२६ असार २०८३, शुक्रबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
सहकारीको सञ्चालकको सम्पती बेचेर भएपनि ५ लाख रुपैयाँ सम्मको वचत…

काठमाडौँ । सरकारले कानूनमा आवश्यक संशोधन हुनेगरी सहकारीताको सिद्धान्त र नीति बमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने भएको छ । मंगलवार संसदमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले बचत तथा सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिने बताउनु भयो । उहाँले

प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि १० करोड बजेट विनियोजन

सरकारले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमको घोषणा गर्दै १० करोड बजेटको समेत व्यवस्था गरेको छ ।

वन डढेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छुः अर्थमन्त्री…

सरकारले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।

प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गरिने

काठमाडौँ । सरकारले प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने भएको छ । संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक

आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७…

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँमात्र बजेट खर्च…

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँमात्र बजेट खर्च हुने भएको छ ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने सरकारको घोषणा

सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आज, के–के छन् नयाँ कार्यक्रम ?

यस पटक १९ अर्बभन्दा ठूलो बजेट ल्याइँदै छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट

कांग्रेसले संसद् अबरुद्ध गरे अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने सरकारको तयारी

कांग्रेसले लगातार संसद बैठक अबरुद्ध गरे अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक

आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा १८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने…

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री महतले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कटौती नभएको जानकारी गराउदै उहाँले संसदले पारित गरेको बजेट अर्थमन्त्रालयले कटौती गर्न

आर्थिक वर्ष सकिए पनि १७० स्थानीय तहले मन्त्रालयमा बजेट पेश…

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा जुटेका स्थानीय तहहरुमध्ये अझै १७० स्थानीय तहले बजेटलाई अन्तिम रुप दिन नसकेको पाइएको छ ।

‘बजेटमा शीर्षक छ, कहाँ खर्च हुन्छ अत्तोपत्तो छैन’

सदस्य नरबहादुर विष्टले बालबालिका राखिएको भवनको अवस्था हेर्दा सुधार होइन, यातनागृह जस्तो देखिएको उल्लेख गर्दै त्यहाँ सुधार र रूपान्तरण नभई

२३१ स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट

काठमाडौँ । असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि ३० प्रतिशत स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

चार सय ४६ पालिकाले ल्याए बजेट

काठमाडौँ । सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म चार सय ४६ ले मात्रै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट

प्रतिनिधिसभाबाट बजेट बहुमतले पारित

प्रतिनिधि सभाबाट बजेट पारित भएको छ ।

एकीकृत समाजवादीले बजेटको पक्षमा मत दिने

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटको पक्षमा मत दिने भएको छ।

सरकार परिवर्तनकाे त्रासले बिना संशोधन बजेट पास हुँदै

बजेट पास हुने समयमा आइपुग्दा सत्तासाझेदारका सांसदहरुको बजेट संशोधनको चर्को अडान मत्थर हुँदै शून्य जस्तै भएको छ ।

४२ स्थानीय तहले ल्याउन सकेनन बजेट

दुर्गम स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थिती हुनु, स्थानीय तहका प्रमुख अस्वस्थ हुनु, कतिपय स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको

बजेटबारे देउवाले भने– जे मन लाग्छ त्यही गर्नु !

बजेट संशोधन गरेर पास गर्ने सहमति गरौँ न त भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गर्दा देउवा उदासिन देखिए । उनले केही जवाफ

आज स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्दै

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेअघि नै वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार