटकहरु मञ्चन हुने अवस्थाको संकेतहरु देखिन थालिसकेका छन् ।

राष्ट्रपतिलाई कमजोर बनाउने गरी संविधान निर्माण गरियो ।

संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु मात्र राष्ट्रपतिको कर्तव्य तोकियो । यो कर्तव्य पालना गर्दा अपनाउने प्रक्रिया र सीमाका बारेमा हालसम्म कुनै कानूनले बोलेको देखिँदैन ।

राष्ट्रपतिको भूमिकालाई आफ्नो स्वार्थअनुरुप प्रयोग गर्ने वा प्रयोग गर्न वाध्य गर्ने प्रयासहरु भइरहेका छन् । एकथरीले भन्छन् सरकारले जे पेश गर्यो त्यो स्वीकार गर्नु राष्ट्रपतिको दायित्व हो । अर्कोथरीले भन्छन् सरकारले जे पेश गर्यो त्यो स्वीकार गर्नु हुँदैन आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ ।

यस सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालयको भूमिका पनि अस्पस्ट देखिँदै आएको छ ।

संविधान देशको शासन व्यवस्थाको मार्गदर्शक दस्तावेज हो । यसको प्रयोग गर्दै जाँदा आइपर्ने अफ्ठेराहरु क्रमशः सुधार गर्दै जान सकिने विषय हो ।

यसका लागि विद्यमान दस्तावेजलाई इमानदारीपूर्वक प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ र आइपरेका समस्यालाई समाधान गर्दै जानुपर्छ ।
तर अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व र तिनको कार्यशैलीले देशको हित हुने गरी संविधान संशोधन गरेर सुधार गर्ने सोच र हैसियत देखाउन सक्तैन ।

यही संविधानकै कारण देशको अस्तित्वमाथि नै संकट त आइपर्दैन भन्ने शंका पनि गर्न थालिएकोछ ।

विदेशीको इशारामा केही नेताहरुको स्वार्थअनुरुप संविधानको अन्तिम मस्यौदा गर्ने चार संदिग्ध अनुचरहरु (इलामे १, झापाली २ र गाेर्खाली १– यद्यपि गोर्खालीले संविधान निर्माण हुनासाथ आफ्ना मालिकको निर्देशन गलत भएको भनेर मालिकलाई छोडेर हिंडेको अवस्था पनि थियो) अहिले के सोच्तै होलान् ?

पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको फेसबुकबाट