काठमाडौँ ।  यतिबेला सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणमा व्यस्त भएको छ भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा नयाँ बजेट ल्याउनका लागि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मन्त्रालय छलफल थालिसकेका छन् । मन्त्रालय गत छलफलपछि अबको केही दिनमै संसदमा प्रि–बजेट छलफल चल्नेछ ।

सबैको चासो नयाँ बजेटमा भइरहँदा आखिर बजेट भनेको केहो, कसरी बनाइन्छ र यो किन ल्याइन्छ रु यसबारे आम नागरिकले बुझ्न जरुरी छ । सामान्यतया बजेट भनेको आय र व्ययको लिखित दस्तावेज हो । यसले आम्दानी कति गर्ने र खर्च कति गर्ने भन्ने निक्र्यौल गर्छ ।

बजेट आफैँमा एउटा चक्र पनि हो । बजेटको लक्ष्य तथा उद्देश्यहरु निर्धारण गरेर, पुराना सूचनाहरु विश्लेषण गरेर बजेटको तयारी शुरु हुन्छ । बजेट निर्माणको काम मंसिरबाट नै शुरु हुने गरेको छ ।

सरकारले बजेट निर्माण थाल्दा तल्लो तहबाट योजना तथा कार्यक्रमहरु माग्छ । खासगरी जिल्लादेखि नै सरकारी संयन्त्रहरुले योजनाहरु पठाउछन् । ती योजना विभाग हुँदै मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि नयाँ योजनाहरुलाई प्राजेक्ट बैंकमा दर्ता गरिन्छ । प्रोजेक्ट बैंकमा दर्ता भएका योजनालाई प्राथमिकताका आधारमा बजेटमा समावेश गरिन्छ । बजेटमा समावेश आयोजना तथा कार्यक्रमहरुलाई पि–१, पि–२, पि–३ मा वर्गिकरण गरिन्छ र प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीकाअनुसार यसले पहुँचका आधारमा सिधै बजेटमा साना तथा खुद्रे योजना तथा कार्यक्रम पार्ने पुरानो प्रवृत्तिलाई केही निरुत्साहित गरेको छ । खासगरी पहिले, नयाँ बजेट सरकारले ल्याउन थाल्दा आफ्ना खुद्रे योजना तथा कार्यक्रममा बजेट पार्न उच्चपदस्थ व्यक्ति, सांसदहरुको हानथापै अलि बढि नै हुने गथ्यो । अहिले त्यो केही निरुत्साहित भएको छ ।

संघीयता नेपालमा आएपछि जेठ १५ मा संघीय सरकारले बजेट ल्याएपछि प्रदेश सरकारले र प्रदेश सरकारले ल्याएपछि स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउने गरेका छन् । बजेट निर्माण गर्दै गर्दा जनताका मौलिक हकलाई पनि प्रथमिकतामा राख्नुपर्छ । संघिय गणतन्त्र नेपालको संविधानमा ३२ ओटा मौलिक हक तथा अधिकारहरु रहेको छन् । ती अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै देश विकास गर्ने, उद्योग धन्दा फस्टाउने, स्वदेशमा नै रोजगारी निर्माण गर्ने खालको बजेट आवश्यक ठानिन्छ । बजेट निर्माण गर्दा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको सहभागिता रहने गर्दछ । बजेट निर्माण गर्दैगर्दा आर्थिक कार्यविधि ऐन, आर्थिक नियमावली, स्थानिय तहको सवालमा आर्थिक कार्यविधी सम्वन्धि नियमावली रहेका छन् ।

बजेट निर्माण गर्दा विभिन्न विधि प्रक्रिया भने पूरा गर्नैपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले बनाउने भन्दैमा मन्त्रीले सिधै संघीय संसदमा पेश गर्ने चाहीँ होइन । बजेट निर्माणदेखि संसदमा पेश हुने अवधिसम्मको आफ्नो छुट्टै विधि र प्रक्रिया हुन्छ, त्यसअनुसार अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई फागुन ७ भित्रमा सिलिङ दिएको हुन्छ । त्यही सिलिङमा रहेर बजेट निर्माणको तयारी थालिन्छ ।

योजना आयोगले विभिन्न योजनाको विषयमा मन्त्रालयहरुलाई जानकारी गराउने, कुन आयोजनालाई कसरी, कति स्थान दिने भन्ने योजना समेत पेश गर्छ । बजेट निर्माण गर्दा संकलन तर्जुमा फारम संकलन, टेबुलेशन तथा अध्ययन, बजेटको नीतिगत र कार्यक्रम माथिको राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरुसँग छलफल, मन्त्रालयमा बजेटका लागि आय तथा खर्चका विषयमा छलफलसँगै आर्थिक सर्वेक्षणको तयारी हुने गर्दछ ।

यस्तै बजेटका लागि वैदेशिक प्राविधिक सहायता, बजेट सुझाव संकलन पनि हुने गर्दछ । सरोकारवाला निकायले विभिन्न माध्यमबाट सुझाव दिने काम गर्दछन् । बजेट आउनु अघि सरकारले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त संसद्मा पेश गरिसकेको हुन्छ, अहिले त्यही प्रक्रिया अनुसार बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ र यो अन्तीम चरणमा छ । संसद्मा सांसद्हरुले बजेटमा दिने सुझाव अर्थमन्त्रीले नयाँ बजेटमा समेट्नुपर्ने हुन्छ ।

प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथिको छलफल सकिएपछि सरकारले नयाँ आवका लागि ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा ल्याउनुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो कार्यक्रम राष्ट्रपतीले संसद्मा प्रश्तुत गर्ने प्रचलन नेपालमा चल्दै आएको छ । त्यसपछि संसद्मा पूर्वबजेट प्रश्तुतिको तयारी गरिन्छ । र मन्त्रालयको लक्ष्य तथा प्रगति विवरणको अन्तिम मस्यौदा तयार पारिन्छ । सँगै विभिन्न संस्थानको प्रगति विवरणको अन्तिम मस्यौदा तयार पारिन्छ ।

राजश्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरिन्छ भने वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनाको अध्ययन गरिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षण तयार पार्ने काम गर्छ । व्यय अनुमान र शिर्षकगत खर्च अनुमानको मस्यौदा पनि तयारी पारिन्छ । यसैगरी व्यय अनुमानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी, त्रिवर्षीय खर्चको आंकलन गरिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकहरूको अनुसूचिको मस्यौदा तयार पार्नुका साथै वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनाहरूको श्रोत पुस्तिका तयार पर्ने, बजेट वक्ताव्यको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने, संस्थानको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने, आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने काम गरिन्छ ।

विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक, आर्थिक विधेयक र पेस्की खर्च विधेयक पनि यही समयमा तयार गरिन्छ । राजश्व अनुमान, कार्यक्रम तय गरेर अर्थमन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रपतिलाई बजेटको बारेमा जानकारी गराएपछि बजेटले अन्तिम रुप पाउन थाल्छ । बजेट बनेपछि अर्थमन्त्रीले उक्त बजेटको विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्बाट पनि ब्रिफिङ गर्नुपर्छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिलाई नयाँ बजेटबारे जानकारी गराइन्छ र संघिय संसदमा जेठ १५ गते बजेट वक्तव्य प्रश्तुत गरिन्छ । उक्त बजेट संसदमा छलफलमा आउछ र संसद्बाट बहुमतले पारित गर्ने प्रचलन नेपालमा छ । बजेट पारित नभए त्यो कार्यान्वयनमा जान सक्दैन भने पास भएमा अर्को महीनाको साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउछ । नेपालमा नयाँ संविधान आउनु अघि असार ३० मा बजेट ल्याउने प्रचलन थियो ।

अन्तरीम संविधान खारेज भएर नयाँ संविधान संविधानसभाबाट जारी भएसँगै समयमै बजेट खर्च गर्नेगरी १५ जेठमा बजेट ल्याउने प्रचलन शुरु थियो ।

नयाँ बजेटको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रालय योजना महाशाखा प्रमुख श्यामप्रसाद भण्डारीसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको संक्षिप्त कुराकानी
‘बजेट एउटा राजनीतिक दस्ताबेज हो’

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी कसरी हुँदैछ ?

पछिल्लो समय आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अध्यादेशमार्फत संशोधन भएर आएको छ । त्यसले बजेटको कार्यतालिकामा समेत संशोधन गरेको छ । त्यसअन्तर्गत फागुन ७ गते भित्रै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा हुने स्रोत अनुमान समितिले १९ खर्ब हाराहारीको आगामी वर्ष २०८२/८३ का लागि स्रोत अनुमान गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई सिलिङ बुझाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले फागुन १५ गते भित्रै विषयगत मन्त्रालयहरुलाई सिलिङ र आठ बुँदे बजेट तर्जुमा सम्बन्धि मार्गदशन उपलब्ध गराइसकेको छ । फागुन २१ देखि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका मन्त्रीसहितसँग मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग छलफल गर्नुभएको छ ।

आम सर्वसाधारणले बजेटलाई कसरी बुझ्ने ?

बजेट भनेको आगामी आर्थिक वर्षका लागि आय र व्यायको अनुमान हो । राजश्व र चालु, पुँजीगत, वित्तीय व्यवस्थामा हुने खर्चको अनुमान गरिएको हुन्छ । त्यो अनुमानलाई अर्थमन्त्रीले संसद्मा पेश गर्नुहुन्छ । संसदले पास गरेपछि त्यो बजेट कार्यान्वयनको चरणमा जानेछ । नेपालको संविधानमै जेठ १५ मै बजेट प्रश्तुत गर्ने भन्ने छ, त्यो भनेको प्रत्येक वर्षको नेपाल सरकारको आय र व्यायको विवरण हो ।

पछिल्ला वर्षमा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने होड देखिन्छ, आगामी वर्षमा कार्यन्वयनयोग्य बजेट आउला ?

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुशासित, यथार्थ परकबजेट ल्याउने हिसावले अघि बढेका छौं । त्यसका लागि अर्थमन्त्रीले आफैँ विषयगत मन्त्रालयहरुका मन्त्री, सचिवहरुसँग अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरुसँग राखेर छलफल अघि बढाउनुभएको छ । यो भनेकै बजेटलाई कार्यान्वयन योग्य, यथार्थपरक बनाउ भन्ने हिसावले नै यो तयारी भइरहेको छ ।

बजेटमा तोकिएका सबै कुराहरु कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कतिपय आयोजनाहरुको पूर्वतयारी भएका हुँदैनन् । बजेट एउटा राजनीतिक दस्ताबेज पनि हो । कतिपय कुराहरु कार्यान्वयन गर्ने हिसाबमा राजनीतिक रुपमा पनि आउछन् । जुनमा अलिकति तयारी पुगेको हुँदैन । हाम्रा आयोजना, ठेक्का व्यवस्थापनमा केही समस्याहरुका कारणले बजेटमा आएका सबै कार्यक्रमहरु लागू भएको देखिँदैन । यि सबै विषयगत मन्त्रालयहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो ।