म राज्यको षड्यन्त्रसँग आँखामा आँखा जुधाएर लड्न चाहन्छु, लुक्न चाहन्नँ। राज्य मप्रति कति प्रतिशोधी छ भन्ने बुझ्न ममाथि लगाइएका झुटा

जिल्ला न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले जारी गरेको आदेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम रवि लामिछानेलाई जमानतमा

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको थुनामुक्ति अदालतले अस्वीकृत गरेपछि उनकी पत्नी निकिता पौडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो अडान

यसका लागि उनले साउन १९ गते २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानतसहित रिहाइको माग गर्दै निवेदन

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले रिहा माग गर्दै दायर गरेको निवेदनमाथिको बहस सकिएको छ ।

क्षमताभन्दा बढी कैदी राख्नु र कैदी व्यवस्थापन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी रहेको बताउदै उनले भनिन्, ‘२५० जना कैदी राख्ने क्षमता

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई राखिएको कारागार र त्यहाँको अवस्थाबारे बुझ्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोली रूपन्देही

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वापा)का सभापति रवि लामिछानेले रिहाइको माग गर्दै दिएको निवेदनमा आज पेसीमा तोकिएको छ ।

समर्थकहरूले रविलाई दाजुभाइ सम्झिएर उनको छिटो रिहाइको कामना गरे भने केही समर्थक भावुक बनेर आँसु झरेका थिए। यो कार्यक्रममा लामिछानेप्रतिको

बचतकर्ताको बिचल्ली र सुकुम्बासी बन्ने अवस्था आउँदासमेत दोषीहरूले उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। यो गृहमन्त्रीज्यू, कांग्रेस र एमालेका सहकारी ठगहरूलाई कहिले कारागार

यसअघि सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा रूपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर, उच्च

कारागारभित्र लामिछानेले अध्ययनमा धेरै समय बिताउने गरेका छन् । ऐतिहासिक पुस्तकहरूमा उनको रुचि रहेको बताइएको छ ।

स्वस्थ र प्रजातान्त्रिक विधिबाट रास्वपासँग अब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्न र लुटको स्वर्ग भत्कन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि यिनीहरू मविरुद्ध षड्यन्त्रमा

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित २९ जनाविरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।

राजनीतिक प्रतिशोध र राज्यले अनावश्यक पीडा दिइरहँदा अदालतबाट न्याय पाइन्छ भने जनविश्वास कमजोर नबनोस् भन्नेप्रति समेत चिन्ता व्यक्त गर्दछौं ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने र पूर्वडीआइजी छविलाल जोशीको मुद्दामा सुनुवाइ सकिएको छ ।

‘रविको रिटमा भएका बहस सुन्दा, न्यायाधीशले गरेको प्रश्न र सरकारी वकिलले दिएको जवाफ हेर्दा थुनामा राख्नुपर्ने कुनै कारण र आधार

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट आज पनि हेर्न नमिल्ने भएको छ ।

यसअघि पाँचपटकसम्म हेर्न नमिल्नेमा परेको सो रिट सोमबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा परेको छ ।