काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको विषयमा संसदले सर्वोच्च अदालतलाई कुनै जानकारी नदिएको सर्वोच्चले बताएको छ ।
अदालत स्रोतका अनुसार संसदले उक्त महाअभियोगको विषयमा अदालतलाई कुनै जानकारी गराएको छैन ।
आफूलाई संसदले आफूविरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिएको भन्दै प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबरा भने अदालत जाने तयारी गरेका छन् ।
राणाविरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र संसदले सर्वोच्चमा नपठाई राणा प्रधानन्यायाधीशको रूपमा अदालत आउन नसक्ने अदालत स्रोत बताउँछ ।
यसैबीच, नेपाल बार एसोसिएसनले संघीय संसद्का महासचिवले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिन असंवैधानिक भएको बताएको छ ।
