५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एमालेले माग्यो प्रधानन्यायाधीश जबराबिरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्न ढिलाइ गर्नुको कारण



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराबिरुद्धको महाअभियोग प्रश्तावमाथि छलफल गर्न ढिलाइ गर्नुको कारण माग गरेको छ ।

मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा बोल्दै एमालेका सांसद विष्णु पौडेलले महाअभियोग प्रश्ताव दर्ता हुँदा सदन नचलेको भए १५ दिनभित्र सदन बोलाउनुपर्ने र सदन चलेको भए ३ दिनभित्र महाअभियोग प्रश्तावमा छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्थाको उल्लंघन भएको भन्दै बिरोध जनाउनु भयो ।

उहाँले महाअभियोग प्रश्ताव दर्ता भएको ६ महिनासम्म पनि छलफलमा नल्याइनु गम्भिर विषय भएको बताउनु भयो । उहाँले महाअभियोग पारित गर्नका लागि ल्याइएको हो कि केवल प्रश्ताव दर्ता गरेर न्यायालयलाई प्रभावित पार्न खोजिएको हो यसको जवाफ दिन माग गर्नुभयो । छलफलमा ढिलाई गर्नुका कारणबारे जवाफ नपाएसम्म सिफारिस समितिका सदस्यहरुले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसक्ने उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘के प्रश्न उठ्छ भने यो महाअभियोग के का लागि ल्याइएको थियो त ? महाअभियोग प्रश्ताव पास गरेर, आरोप पुष्टि गरेर निर्णयमा पुग्नको निम्ति अघि सारिएको थियो कि ? प्रश्ताव दर्ता गरेर न्यायालयलाई प्रभावित गर्ने हिसावले के उद्देश्यले ल्याइएको थियो ? छ महिनासम्म किन छलफलको विषय बनाइएन ? नेपाली जनताले र हामी समितिका सदस्यहरुले पनि यो प्रश्नको जवाफ जान्न चाहन्छौँ । यो प्रश्नको जवाफ नपाइकन समिति सदस्यहरुले यो जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्नसक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’

सांसद पौडेलले संघ र प्रदेश तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको र समितिलाई ३ महिनाका लागि समय दिएको उल्लेख गर्दै यस्तो परिस्थितिमा छानबिनका लागि कठिनाइ हुनसक्ने बताउनु भयो । समितिको बैठक बुधवार दिउँसो २ बजे पुनः बस्नेगरी बोलाइएको छ ।