सरकारले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने भएको छ । संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँमात्र बजेट खर्च हुने भएको छ ।

सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने भएको छ ।

यस पटक १९ अर्बभन्दा ठूलो बजेट ल्याइँदै छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट

कांग्रेसले लगातार संसद बैठक अबरुद्ध गरे अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री महतले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कटौती नभएको जानकारी गराउदै उहाँले संसदले पारित गरेको बजेट अर्थमन्त्रालयले कटौती गर्न

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा जुटेका स्थानीय तहहरुमध्ये अझै १७० स्थानीय तहले बजेटलाई अन्तिम रुप दिन नसकेको पाइएको छ ।

सदस्य नरबहादुर विष्टले बालबालिका राखिएको भवनको अवस्था हेर्दा सुधार होइन, यातनागृह जस्तो देखिएको उल्लेख गर्दै त्यहाँ सुधार र रूपान्तरण नभई

काठमाडौँ । असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि ३० प्रतिशत स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

काठमाडौँ । सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म चार सय ४६ ले मात्रै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट

प्रतिनिधि सभाबाट बजेट पारित भएको छ ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटको पक्षमा मत दिने भएको छ।

बजेट पास हुने समयमा आइपुग्दा सत्तासाझेदारका सांसदहरुको बजेट संशोधनको चर्को अडान मत्थर हुँदै शून्य जस्तै भएको छ ।

दुर्गम स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थिती हुनु, स्थानीय तहका प्रमुख अस्वस्थ हुनु, कतिपय स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको

बजेट संशोधन गरेर पास गर्ने सहमति गरौँ न त भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गर्दा देउवा उदासिन देखिए । उनले केही जवाफ

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेअघि नै वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार

मंगलबार १५ मिनेट स्थगित भई बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उहाँले सहरी विकास मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका बजेट