काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अदालतबाट आदेश हुँदा समेत रवि लामिछानेलाई स्थानान्तरण नगरिएको प्रति सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ । आयोगका सहसचिव एबं प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले एक बिज्ञप्ति जारी गर्दे आयोगले कारागारमा रवि लामिछानेलाई राखिएको कोठाको झ्याल प्लाइले बन्द गर्दा कोठामा हावा पास हुन नसकेको, निजलाई कोठाबाहिर हिँडडुल गर्न नदिइएको, कोठासँगै खुला ट्वाइलेट रहेको, स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले निजलाई राखिएको कोठा उपयुक्त नभएको र अदालतबाट आदेश हुँदा समेत लामिछानेलाई स्थानान्तरण नगरिएको पाइएको जनाएको छ ।
देशभरिका कारागारहरुको अनुगमन गरी विभिन्न समयमा प्रतिवेदन प्रकाशन र पत्राचारमार्फत कारागार सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको पनि आयोगले जनाएको छ । पछिल्लो समय कैलाली कारागारमा कैदीबन्दीहरु बिच भएको मुठभेडबाट उत्पन्न स्थिति र रुपन्देही जिल्ला कारागारको समग्र स्थितिको बारेमा आयोगले अनुगमन गरेको जनाएको छ ।
आयोगका सदस्य डा। लिली थापासहितको आयोगको टोलीले रुपन्देही कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित अन्य कैदीबन्दीहरुसँग भेट गर्नुका साथै कारागारको भौतिक अवस्था र समग्र व्यवस्थापनको बारेमा अनुगमन गरेको थियो ।
आयोगका अनुसार रुपन्देही कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएको, जेष्ठ नागरिक र बिरामीलाई राख्ने छुट्टै स्थान नभएको, पर्याप्त पत्रपत्रिका उपलब्ध नभएको, पढ्न चाहनेहरुका लागि शिक्षाको उचित व्यवस्था नभएको, सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नुपर्नेहरुले प्राप्त गर्न नसकेको, बेलाबेलामा कारागारभित्र सर्पहरु पस्ने गरेको र कतिपय आधारभूत आवश्यकताहरुको व्यवस्थापनका लागि समेत कारागार कार्यालयसँग पर्याप्त बजेट नभएको भन्ने जानकारी अनुगमनका क्रममा पाइएको छ ।
आयोगको बिज्ञप्तिमा भनिएको छ यसैगरी कैलाली कारागारमा पछिल्लो पटक भएको हिंसात्मक मुठभेडबाट उत्पन्न परिस्थितिको आयोगको सुदूरपश्चिम कार्यालयले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ । कैलाली कारागारमा २०८२ साउन २४ गते भएको घटना अगावै आयोगले मिति २०८१/ १० /४ र २०८२ /४ / १९ गते संभावित घटनाप्रति सतर्कता अपनाउन कारागार सम्बद्ध निकायमा पत्राचार गरेको थियो । घटनापश्चात् तत्काल आयोगको सुदूरपश्चिम कार्यालय धनगढीले अनुगमन गर्दा कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी भएको, उक्त कारागारमा कैदीबन्दी बिच पटकपटक झगडा हुँदा पनि राज्य संयन्त्रले समस्या समाधानको लागि पर्याप्त पहल नगरेको, सुरक्षाकर्मीको संख्या न्यून रहेको, सुरक्षा चेकजाँच अत्यन्तै फितलो हुनुका साथै प्रविधियुक्त नरहेको र स्थानान्तरण प्रक्रिया पारदर्शी नहुँदा कैदीबन्दी बिच द्विपक्षीय भिडन्त हुन पुगेको पाइएको छ ।
बिज्ञप्तिमा भनिएको छ आयोगले यसअगाडि कारागारहरुको अनुगमन गरी दिएका सिफारिसहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, कारागार व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था गर्न, रुपन्देही तथा कैलाली कारागारलगायतका सबै कारागारहरुको क्षमता अभिवृद्ध गरी उचित सुधार गर्न, कैदीबन्दीको स्थानान्तरण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन, कारागारमा पटकपटक हुने गरेका भिडन्तहरु दोहोरिन नदिने रणनीति तय गर्न, कारागारको सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन, कारागारलाई सुधारगृहको रुपमा विकास गर्न, कारागार व्यवस्थापन र कारागारभित्रको प्रशासनिक क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउन, कैदीबन्दीहरुप्रति मानवोचित व्यवहार गर्न र देशभरका सम्पूर्ण कारागारहरुलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन आयोग नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ ।
