• ८ आश्विन २०७९, शनिबार
  •      Sat Sep 24 2022
Logo
Latest
★   डा केसीको अनसन तोडियो, सरकारसंग १० बुँदे सहमति -सहमति पत्र सहित ★   खुट्टाकै सहाराले लेखेर साहित्यकार बन्ने यमको सपना ★   आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ ★   चाडबाडमा दुर्घटना रोक्न ‘टाइम कार्ड’ लागू गरिने ★   देशभर ७४ जनामा सङ्क्रमण, एकको निधन ★   पूर्वाधार क्षेत्रको विकास विस्तारमा पूर्वाधार पत्रकारहरूको पनि महत्वपूर्ण भूमिका ★   ‘प्रेम गीत ३’ ले भारतमा पहिलो दिनमा कति कमायो ? ★   युरोप पुगेर चन्द्र ढकालले भने- यहाँको समृद्धि नेपाल भित्र्याऔँ ★   संस्थापन पक्षसँग कोइराला पक्ष आक्रोशित, समानुपातिकको उम्मेदवारी चयनमा एकलौटी गरेको आरोप ★   काँग्रेस संस्थापन पक्षसँग कोइराला पक्ष आक्रोशित

संसदको कार्यकाल कहिलेसम्म ?



भाद्र १७ गते प्रतिनिधि सभामा वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन सरकारले पेश गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ प्रतिनिधिसभाको सामान्य कार्यकाल निर्धारण गर्ने उद्देश्यले मात्र ल्याइएको हैन ।

यस विधेयकको दफा १३ र १४ ले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल सम्बन्धी व्यवस्था गरेको रहेछ । सो व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको कार्यकाल सो सभाको पहिलो वैठक बसेको मितिबाट गणना गर्ने व्यवस्था रहेछ । यस आधारमा आगामी २०७९ फाल्गुन २० गते मात्र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिन्छ र प्रदेश सभाको कार्यकाल समेत सातवटै प्रदेशमा फाल्गुन ७ देखि २० गतेको बीचमा समाप्त हुन्छ ।

यो संशोधन प्रस्ताव मूलतः राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लक्षित गरी पेश गरिएको रहेछ । गठबन्धन दललाई आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा विजयी हुने कुनै भरोसा छैन । एमाले एक्लैले बहुमत ल्याउने हुनाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा पराजित हुने हुँदा गठबन्धन दलले विद्यमान प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा जीवित राख्न चाहन्छन् ।

यो कुरा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन २०७४ सँग सम्बन्धित रहन्छ । सो ऐनको दफा ४ मा ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन निजको कार्यकाल समाप्त हुनु भन्दा एक महिना अगावै गरि सक्नु पर्दछ । २०७४ फाल्गुन २९ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको थियो । सो आधारमा आगामी माघ २९ भित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भै सक्नु पर्दछ ।

निर्वाचनको लागी दफा ३ अनुसार तत्काल कायम भएको संघिय प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरु मतदाता हुन्छन् । पुरानो प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको सदस्य कायम हुदा हुदै निर्वाचक मण्डलमा नया निर्वाचितहरुको नाम रहने कुरै हुँदैन । सो कुरा अहिले पेश भएको विधेयकले स्पष्ट गरेको छ ।

यसैले यो नयाँ निर्वाचन पश्चात समेत गठबन्धन दलको बहुमत रहेको हुँदा पुरानो प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका सदस्यलाई मतदाता कायम गरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने वदनियत साथ यो विधेयक दर्ता भएको देखिन्छ ।

यो विधेयकले कार्यकाल थप गर्ने विधेयक ल्याउँदा निर्वाचन गर्ने असल मनसाय थियो भने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १४(२) र प्रदेश सभा निर्वाचन ऐनको दफा १४(२) मा संशोधन समेत गर्ने थियो । सो व्यवस्था अनुसार समानुपातिकको वन्द सूचीमा समावेश भएको व्यक्ति पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा उमेदवार हुन पाउँदैनन् । दफा ३० ले उमेद्वारको बन्द सूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिको मान्य अवधि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल रहेसम्म हुन्छ ।

यसको मतलब गत २०७४ सालमा वन्द सूचीमा नाम भएका वा समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित व्यक्तिहरु स्वतः २०७९ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा उमेद्वार हुन पाउँदैनन् । यो कुरा कानून मन्त्री वरिष्ठ अधिवक्ता वा उहाँको टीमलाइ थाहा नभएको हैन । यो निर्वाचन सार्ने र मुलुकमा अस्थिरता कायम गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको रहेछ भन्ने देखिन्छ ।

यो विधेयकमा समावेश भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल सम्बन्धी व्यवस्थाले सभामुख र उपसभामुख नभएको संसद रहने अवस्थाको सृजना गर्दछ । नेपालको संविधानको धारा १६(क) र धारा १८२(६)(क) संग वाझिन्छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा विघटन भएको अवस्थामा समेत उमेद्वारी दर्ता गर्ने अघिल्लो दिन सम्ममात्र सभामुख र उपसभामुख पदमा वहाल रहने हुन्छ ।

यदि मनोनयन पछि पनि निजहरु पदमा वहाल रहने भन्ने हो भने संविधानले मनोनयन गर्ने अघिल्लो दिन निजहरुको कार्यकाल समाप्त हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने थिएन । यसैले समानुपातिक तर्फको मनोनयन पश्चात उनीहरु पदमा वहाल नहुने र सभामुख र उपसभामुख विहिन संसद संंचालनको अवस्था सृजना हुन्छ ।

यसैले आज बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट यो विषयमा प्रतिरोध हुनु आवश्यक छ र गठबन्धनको शीर्ष तहबाट भएको संविधान र कानून विरुद्धको भै रहेको षडयन्त्रलाई समाप्त गरिनु पर्दछ । वन्द सूची पेश गर्ने असोज २ गते निर्धारण भएको हुँदा १ गते देखि नै प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल समाप्त हुने संवैधानिक व्यवस्था, २०७४ सालमा शुरु भै सकेको अभ्यासलाई निरन्तरता दिनु पर्दछ ।

यदि विधेयकले भने बमोजिमको व्यवस्था गर्ने हो भने प्रचलित निर्वाचन सम्बन्धी सबै कानून तथा संवैधानिक व्यवस्थामा तदअनुकूल संशोधन गरिनु अनिवार्य हुन्छ । जुन निर्वाचन अगाडि संभव देखिदैन।

बडाल बरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्याधीवक्ता हुनुहुन्छ I