सरकारले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमको घोषणा गर्दै १० करोड बजेटको समेत व्यवस्था गरेको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लागि ९ अर्ब २८ करोड रकम विनियोजन गरेको

काठमाडौँ । कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न आगामी वर्ष कुल १५ हजार ५ सय ७१ हेक्टर जमिनमा सिंचाई सेवा बिस्तार गर्ने

काठमाडौँ । सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले स्टार्टअप उद्यमीलाई सहजिकरणको लागि सहजिकरण र नियमन गर्न स्टाटप बोर्ड गठन गर्ने भएको छ । मंगलवार संसदमा

काठमाडौँ । सरकारले प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने भएको छ । संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बंगलादेशसँग पनि विद्युत निर्यात गर्ने योजना बनाएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय

काठमाडौँ । सरकारले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ । संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को

काठमाडौँ । सरकारले गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँमात्र बजेट खर्च हुने भएको छ ।

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को वार्षिक आय र व्ययको अनुमान दोस्रोपटक संशोधन गरिएको छ । यसअघि चालु आर्थिक

सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको संसदमा पेश गर्नुभएको छ । संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री पुनले बजेट

राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकबाट सरकारको वार्षिक विकास कार्यक्रम र ३ वर्षे मध्यमकालीन खर्च संरचना पारित भएको छ ।

यस पटक १९ अर्बभन्दा ठूलो बजेट ल्याइँदै छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट

काठमाडौँ । नागरिकको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा उपभोगमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको गैर–योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा भत्ता

काठमाडौँ । तीनवटै तहका सरकारी निकायको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षणमा आधारित महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६१ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ

सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्था तथा अन्य संस्था, समिति प्रदेश निकाय र स्थानीय तहहरुसमेतको बेरुजु रु ११ खर्ब ८३ अर्बभन्दा बढी