काठमाडौँ । असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि ३० प्रतिशत स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । संघीय सरकारले जेठ १० गते, प्रदेशले असार १ गते र स्थानीय तहले असार १० गते आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक आय र व्ययको अनुमानित विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर हालसम्म ७५३ मध्ये २३१ तहले अझै बजेट ल्याउन नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये २३१ अर्थात् ३०.६८ प्रतिशतले अझै बजेट ल्याएका छैनन् । मधेस प्रदेशका ५० प्रतिशत स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याएका छैनन् । १३६ स्थानीय तहमध्ये मधेस प्रदेशका ६८ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् ।
कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये ५४ वटाले बजेट ल्याएका छैनन् भने बागमती प्रद्रेशका ११९ मध्ये ३९ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन बाँकी छ । साथै गण्डकी प्रदेशका ८५ मध्ये ११ स्थाानीय तह र लुम्बिनी प्रदेशका १०९ मध्ये २१ वटा स्थानीय तहले बजेट नल्याएको, कर्णालीका ७९ मध्ये १० तथा सूदुरपश्चिम प्रदेशका ८८ मध्ये २८ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् । यस मन्त्रालयको पोर्टलमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहल प्रविष्ट गरेको विवरणका आधारमा तयार पारिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
