© 2023
काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको विषयमा संसदले सर्वोच्च अदालतलाई कुनै जानकारी नदिएको सर्वोच्चले बताएको छ । अदालत स्रोतका अनुसार संसदले उक्त महाअभियोगको विषयमा अदालतलाई कुनै जानकारी गराएको छैन । आफूलाई संसदले आफूविरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिएको भन्दै प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबरा भने अदालत जाने तयारी
महाअभियोग सिफारिस समितिले तयार पारेको निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको प्रतिवेदनमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले ८ बुँदे फरक मत राखेको
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोगका विषयमा निष्कर्ष लेख्ने जिम्मा महाअभियोग सिफारिस समितिका ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टलाई दिइएको छ ।
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावको प्रतिवेदन संसद सचिवालयमा भोली (शनिबार) नै
बैठकपछि बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद विष्णु पौडेलले छलफल यो प्रक्रियाभरका सबै सामग्री अफिसियल रेकर्ड गरिएको र वेबसाइटमा राखिने जानकारी दिनुभयो
जबराले ‘गलत भए पाँचै जना गलत हुन्छ, नेतृत्व मात्र सबै कुरा होइन भन्दै दण्डित भए सबै दण्डित हुनुपर्दैन ?’ भनी
मुख्य गरेर राणाले संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको ,भ्रष्टाचार र गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको ,कार्यक्षमताको अभावरखराब आचरण भएको र
काठमाडौँ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाइएको महाअभियोगको आरोप पुष्टि हुने आधारसहित नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराबिरुद्धको महाअभियोग प्रश्तावमाथि छलफल गर्न ढिलाइ गर्नुको कारण माग गरेको छ
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि अध्ययन सुरु गरेको छ । समिति गठन भएको