काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले गर्नुभएको सम्बोधनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति बलियो बनाएको जलवायु अभियन्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताका विज्ञ मञ्जित ढकालले बताउनुभएको छ ।
न्युयोर्कमा सम्बोधनलगत्तै न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै ढकालले रसुवा तथा भोटेकोशी–त्रिशूली जलाधार क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको धारणा विज्ञानमा आधारित, कूटनीतिक रूपमा परिपक्व र साना राष्ट्रहरूको साझा आवाजका रूपमा आएको बताउनुभयो ।
उहाँले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन परम्परागत औपचारिकता र गुनासोमा सीमित नभई विश्वव्यापी संकट समाधानका लागि स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्ने खालको रहेको उल्लेख गर्नुभयो । महासभामा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरिरहँदा विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधिको बाक्लो उपस्थिति र सम्बोधनका क्रममा विदेशी प्रतिनिधिबाट तालीसहित समर्थन जनाइनुले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो र सद्भाव देखाएको उहाँको भनाइ थियो ।
जलवायु परिवर्तनलाई भू–राजनीतिक विषय नबनाई ऐतिहासिक रूपमा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने तथा वित्तीय क्षमता भएका मुलुकलाई आफ्नो दायित्व पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नु सम्बोधनको महत्वपूर्ण पक्ष रहेको ढकालले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले उठाउनुभएको ‘मिसाइल र रासायनिक मल’को प्रसङ्गले विश्व व्यवस्थामा रहेको विरोधाभासलाई उजागर गरेको उहाँको टिप्पणी थियो । युद्धका लागि अत्याधुनिक हतियार छोटो समयमा उपलब्ध गराउन सक्ने विश्व संयन्त्रले गरिब देशका किसानलाई बाली लगाउने समयमा मल र इन्धन उपलब्ध गराउन नसक्नु गम्भीर विडम्बना भएको सन्देश सम्बोधनले दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको ६ वटा ‘आर’को अवधारणालाई ढकालले विपद् व्यवस्थापन र जलवायु न्यायका लागि दीर्घकालीन सूत्रका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । विपद्पछि उद्धार, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा नेपाल आफैँ अग्रसर भइरहेका बेला विपद्लाई स्थायी नियति बन्न नदिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ऐतिहासिक जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलतामा लगानी गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
जलवायुजन्य विपद्बाट संरचना ध्वस्त भएका विकासोन्मुख मुलुकलाई थप ऋणको भार बोकाउनुको सट्टा पर्याप्त अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने नेपालको अडानले विकासोन्मुख देशहरूको साझा भावना प्रतिनिधित्व गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेसिलेन्स मेकानिजम’ स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई ढकालले समयसापेक्ष र रणनीतिक कदमका रूपमा लिनुभयो । जोखिमपूर्ण हिमतालको संयुक्त अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास, विपद्का बेला सीमापार उद्धार तथा भू–उपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक आदानप्रदानका लागि यस्तो संयन्त्र आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
यद्यपि, भारत र चीनबीचको भू–राजनीतिक जटिलतालाई सम्बोधन गर्दै उक्त संयन्त्रलाई प्राविधिक तहमा कार्यान्वयनमा लैजान नेपालले थप कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने चुनौती रहेको ढकालले औँल्याउनुभयो ।
विपद्का घटना केही दिन अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको विषय बन्ने र त्यसपछि बिर्सिने प्रवृत्ति रहेको भन्दै उहाँले नेपाललाई पनि अर्को एउटा तथ्यांक वा उदाहरणमा सीमित गर्न नहुने बताउनुभयो । विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि जान नदिने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
महासभाको साइडलाइनमा परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा भएका उच्चस्तरीय भेटवार्ताले पनि नेपालको पक्षमा अनुकूल वातावरण निर्माण गरेको ढकालले बताउनुभयो । ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’को अवधारणामार्फत हिमाल पग्लिने समस्या र टापु राष्ट्रमा समुद्री सतह बढ्ने संकटलाई जोडेर नेपालले नयाँ कूटनीतिक बहस अघि बढाएको उहाँको भनाइ थियो ।
कोप–३१ सम्मेलन नेपालका लागि महत्वपूर्ण परीक्षा हुने उल्लेख गर्दै ढकालले राष्ट्रसंघमा व्यक्त प्रतिबद्धतालाई नतिजामा बदल्न आन्तरिक तयारी तीव्र बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र, वन तथा वातावरण र कृषि मन्त्रालयबीच प्रभावकारी समन्वय गरी वैज्ञानिक तथ्य र कूटनीतिक पहलसहित ठोस प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो।
