काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापनका लागि महानगरपालिकाले अघि बढाएको अभियानमा अवरोध नगर्न प्रतिनिधिसभा सदस्य उत्तम पौडेललाई आग्रह गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत सांसद पौडेललाई सम्बोधन गर्दै मेयर आचार्यले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अध्ययन गर्न आग्रह गर्दै महानगरपालिकाले कानुनविपरीत कुनै काम नगरेको दाबी गरेका छन्। उनले नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये पोखरा महानगरपालिकाले सबैभन्दा पहिले २० हजार १०६ परिवारका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई निस्सा वितरण गरेको उल्लेख गरेका छन्।
उनले वास्तविक सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान तथा प्रमाणीकरण गर्ने जिम्मेवारी वडा कार्यालय र सम्बन्धित कानुनी प्रक्रियाअनुसारका निकायको भएको बताएका छन्। लालपुर्जा वितरणका लागि पनि स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया रहेको भन्दै उनले महानगरपालिकाले सोही प्रक्रियाअनुसार क्रमिक रूपमा काम अघि बढाइरहेको उल्लेख गरेका छन्।
मेयर आचार्यका अनुसार पहिलो चरणमा पोखरा बसपार्क तथा फिर्के क्षेत्रका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर महानगरपालिका अघि बढिरहेको छ। उनले यस अभियानको उद्देश्य कुनै राजनीतिक दल वा व्यक्तिविशेषलाई लक्षित गर्नु नभई वास्तविक सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्नु रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
आचार्यले आधा शताब्दीदेखि रोकिएको पोखरा बसपार्क निर्माणलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पनि महानगरपालिकाको जिम्मेवारी भएको बताएका छन्। जथाभावी डोजर चलाउने उद्देश्य महानगरपालिकाको नभएको भन्दै उनले त्यस्तो उद्देश्य भए धेरैअघि नै डोजर चलिसक्ने टिप्पणी गरेका छन्।
उनले सांसद पौडेललाई सक्ने भए सुकुम्बासी व्यवस्थापन अभियानमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दै बस्तीमा पुगेर जनतालाई भ्रमित वा उत्तेजित पार्ने अभिव्यक्ति नदिन अनुरोध गरेका छन्। पौडेलका पछिल्ला अभिव्यक्ति केही अतिशयोक्तिपूर्ण र व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन प्रकृतिका देखिएको आचार्यको भनाइ छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा आफ्नो संवैधानिक भूमिका र जिम्मेवारीप्रति गम्भीर हुन आग्रह गर्दै आचार्यले घर–घरमा लालपुर्जा वितरण गर्न सम्भव भए त्यसको स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएका छन्। उनले २० हजारभन्दा बढी परिवारलाई कति समयमा, कुन कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत र कहाँबाट लालपुर्जा वितरण गर्ने हो भन्ने विषयमा व्यवहारिक तथा कानुनी आधार प्रस्तुत गर्न पौडेललाई आग्रह गरेका छन्।
त्यस्तो योजना सम्भव नभए विधिसम्मत रूपमा अघि बढिरहेको पोखरा बसपार्क निर्माण तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापन अभियानमा अवरोध सिर्जना नगर्न पनि उनले अनुरोध गरेका छन्। साथै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गरी सुकुम्बासी व्यवस्थापनसम्बन्धी स्थानीय तहको अधिकार र जिम्मेवारी परिवर्तन वा खारेज गर्नुपर्ने भए प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ।
महानगरपालिका कुनै पनि बहानामा पोखरा बसपार्क निर्माण रोक्ने वा अवरुद्ध गर्ने गतिविधिको पक्षमा नरहेको भन्दै आचार्यले त्यस्तो गतिविधि जुनसुकै व्यक्ति वा राजनीतिक दलबाट भए पनि स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
