१० असार २०८३, बुधबार
,
Latest
रास्वपा महाधिवेशनः निर्वाचन प्रक्रियाअघि बढेसँगै नेता, कार्यकर्ता भोट माग्न व्यस्त होल्डिङ सेन्टरका सुकुम्बासीलाई २५ हजार दिएर हटाउने प्रयास खेदजनक : राजेन्द्र लिङ्देन न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता न्यायाधीशहरुको प्रयासबाट मात्रै सम्भव छैनः सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश फुयाँल ‘गास, बास र कपास सुनिश्चित गर’ भन्दै दृष्टिबिहीनहरूको धर्ना महाधिवेशनका प्रतिनिधिलाई रास्वपाको ‘वेलकम किट’, झोलाभित्र क्यापदेखि आईडी कार्डसम्म होर्मुज जलमार्ग बन्द हुँदा एक हजार भन्दा बढी मालवाहक जहाजहरू समुन्द्रमै अलपत्र रास्वपा महाधिवेशन : मतदान प्रक्रिया सुरु हुन अझै केही घण्टा लाग्ने, केन्द्रीय सदस्यमा ३७० भन्दा… संरक्षित क्षेत्रमा घुम्न आउने पर्यटक ६० प्रतिशत कङ्गोमा एक हजार जना भन्दा बढीमा इबोला सङ्क्रमण पुष्टि यातायात व्यवसायी भारत भ्रमणमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अबको संसद्मा ठेकेदार, जग्गा दलाल, बिचौलिया र देश लुट्न जानेहरु नै पुग्छन् : पूर्वसांसद अमरेश सिंह



अ+ अ-

काठमाडौँ। असोज २३ गते अगाडी दलभित्रका विकृतिका बारेमा बोल्न पनि सोच्नु पर्छ । टिकटको कुरा छ, सबै दागा धरेर बसेका छन् । पछिल्लो ५ वर्ष सांसद हुँदा यो संविधान लामो जाँदैन भन्ने मेरो बुझाइ रह्यो ।

संसद्मा विचार दिने बहस गर्नेको काम नै छैन । त्यहाँ त औँठाछाप भए पुग्छ । अबको संसद्मा ठेकेदार, जग्गा दलाल, बिचौलिया र देश लुट्न जानेहरु नै पुग्छन् । इतिहासदेखि आजसम्मको मूल्याङ्कन गर्दा यति कमजोर संसद् कहिल्यै पनि देखेको थिइनँ ।

सासंदहरु दलपतिको खुट्टामा राख्ने हैसियतमा छन् । संसद् विघटनको विषय, प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध किन महाअभियोग आयो ? नागरिकता विधेयक संसद्को कार्यकाल सकिने बेला किन हतार हतारमा आयो ? संसदमा यी विषयमा विषयमा गम्भीररुपमा छलफल नै भएन । न त्यसको कसैले औचित्य पुष्टि गरे ।

संसद्मा सांसदको हैसियत नै फरक छ । त्यही संसद्को एक सदस्य मन्त्री भएपछि सकेजति बजेट लिएर निर्वाचन क्षेत्र जान्छ, अर्को निरिह भएर लुरुलुरु जान्छ । जनताको नजरमा ऊ बजेट ल्याउन नसक्ने सांसदको रुपमा चित्रित हुन्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले जति पनि लुटेका छन् ।

समानुपातिक समावेशीको धज्जी उडाइएको छ । संघीयताको वकालत गर्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु अधिकार दिनै चाहँदैनन् । जसका कारण पनि राजनीतिक पूर्वाधारको हिसाबमा यो राजनीतिक प्रणाली लामो जाँदैन । यदि संसद् सार्वभौम थलो हो भने ह्विप हटाउनु पर्छ । विधेयकहरु बनाउन पनि सासंदको कुनै भूमिका हुँदैन, बाहिर तयार हुन्छ, गैरसरकारी संस्थाले बनाउँछ, त्यहाँ औपचारिकताका लागि मात्र पेश हुन्छ । दलपतिको विवेकका आधारमा मात्र चल्छ ।

केन्द्रको त यो हालत छ भने प्रदेश सरकारको हालत कस्तो होला रु प्रदेशलाई अधिकार नै छैन । भ्रष्टाचार व्यापक छ, शिक्षा स्वास्थ्य ध्वस्त छ भने बनेका पूर्वाधारहरु यति कमजोर छन् कि ती बजेट सक्न मात्र बनाइएका हुन् । कानूनको व्यापक दुरुपयोग भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद अमेरशकुमार सिंहले मंगलबार राजधानीमा आयोजित ‘संघीय संसद्का पाँच वर्ष : एक सिंहावलोकन’ कार्यक्रममा व्यक्त गर्नुभएको विचार




भर्खरै