३१ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
कार्बन व्यापारको लाभ हासिल नभएकामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रश्न

काठमाडाैँ । पर्यावरण संरक्षण गरी कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि नेपालले सार्थक प्रयास गरेपनि त्यसबाट उचित लाभ हासिल हुन नसकेकामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा २८ मा सरकारले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र सञ्चितीकरणका लागि अन्तरराष्ट्रिय सन्धिबाट स्थापित संयन्त्रसँग भाग लिन पाउने व्यवस्था छ ।

एलपी ग्यास खरिदमा अर्बौ बाहिरिएपछि विद्युतीय चुह्लोमा अनुदान दिने सरकारको…

काठमाडाैँ । आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्म खाना पकाउने एलपी ग्यासको अनुदान खारेजी गरेर विद्युतीय चुल्होमा अनुदान उपलब्ध गराउने योजनाका साथ

काम गरे घरखेत जान्छ, नगरे कालोसूचीमा परिन्छः अध्यक्ष पाण्डे

काठमाडाैँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले निर्माण क्षेत्रमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको बताउनुभएको छ । सरकारले कानुनअनुसारको

बजेट खर्चमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार कमजोर

काठमाडाैँ । चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन अत्यन्त सुस्त

बागमती प्रदेश सरकारद्वारा रु ३१ अर्ब ३३ करोड राजस्व सङ्कलन

काठमाडाैँ । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दश महिनामा रु ३१ अर्ब ३३ करोड ५५ लाख ४८

राजमार्ग विस्तारमा विद्युत पोल स्थानान्तरण खर्च सम्झौताविपरीत, आयोजनामै थप भार

सडक विस्तारका क्रममा २६४ पोल स्थानान्तरण गर्दा थप १९५ नयाँ पोल खरिद गरी ३२६ पोल जडान गरिएको थियो। तीमध्ये ११

बढ्दो तापक्रम र महँगीले अष्ट्रेलियाको आवास सङ्कट गहिरिने

काठमाडाैँ । जलवायु परिवर्तनको तीव्र असरका कारण अष्ट्रेलियामा आगामी वर्षहरूमा आवास सङ्कट अत्यन्त गम्भीर बन्न सक्ने एक विस्तृत अध्ययनले देखाएको

४० लाख मूल्य बराबरको अवैध समानसहित दुई पक्राउ

काठमाडाैँ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले सिरहाको सीमावर्ती क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा अवैध सामानसहित एक मालवाहक गाडी र दुई जनालाई नियन्त्रणमा

कृषि अनुदानमा प्रभावकारिता कमजोर, ३२ अर्ब खर्च हुँदा पनि उत्पादनमा…

मन्त्रालयले सञ्चालन गरेका १२ वटा अनुदान कार्यक्रममा कुल ३२ अर्ब १३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

रूपान्तरणकारी आयोजनाको सुस्त प्रगतिमा महालेखापरीक्षकको प्रश्न

काठमाडाैँ । सरकारले विकासको प्रतिफल आम नागरिकलाई शीघ्र रूपमा उपलब्ध गराउने र आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्ने उद्देश्यका साथ सुरु

१० महिनामा ४५ अर्बभन्दा बढी वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता, कृषिक्षेत्रमा सबैभन्दा…

गत चैतसम्म ६ सय १५ परियोजनामार्फत ४१ अर्ब ७९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ लगानी भित्रिएको थियो ।

कति छ आज सुनचाँदीकाे मूल्य ?

काठमाडौँ । आइतबार छापावाल सुनको मूल्य तोलामा ४ हजार ५०० रूपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार

बाली तथा पशुधन बिमामा अनियमितता, रु. ९ करोड अनुदान दाबीमा…

बिमाङ्कका आधारमा रु. १२ करोड ४८ लाख ७५ हजार बिमा प्रिमियम हुन आउने र त्यसको ८० प्रतिशत अर्थात् रु. ९

विद्युत खरिद सम्झौतामा कमजोरी, प्राधिकरणलाई अर्बौँको अतिरिक्त भार

। उत्पादन कमीका कारण एक मित्रराष्ट्रबाट थप विद्युत आयात गर्नुपर्दा प्राधिकरणलाई अनुमानित १ अर्ब २२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त

गुठी संस्थानको जग्गा अभिलेख अस्तव्यस्त, विभिन्न जिल्लामा अतिक्रमण

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको त्रिसठ्ठीऔँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार संस्थानसँग जिल्लागत जग्गाको स्पष्ट विवरण तथा अद्यावधिक अभिलेख नहुँदा कुल जग्गाको वास्तविक क्षेत्रफल यकिन

विश्वविद्यालयको सयौं बिघा जग्गा अतिक्रमण, संरक्षण र उपयोगमा कमजोरी

प्रतिवेदनअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय र यसअन्तर्गतका निकायहरूको पूर्ण स्वामित्वमा १ करोड ३१ लाख ३२ हजार वर्गमिटर, भोगाधिकारमा ९ लाख ९९ हजार

इभी मोटर क्षमता विवादमा स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक छ : नाइमा

काठमाडाैँ ।  नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएशन (नाइमा) ले विद्युतीय सवारी साधनकाे मोटर क्षमता सम्बन्धमा पछिल्लो समय विभिन्न माध्यमबाट

विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि काठमाडौं महानगरको नयाँ कार्ययोजनाः शिक्षक दरबन्दी…

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रको विद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन शिक्षक दरबन्दी मिलान, छात्रवृत्ति वितरण र विद्यालय व्यवस्थापन

सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा करोडौं मूल्यका उपकरण अलपत्र

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा रु. ५ करोड ३७ लाख ८२ हजार मूल्यको क्याथल्याब मेसिन दक्ष जनशक्तिको अभावमा

मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक, अधिकांश नीतिगत व्यवस्था यथावत

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अधिकांश नीतिगत व्यवस्थालाई