१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
बाढीले बगाएर ल्याएको सेफ फोड्ने २९ जना नियन्त्रणमा नेपालमा भएको हिमनदी पहिरो पर्यटकको क्यामरामा कैद, सोही कारण केरुङमा बाढी आएको पुष्टि त्रिशूली बाढीको कहर : नुवाकोटमा ५१ को मृत्यु, ४०५ बेपत्ता बाढीले बगाएर ल्याएको सेफ फोड्ने २९ जना नियन्त्रणमा काठमाडौँ-मुग्लिन सडक सञ्चालन, अलपत्र सवारी गन्तव्यतर्फ पठाइँदै भोटेकोशी बाढीःसुरुङभित्र फसेकाको उद्धारमा ८२ सुरक्षाकर्मी परिचालन ग्लोबल स्मार्ट प्लसमार्फत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग गर्ने सुविधा भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमानेको सङ्ख्या ६१६ पुग्यो चीनको सिजाङस्थित जिरोङ नाकामा ड्रोनमार्फत राहत सामग्री आपूर्ति, ५५४ जना अझै बेपत्ता चीनको केरुङ नाकामा पहिरोः ७ जनाको मृत्यु, ५५४ जना बेपत्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एमालेले माग्यो प्रधानन्यायाधीश जबराबिरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्न ढिलाइ गर्नुको कारण



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराबिरुद्धको महाअभियोग प्रश्तावमाथि छलफल गर्न ढिलाइ गर्नुको कारण माग गरेको छ ।

मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा बोल्दै एमालेका सांसद विष्णु पौडेलले महाअभियोग प्रश्ताव दर्ता हुँदा सदन नचलेको भए १५ दिनभित्र सदन बोलाउनुपर्ने र सदन चलेको भए ३ दिनभित्र महाअभियोग प्रश्तावमा छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्थाको उल्लंघन भएको भन्दै बिरोध जनाउनु भयो ।

उहाँले महाअभियोग प्रश्ताव दर्ता भएको ६ महिनासम्म पनि छलफलमा नल्याइनु गम्भिर विषय भएको बताउनु भयो । उहाँले महाअभियोग पारित गर्नका लागि ल्याइएको हो कि केवल प्रश्ताव दर्ता गरेर न्यायालयलाई प्रभावित पार्न खोजिएको हो यसको जवाफ दिन माग गर्नुभयो । छलफलमा ढिलाई गर्नुका कारणबारे जवाफ नपाएसम्म सिफारिस समितिका सदस्यहरुले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसक्ने उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘के प्रश्न उठ्छ भने यो महाअभियोग के का लागि ल्याइएको थियो त ? महाअभियोग प्रश्ताव पास गरेर, आरोप पुष्टि गरेर निर्णयमा पुग्नको निम्ति अघि सारिएको थियो कि ? प्रश्ताव दर्ता गरेर न्यायालयलाई प्रभावित गर्ने हिसावले के उद्देश्यले ल्याइएको थियो ? छ महिनासम्म किन छलफलको विषय बनाइएन ? नेपाली जनताले र हामी समितिका सदस्यहरुले पनि यो प्रश्नको जवाफ जान्न चाहन्छौँ । यो प्रश्नको जवाफ नपाइकन समिति सदस्यहरुले यो जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्नसक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’

सांसद पौडेलले संघ र प्रदेश तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको र समितिलाई ३ महिनाका लागि समय दिएको उल्लेख गर्दै यस्तो परिस्थितिमा छानबिनका लागि कठिनाइ हुनसक्ने बताउनु भयो । समितिको बैठक बुधवार दिउँसो २ बजे पुनः बस्नेगरी बोलाइएको छ ।