काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको आर्थिक विकासका लागि सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले पाँचवर्षे कार्ययोजना अघि बढाएको बताउनुभएको छ ।
मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा दुई दर्जनभन्दा बढी स्टार्टअप उद्यमीसँगको छलफलका क्रममा उहाँले सेवा क्षेत्रको निर्यातमा नेपाललाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाइरहेको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सन् २०२२ मा ‘आईआईडीएस’ले गरेको अध्ययनलाई नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि ‘ब्रेक थ्रु’का रूपमा चित्रण गर्नुभयो । उक्त अध्ययनअनुसार नेपालबाट वार्षिक करिब ६० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सफ्टवेयर निर्यात हुने, ६६ हजारभन्दा बढी फ्रीलान्सर सक्रिय रहेको तथा १०२ वटा आईटी कम्पनी सञ्चालनमा रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको थियो ।
उहाँले राज्यले विगत ७० वर्षदेखि लगानी गर्दै आएका पस्मिना, कार्पेट र तयारी पोसाकजस्ता परम्परागत वस्तुको निर्यातको तुलनामा छोटो समयमै सूचना प्रविधि क्षेत्रले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको बताउनुभयो ।
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को बढ्दो प्रभावसँगै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा तीव्र परिवर्तन भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब परम्परागत आउटसोर्सिङ र सामान्य कोडिङ मात्र पर्याप्त नहुने बताउनुभयो । बदलिँदो विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नेपालले ‘कम्प्युट पावर’ र डेटा सेन्टरमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले नेपालमा लगानी गर्न इच्छा देखाइरहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्ता कम्पनीलाई आकर्षित गर्दा नेपालले उनीहरूको ‘कम्प्युट पावर’मा निश्चित हिस्सा दाबी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“लामो समयदेखि लगानी गरिएका परम्परागत वस्तुको निर्यात र पछिल्लो तीन–चार वर्षमा आईटी क्षेत्रबाट प्राप्त भइरहेको विदेशी मुद्रा लगभग बराबरको स्थितिमा छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यस क्षेत्रको ठूलो सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले बजेटमार्फत नै महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य तय गरेको छ । ठूला कम्पनीलाई जग्गा, सस्तो विद्युत् र कर छुट दिएर आकर्षित गर्दा नेपालले पनि उनीहरूको ‘कम्प्युट पावर’मा निश्चित हिस्सा दाबी गर्नुपर्छ ।”
उहाँले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली पाएजस्तै प्रविधि क्षेत्रमा पनि सहकार्य गरी नेपाली उद्यमीलाई सस्तो र सहज पहुँच उपलब्ध गराउन सकिने बताउनुभयो ।
आईटी क्षेत्रका लागि कर प्रणाली, नियामक संयन्त्र र इजाजत प्रक्रियामा अधिकतम उदार नीति लिने प्रतिबद्धता जनाउँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै बसेर विश्वस्तरीय काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
छलफलमा स्टार्टअप उद्यमीले राखेका समस्या र अपेक्षा सुन्दै उहाँले आगामी बजेट वा ‘इन्टरिम प्याकेज’मार्फत तत्काल समाधान गर्न सकिने नीतिगत तथा प्रक्रियागत अड्चन हटाउन सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासले रोजगारी सिर्जना, अर्थतन्त्रमा योगदान वृद्धि तथा नेपाली डायस्पोरासँगको सम्बन्ध थप मजबुत बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वाससमेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
