संघ सरकारले १५ दिन मात्रै ल्याएको बजेटमा उक्त कार्यक्रम राखिएकोमा अर्को आलोचनाको सामना गर्दा पनि प्रदेश सरकारहरुले भने यस्तै प्रकृतिका

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा कर्णाली बाहेकका प्रदेश सरकारले बजेटको आकार घटाएका छन् । चालु आवमा राजस्व संकलन लक्ष्य अनुसारको नहुनु,

आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययमाथिको सामान्य छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले जवाफ

प्रतिनिधिसभाको आज विहान ११ बजे बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक विहान ११ बजे र राष्ट्रियसभाको बैठक दिउँसो १ः१ बजे बस्नेछ ।

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्नेभएको छ । विहान ११ बजे बस्ने बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले वक्तव्यसहित आर्थिक वर्ष

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अन्तरसरकारी

बजेटमार्फत सरकारले केही वस्तुको भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्क बढाएको छ भने कतिपय सुविधा पनि घोषणा गरेको छ । जस अनुसार

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको हुने भएको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि रु आठ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले हिमालको पानीलाई ब्राण्डिङ गर्ने गरी ‘वाटर फ्रम द हिमालय’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा

काठमाडौँ । सरकारले कृषि बीमाको अनुदान उपलब्ध गराउन ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले

काठमाडौँ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा दिँईदै आएको अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउने भएको छ । सोमबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्ने भएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जम्मा ११ खर्ब ७९ अर्ब राजस्व उठ्ने आंकलन गरेको छ ।

आज बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट पारित गरेको सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताइन् ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले पहिलो पटक बजेट पेस गर्दै हुनुहुन्छ । अर्थमन्त्री महतले योजना आयोगले दिएको सीमाभित्रै आगामी आर्थिक वर्षको

तुलसिपुर । लुम्बिनी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २० प्रतिशत कटौती गरेर बजेट ल्याउने तयारी गरिएको छ ।

प्रि–बजेट छलफल सकिएपछि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छ । साथै आगामी जेठ १५ मा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि