काठमाडाैँ । मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले नेपालमा मानव बेचबिखनको बदलिँदो स्वरूप र चुनौतीः भिजिट भिसा र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको दुरुपयोग प्रमुख समस्या रहेको बताएको छ ।
मंगलवार ‘विश्व मानव बेचबिखन विरुद्धको दिवस’ का अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा ब्युरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) नकुल पोखरेलले कार्यपत्र प्रश्तुत गर्दै उक्त जानकारी दिनुभएको हो । प्रश्तुत कार्यपत्रअनुसार नेपालमा आन्तरिक रूपमा मनोरञ्जन क्षेत्र (डान्स बार, दोहोरी, मसाज स्पा र होटल) मा हुने यौनजन्य शोषण र श्रम शोषण प्रमुख समस्याका रूपमा रहेका छन् ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ब्युरोमा दर्ता भएका २० वटा आन्तरिक बेचबिखनका मुद्दामा २१ जना पीडितमध्ये १९ जना बालबालिका रहेका छन् । पीडितहरूमा विशेष गरी १८ वर्ष मुनिका किशोरी र दलित समुदायका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बढी देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भारत र चीनमा हुने बेचबिखनको प्रकृति फेरिएको ब्युरोको निष्कर्ष छ । भारतमा पिरामिड शैलीको नेटवर्किङ ठगी, किशोरीहरूको ओभम (अण्ड) निकाल्ने र चीनमा विवाहको प्रलोभन देखाई हुने ओसारपसार सक्रिय रहेको पाइएको छ । पीडितहरु वागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी रहेको बताउनु भयो ।
नयाँ चुनौतीः साइबर स्लाभरी र ‘डन्की’ रुट
पछिल्लो समय दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकहरू (कम्बोडिया, म्यानमार र लाओस) मा ‘साइबर स्लाभरी’ र ‘फोस्र्ड क्रिमिन्यालिटी’ को जोखिम बढेको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत आकर्षक तलबको लोभ देखाई अंग्रेजी र कम्प्युटरमा पोख्त युवाहरूलाई अनलाइन स्क्यामिङ र क्रिप्टोकरेन्सी ठगी जस्ता अवैध कार्यमा संलग्न गराइने गरेको छ ।
त्यसैगरी, युरोप र अमेरिका प्रवेशका लागि प्रयोग गरिने ‘डन्की रुट’ अर्को ठूलो चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । दक्षिण अमेरिकाका विभिन्न मुलुक हुँदै ज्यान जोखिममा पारेर अमेरिका छिर्ने क्रममा धेरै नेपालीहरू अलपत्र पर्ने र ठगीमा पर्ने गरेका छन् । ब्युरो स्थापना भएदेखि हालसम्म अमेरिकासँग सम्बन्धित ३२ वटा यस्ता मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
नीतिगत र कानूनी जटिलता
एसएसपी पोखरेलले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २१ अन्तर्गत व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर जाने व्यवस्था र अध्यागमन नीतिको कमजोरीले मानव तस्करहरूलाई सहज भएको बताउनु भयो । दक्ष जनशक्ति नभएका व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जाँदा उनीहरू शोषणमा पर्ने र म्यानपावर कम्पनीहरूले कानूनी दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था सृजना भएको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । विशेष गरी खाडी मुलुकहरूमा भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी महिलाहरूलाई घरेलु कामदारका रूपमा लैजाँदा उनीहरू गम्भीर श्रम र शारीरिक शोषणमा परेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्र ३ सय ११ जनाको उद्धारका लागि निवेदन परेकोमा २ सय ८६ जनाको उद्धार गरिएको थियो, जसमा अधिकांश कुवेतबाट रहेका छन् । २ सय ७४ महिला र १२ पुरुष थिए ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि ब्युरोले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ मा संशोधन गरी ओभम निकाल्ने कार्यलाई स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने र पीडित वा साक्षी ‘होस्टाइल’ (बयान फेर्ने) भएमा उनीहरूलाई पनि सजायको भागीदार बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
मानव बेचबिखन र मानव तस्करी बीचको भिन्नता स्पष्ट पार्न छुट्टै कानूनको आवश्यकता रहेको, घरेलु कामदार पठाउँदा सरकारदेखि–सरकार सम्झौता अनिवार्य गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति केवल उच्च दक्ष जनशक्तिलाई मात्र दिने र भिजिट भिसामा हुने प्रस्थानमा कडाइ गर्ने, गन्तव्य मुलुकमा नेपाली नियोगको पहुँच विस्तार गर्ने र पीडितहरूका लागि पर्याप्त पुनस्र्थापना केन्द्र तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने सुझाव दिएको छ । ब्युरो स्थापना भएदेखि हालसम्म देशभर कुल १ हजार २ सय ५४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् भने २ हजार ७ सय ५० जनाको उद्धार गरिएको तथ्याङ्क छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
