© 2023
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाबाट पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको छ । शुक्रवार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजना विधेयक २०८१ (आगामी आर्थिक वर्षको बजेट) पारित गरियोस भनि राख्नु भएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । सभामा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त
विभिन्न मन्त्रालयका विभिन्न शीषकमा सांसदहरुले राखेको खर्च कटौतीका प्रस्ताव पनि आजै पेश हुने छन् ।
निजी क्षेत्रले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट यथार्थपरक र संयमित भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्वमार्फत् १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न
सरकारले अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असरलाई कम गर्दै नागरिकमा आत्मविश्वास र आशा जगाउने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारको आगामी वर्षको बजेटमा असन्तुष्ट जनाएका छन् । बजेटले आशा जगाउन
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० रुपैयाँको बजेट प्रश्तुत गर्नुभएको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपालको अर्थतन्त्रले नयाँ पुस्ता अनकुलको आर्थिक सुधारको माग गरेको बताउनुभएको छ ।
सरकारले कानूनमा आवश्यक संशोधन हुनेगरी सहकारीताको सिद्धान्त र नीति बमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
सरकारले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमको घोषणा गर्दै १० करोड बजेटको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।
काठमाडौँ । सरकारले प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने भएको छ । संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँमात्र बजेट खर्च हुने भएको छ ।
सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने भएको छ ।
यस पटक १९ अर्बभन्दा ठूलो बजेट ल्याइँदै छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट
कांग्रेसले लगातार संसद बैठक अबरुद्ध गरे अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री महतले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कटौती नभएको जानकारी गराउदै उहाँले संसदले पारित गरेको बजेट अर्थमन्त्रालयले कटौती गर्न
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा जुटेका स्थानीय तहहरुमध्ये अझै १७० स्थानीय तहले बजेटलाई अन्तिम रुप दिन नसकेको पाइएको छ ।
सदस्य नरबहादुर विष्टले बालबालिका राखिएको भवनको अवस्था हेर्दा सुधार होइन, यातनागृह जस्तो देखिएको उल्लेख गर्दै त्यहाँ सुधार र रूपान्तरण नभई