काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि संघीय सरकारले नै नेतृत्व लिनुपर्ने ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर एवं काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष चिरीबाबु महर्जनले बताउनुभएको छ ।
फोरमले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले उपत्यकाका स्थानीय तहले मात्रै फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताउँदै संघीय सरकारले वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धानका आधारमा दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले संघीय सरकारले फोहोर व्यवस्थापनका लागि तयार गर्ने योजनामा लाग्ने लागत व्यहोर्न स्थानीय तह तयार रहेको बताउनुभयो । संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिए पनि काठमाडौं उपत्यकाका १८ स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै फोहोर प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्नु व्यवहारिक नहुने उहाँको भनाइ थियो ।
मेयर महर्जनका अनुसार सरकारले २०६२ सालमा काठमाडौं उपत्यकाका तत्कालीन सात नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि सिसडोलमा केन्द्रित व्यवस्था गरेको थियो । त्यसयता स्थानीय तहको संख्या बढेर १८ पुगे पनि पुरानो व्यवस्थापन प्रणालीलाई समयअनुकूल परिमार्जन नगरिँदा अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले नेपवेस्ट र फिनिस कम्पनीसँग गरेको फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता अझै कायम रहेको तर कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउनुभयो । सम्झौता कायमै रहेका कारण स्थानीय तहले आफ्नै पहलमा वैकल्पिक फोहोर व्यवस्थापनको योजना बनाउँदा, उपकरण खरिद गर्दा वा टेन्डर आह्वान गर्दा कानुनी समस्या आउने गरेको उहाँको गुनासो थियो ।
“नेपाल सरकारले यो सम्झौता लागू गर्ने हो वा खारेज गर्ने हो, निर्णय तुरुन्तै गर्नुपर्छ । त्यसपछि हामी आफूआफ्नै व्यवस्थापन गर्छौं,” उहाँले भन्नुभयो ।
महर्जनले फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसँग जग्गाको स्वामित्व र भोगाधिकारसम्बन्धी समस्या रहेको पनि बताउनुभयो । सरकारी जग्गा प्रयोग गर्न लिज वा भोगाधिकार लिनुपर्ने र त्यसका लागि लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले समस्या थप जटिल बनेको उहाँको भनाइ थियो ।
फोहोर र मानव बस्ती एकै ठाउँमा राख्न मिल्दैन
मेयर महर्जनले सिसडोल र बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापनका कारण स्थानीय बासिन्दा प्रभावित भइरहेको स्वीकार गर्दै फोहोर र मानव बस्ती एकै ठाउँमा राख्न नमिल्ने बताउनुभयो ।
स्थानीय तहले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई आफ्नो क्षमताअनुसार सहयोग गरिरहेको भए पनि उनीहरूको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले सिसडोल–बञ्चरेडाँडा आसपासका बस्तीको व्यवस्थापन वा स्थानान्तरणका विषयमा वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । फोहोर विसर्जन क्षेत्र आसपासका बासिन्दाको माग सम्बोधन गर्ने क्षमता स्थानीय तहसँग मात्रै नरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
“फोहोर र मानव एकै ठाउँमा बस्न मिल्दैन । कि त फोहोर बसोस्, कि त बस्ती बसोस्,” उहाँले भन्नुभयो ।
बस्ती स्थानान्तरणको विषय सम्बन्धित डीपीआरमा समेटिएको हुनुपर्ने र नभए थप अध्ययन गरेर वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । यसका लागि संघीय सरकारले आवश्यक अध्ययन गरी निर्णय गरेमा स्थानीय तहले सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
महर्जनले काठमाडौं उपत्यकाका सबै स्थानीय तह र संघीय सरकारबीचको सहकार्यबाट मात्रै फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने बताउनुभयो । उपत्यकाका सबै मेयर समाधानका लागि तयार रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा निर्णायक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
