काठमाडौं । महाअभियोग सिफारिस समितिले तयार पारेको निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको प्रतिवेदनमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले ८ बुँदे फरक मत राखेको छ ।
शनिबार बसेको समितिको बैठकमा एमालेले फरक मत राखेको समिति सदस्य एवं एमालेका नेता विष्णु पौडेलले जानकारी दिए ।
बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले प्रतिवेदनको अन्तिम निष्कर्षमा एमाले र लोसपाका सदस्यहरुले महाअभियोगका लागि प्रमाण संकलनलगायत कार्य गर्न नदिइएको बताउँदै फरक मत राखिएको बताए ।
एमालेको फरक मतमा भनेको छ, ‘बहुमतको नाममा कथित प्रतिवेदन वस्तुत प्रतिवेदन नै होइन । आंशिक रुपमा संकलित कागज पुलिन्दालाई प्रतिवेदन मान्न सकिँदैन । यसमा प्रतिवेदनको कुनैपनि अंग पुगेको छैन् ।’
समितिले राणालाई महाभियोगका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासमक्ष सिफारिसहितको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
