काठमाडौँ । सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म चार सय ४६ ले मात्रै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट

प्रतिनिधि सभाबाट बजेट पारित भएको छ ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटको पक्षमा मत दिने भएको छ।

बजेट पास हुने समयमा आइपुग्दा सत्तासाझेदारका सांसदहरुको बजेट संशोधनको चर्को अडान मत्थर हुँदै शून्य जस्तै भएको छ ।

दुर्गम स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थिती हुनु, स्थानीय तहका प्रमुख अस्वस्थ हुनु, कतिपय स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको

बजेट संशोधन गरेर पास गर्ने सहमति गरौँ न त भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गर्दा देउवा उदासिन देखिए । उनले केही जवाफ

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेअघि नै वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार

मंगलबार १५ मिनेट स्थगित भई बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उहाँले सहरी विकास मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका बजेट

मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकहरुको छलफलका क्रममा केही सांसदहरुले सम्बन्धित मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस भनि खर्च

संघ सरकारले १५ दिन मात्रै ल्याएको बजेटमा उक्त कार्यक्रम राखिएकोमा अर्को आलोचनाको सामना गर्दा पनि प्रदेश सरकारहरुले भने यस्तै प्रकृतिका

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा कर्णाली बाहेकका प्रदेश सरकारले बजेटको आकार घटाएका छन् । चालु आवमा राजस्व संकलन लक्ष्य अनुसारको नहुनु,

आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययमाथिको सामान्य छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले जवाफ

प्रतिनिधिसभाको आज विहान ११ बजे बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक विहान ११ बजे र राष्ट्रियसभाको बैठक दिउँसो १ः१ बजे बस्नेछ ।

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्नेभएको छ । विहान ११ बजे बस्ने बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले वक्तव्यसहित आर्थिक वर्ष

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अन्तरसरकारी

बजेटमार्फत सरकारले केही वस्तुको भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्क बढाएको छ भने कतिपय सुविधा पनि घोषणा गरेको छ । जस अनुसार

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको हुने भएको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि रु आठ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा