सरकारी आयव्यायको अभिलेख राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार अरु बेला खासै खर्च नहुने बजेट अहिले ठूलो मात्रामा भइरहेको छ । राज्यको

कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–९ सिसैयास्थित वृन्दावन सामुदायिक (छाडा) चौपाया व्यवस्थापन केन्द्रमा बजेट अभावले बायोग्यास प्लान्ट निर्माणको कार्य हुन सकेको छैन

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट)को प्रति टेबुल गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको

आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ मा सरकारले चालु वर्षको भन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । 

मुलुकमा तीन तहको सरकार बनेपनि सिंहदरबारमा बजेट माग्ने क्रम घटेको छैन । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको काम

सरकारी आयव्यायको हिसाव राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु बजेट कार्यान्वयनको चैत मसान्तसम्म कुल १८ खर्ब ६० अर्बको बजेटमा सरकारले

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने र त्यसअघि संसदमा बजेट छलफल चलाउनुपर्ने समायवधी नजिकिएसँगै नयाँ बजेटका लागि अर्थ

बजेट आफैँमा एउटा चक्र पनि हो । बजेटको लक्ष्य तथा उद्देश्यहरु निर्धारण गरेर, पुराना सूचनाहरु विश्लेषण गरेर बजेटको तयारी शुरु

अर्थमन्त्रालयले बजेट तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम यो मार्गदर्शन तयार गर्दै जारी समेत गरेको

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको सिलिङ करिब १९ खर्बको हुने अनुमान गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले

राष्ट्रिय सभाबाट पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको छ ।

विभिन्न मन्त्रालयका विभिन्न शीषकमा सांसदहरुले राखेको खर्च कटौतीका प्रस्ताव पनि आजै पेश हुने छन् ।

निजी क्षेत्रले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट यथार्थपरक र संयमित भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्वमार्फत् १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न

सरकारले अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असरलाई कम गर्दै नागरिकमा आत्मविश्वास र आशा जगाउने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारको आगामी वर्षको बजेटमा असन्तुष्ट जनाएका छन् । बजेटले आशा जगाउन

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० रुपैयाँको बजेट प्रश्तुत गर्नुभएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपालको अर्थतन्त्रले नयाँ पुस्ता अनकुलको आर्थिक सुधारको माग गरेको बताउनुभएको छ ।

सरकारले कानूनमा आवश्यक संशोधन हुनेगरी सहकारीताको सिद्धान्त र नीति बमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।