विधिशासत्रीय मान्यताहरुलाई नियालेर हेर्दा, संविधानको निर्माण मुख्यतः सामाजिक सन्धि वा समाजका व्यक्तिहरूबीचको सहमतिबाट भएको हुन्छ र यसले राजनैतिक शक्तिको प्रयोग, सरकारको संगठन र अधिकार तथा जिम्मेवारीको वितरणको लागि अनुसरण गर्नु पर्ने अवधारणा स्थापना गर्दछ भन्ने मान्यताको व्यापक व्याख्या भएको पाईन्छ।
संविधानले जनताले गरेका साझा छनोट र समझौताहरूलाई प्रतिविम्बित गर्दछ, जसले जनताको हितमा सर्वश्रेष्ठ संविधान शासन प्रणाली स्थापना गर्दछ। चाहे त्यो विधिशास्त्री “Jean-Jacques Rousseau” को “Social Contract Theory” होस् या जन लकको “Two Treatises of Government” (1689) मा उल्लेख भएको “Popular Sovereignty” को कुरा, मुख्यतः समाजमा बसोबास गर्ने मानिसहरुनै शासनिक शक्तिको प्रमुख स्रोत हुन् र व्यक्तिहरूको राजनीतिक शक्तिले संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने मान्यता नै प्रमुख हुन्छन्।
माथि विस्तार गरिएको अवधारणाको अभिष्ट, संविधान निर्माण देखि संविधानको कार्यान्वयन सबैमा राजनीतिक नेतृत्वको प्रमुख भुमिका हुन्छ । त्यसैले नै संविधानको मर्म र भावना जीवित राख्नुको साथै धेरै शासकीय परिवर्तन र ठुला राजनीतिक उथलपुथल पश्चात निर्मित संविधानको अस्तित्व जोगाउन राजनीतिकर्मीहरुले उच्च कोटिको नैतिकता देखाउन आवश्यक छ भन्नु हो। अझै भन्नुपर्दा संविधान विशेषत राजनीतिक सहमतिकै उपज भएका कारणले यसको कार्यान्वयन र यसलाई मुर्त रुप दिनको लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई आवश्यक स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुपर्छ।
संविधान आफैँमा प्रजातान्त्रिक प्रतिनिधित्वको उपज भएको, साथै समाजका मानिसहरुको हक हितको अधिकतम सुरक्षण तथा कर्तव्य पालनाको निमित्त पनि राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता रहनु, र यसको सहि कार्यान्वयनमा “Flexibility and Adaptability” समेत आवश्यक पर्ने हुँदा संविधान जीवित रहन मुलभुत रुपमा यसको निर्माणकर्ता र कार्यान्वयनकर्ता मै निर्भर हुन्छ।
अझै व्याख्या गर्दा, व्यापक राजनीतिक सहमति (Broad Political Consensus) को उपस्थितिलाई सम्मान गर्दै राजनीतिक नेतृत्वले आपसी सहमतिका आधारमा कुनै पनि किसिमका संवैधानिक समस्याको समाधान तर्फ ईच्छा प्रकट गरेको कुरालाई “Hans Kelsen” को “General Theory of Law and State” (1945) मा व्याख्या भएको आवश्यकताको सिद्धान्त (Doctrine of Necessity) को रोहमा हेर्दा पनि, कुनै असामान्य अवस्था उत्पन्न भएको कारणले त्यस अवस्थालाई कानूनले सम्बोधन गर्न नसक्ने परिस्थिति आएमा त्यस्तो असम्भव कुरा पूरा गर्न कानूनले बाध्य पार्न नसक्ने मान्यता रहेको पाईन्छ।त्यसैले, कसैको क्षमताभन्दा बाहिरको परिस्थितिबाट कुनै असमर्थता सृजना हुन्छ भने त्यस्तो असमर्थतालाई आवश्यकताको सिद्धान्तको उपयोग गरि राज्य तथा सरकारले आफ्ना कामको वैधताको दावी गर्न पाउँछ भनि तर्क पनि गर्न सकिन्छ।
यसको मतलब सहि नियत राखी संविधान कार्यान्वयनका लागि गरिएको कार्यको वैधता हरबखत अदालतबाटै परीक्षण गरिनु पर्छ भन्ने मान्यतासँग पूर्ण रुपमा सहमत हुन सकिँदैन। प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा संविधानको मुल मर्म वा विधायिकी मनसायमा नै खलल पार्ने कार्य (Apparent Error) को उपस्थिति नभएसम्म यस्ता विवादमा अदालतको अनुचित प्रवेश मान्य हुँदैन।त्यसैले त विश्वका विभिन्न मुलुकहारुको सर्वोच्च अदालतले यस्तै प्रकृतिका राजनीतिक मुद्दाहरुमा प्रवेश नगरि (Doctrine of Political Question) को प्रयोग गरि राजनैतिक चरित्र बोकेका विवादहरुमा संघीय सरकारका अन्य शाखाहरूले वा राजनीतिक प्रक्रियाको माध्यमबाट समाधान गर्न प्राथमिकता दिएका उदाहरण प्रशस्तै पाईन्छ।
अतः संविधान आफैँमा एक “Politico- Legal Document” भएको कारणबाट यसको यथोचित कार्यान्वयनका लागि यसको निर्माण र कार्यान्वयनको निमित्त जनताबाट चुनिएर पठाइएको राजनीतिक प्रतिनिधिहरुलाई अधिकतम स्वतन्त्रता प्रदान गर्न आवश्यक छ। संविधान कार्यान्वयनमा सिर्जना भएका मुद्दाहरुको गाम्भीर्यताको अध्ययन नगरि सबै खालको संबैधानिक विवादलाई अदालतमा प्रवेश गराई परीक्षण गर्नु त्यति शोभनीय हुँदैन।
