४ पुष २०८२, शुक्रबार
,
Latest
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने रिहा निर्वाचन सुनश्चित भइसकेकोछ, अब शङ्का नगर्नुस्: मन्त्री खरेल नेपाली महिला फुटबलमा उपाधि खडेरी तोड्ने एपिएफको लक्ष्य चौध दिनदेखि बेपत्ता राईको खोजीका लागि परिवारको आग्रह सभापति लामिछाने पार्टी जिम्मेवारीमा फर्कँदैः रास्वपा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८२ जारी १५ औं महाधिवेशनमा सहमहामन्त्री माग्छु, नदिए महामन्त्रीमा लड्छुः काँग्रेस नेता शर्मा कुलमानले निर्माण व्यवसायीको मान मर्दन गरे, अन्तरिम सरकार पनि विगतको भन्दा फरक पाएनौँः अध्यक्ष सिंह एमाले केन्द्रिय कमिटी बैठक पुस २६, २७ र २८ गते बोलाइयो जेनजी आन्दोलनको रिपोर्टिङका क्रममा घाइते पत्रकारहरुको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने सञ्चारमन्त्रीको घोषणा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

न्यायालय पहलवान तथा तिघ्रे मुसलदण्डहरूको कब्जामा गयो



अ+ अ-

अभियुक्त प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्रशमशेर जबरा उपरको अभियोजन अनिर्णित रह्यो। कानूनतः थोरै समयका लागि भएपनि अदालतको कुर्सीमा बस्नु आफ्नो हक हो भनी चोलेन्द्रले भनेको कुरा ठिक हो वा बेठिक हो-यसको निरूपण स्वयं अदालतबाटै हुनु पर्थ्यो।

सुशीला कार्की उपरको महाअभियोग प्रकरणमा अदालतले बोलेको थियो। संसदमा दर्ता रहेको महाअभियोगको प्रस्तावलाई चोलेन्द्रले इजलासमा कविताको शैलीमा वाचन गरेर तुहाएका थिए। महाअभियोगको त्यो प्रस्ताव जायज वा नाजायज जे रहेपनि त्यो संसदको क्षेत्राधिकारको बिषय थियो। तर, योजनावद्ध तरिकाबाट अदालतमा निवेदन प्रवेश गराएर चोलेन्द्रले निस्कृय पारेका थिए।

चोलेन्द्रको त्यो कदम एक त्रिपक्षीय समझदारीको परिणाम थियो। तत्कालिन प्र.म शेर बहादुर देउवा, अभियुक्त सुशीला कार्की र सर्वोच्चमा दोस्रो वरियतामा रहेका चोलेन्द्रका बीच। यस अनुसार महाअभियोगबाट उम्केर अदालतबाट बहिर्गमनका लागि सुशीलाले बाटो पायो। त्यही प्रस्तावका कारणले सर्वत्रबाट आलोचना बेहोर्नु परेका प्र।म। शेर बहादुर देउवाले संसदीय फजिहतबाट मुक्ति पाए अनि चोलेन्द्र शम्सेर आफ्नो समय अगावै बढी समयावधिका लागि प्रधानन्यायाधीश पाएँ।

इतिहासमा यस्ता कामहरू वा षडयन्त्रहरू जंगबहादुरहरूले तलवारबाट भ्याउथे। आजभोली संविधानलाई अठ्याएका यिनीहरूले रक्तहिन तवरबाट भ्याउँछन्।

तैपनि चोलेन्द्रको त्यो कदम आलोचनामुक्त रह्यो। आज चोलेन्द्रको बिरोधमा लागेकाहरू तेस बेला चुप लागे। बोलेनन्। संसदमा दर्ता रहेको महाअभियोगको प्रस्तावलाई न्यायालयले इजलाशबाटै सुईक्याउन सक्छ तरु यस बारे कोही बोलेनन्।

शायद, यही प्रकृयामा फायदा भेटेका होलान्।अहिले महाअभियोगको प्रस्ताव संसदबाट तोकिएको समय वा हदम्याद भित्र टुंगो न लागेमा चोलेन्द्र फेरी अदालतको कुर्सीमा फर्किन पाउने वा नपाउनेरु यसको निरूपण कसले गरिदिने(यस्को जिम्मेवार निकाय को होरु र तेसको प्रकृया के हो ?

चोलेन्द्र अदालतमा प्रवेश गर्ने भनेपछि उनलाई निवासबाटै निस्कन नदिएको चोलेन्द्रले बताएका छन। उता बारले चोलेन्द्र छिर्न आएमा सर्वोच्चको गेटबाटै छिर्न नदिने जनाएको छ। यि दुबै खाले तिघ्रे ताललाई सघाउन आपुताली पाएका कामू प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीले १० बजे अगावै अदालत छिरेको समाचार छ।

यसरी यिनै सब मिलेर टुकुचा बनाएको न्यायालयमा अब पहलवान तथा तिघ्रे मुसलदण्डहरूको कब्जा भयो।चोलेन्द्रको प्रयास कानून सम्मत हो होईन भनि दिने को अब रु यो मुलुकको अवनतिको पराकाष्ठा भएन ?

पूर्बमन्त्री गुप्ताको फेसबुकबाट