काठमाडौं । निजी क्षेत्रले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट यथार्थपरक र संयमित भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
बिहीवार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको आगामी आर्थिक बर्ष २०८१–८२ को बजेटमा समावेश भएका विषयहरूमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै निजी क्षेत्रका तीन छाता संगठनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । बजेटमा सम्बोधन भएका निजी क्षेत्रका मागको सफल कार्यान्वयन जरुरी रहेको बताए । निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले सरकारले ल्याएको बजेट सन्तुलित र संयमित भएकाले कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए ।
उनीहरुले सरकारले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका धेरै माग सम्बोधन गरेको भन्दै कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाए बजेट राम्रो आएको उल्लेख गरे । व्यवसायीहरुले सरकारले पूराना बजेटका कतिपय कार्यक्रम तथा नीतिलाई नयाँ बजेटले काट्नु दु:खद पक्ष भएको टिप्पणी गरे । व्यवसायीहरुले सरकारले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रलाई साथमा लिने प्रतिवद्धता सकारात्मक रहेको बताए । उनीहरुले सरकारले आर्थिक वृद्धिको ६ प्रतिशतको लक्ष्य सकारात्मक भए पनि १२ खर्ब राजश्व संकलन चुनौतिपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । व्यवसायीहरुले सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने र आशा जगाउने बजेटमा उल्लेख गरेर पनि व्यवहारमा लागू गर्न जरुरी रहेको बताए । उनीहरुले कृषि, पर्यटन लगायतमा बजेटले राम्रा कार्यक्रम ल्याउनु सकरात्मक पक्ष भएको भन्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि बजेटको कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको बताए । व्यवसायीहरुले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा जानुपर्छ राख्दै आएको विषयलाई बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने र यसका लागि एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने घोषणा गर्न सकारात्मक रुपमा लिएको बताए । उनीहरुले आयोग गठन गरी यस कार्यलाई तत्काल अघि बढाउन अनुरोध समेत गरे ।
उनीहरुले आर्थिक सुधारका रणनीतिमा पनि संरचनागत सुधार र व्यावसायिक वातावरण सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको हुँदा सोही अनुरुप प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयमा आउनेछ भन्ने विश्वास निजी क्षेत्रले लिएको उल्लेख गरे । बजेटका पाँच उद्देश्यमध्ये उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नु, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउने विषयले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पर्ने बताउनु भयो । कार्यक्रम बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रको संकुचनलाई हटाउन सबै सरोकारवाला मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बजेटले निजी क्षेत्रको मागलाई समेट्दै अगाडि बढ्ने विषय सकारात्मक भएको बताउँदै कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले बजेटमा समावेश भएका निजी क्षेत्रको मागको सफल कार्यान्वयन भए अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बजेटमा ससाना छरिएर रहेका पुँजीलाई लगानीमा परिणत गर्ने जस्ता कार्यक्रम निजी क्षेत्रको सुझावअनुसार नै प्राथमिकताका साथ आएको बताउनु भयो । उहाँले पूराना बजेटका कतिपय कार्यक्रम तथा नीतिलाई नयाँ बजेटले काट्नु दु:खद् पक्ष भएको गुनासो गर्नुभयो । अध्यक्ष ढकालले सरकारले मर्जर र एक्विजिसनमा दिइएको सुविधा अहिलेको बजेटले काटिएको भन्दै पहिलेका बजेटले दिएको सुविधा अहिलेको बजेटले काट्दा लगानी पनि बिच्किने अवस्था आउनसक्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले बजेटले दिएको मार्गनिर्देशलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्नसके अर्थतन्त्र लयमा फर्कन समय नलाग्ने बताउनु भयो ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको परिसंघको मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्नु सकारात्मक भएको बताउनु भयो । उहाँले बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने र यसका लागि एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने घोषणालाई आफूहरुले सकारात्मक रुपमा लिएको बताउनु भयो । उहाँले आयोग गठन गरी यस कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाउन अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले आर्थिक सुधारका रणनीतिमा पनि संरचनागत सुधार र व्यावसायिक वातावरण सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको हुँदा सोही अनुरुप प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयमा आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले बजेटका पाँच उद्देश्यमध्ये उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नु, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउने विषय सकारात्मक भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बजेटले कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि विकास, पर्यटन, उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासलाई रुपान्तरणकारी क्षेत्र तोकिनु निजी क्षेत्रको लागि राम्रो पक्ष भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले परिसंघले समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उद्योग र लगानीसँग सम्बन्धित कानूनमा सुधार अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो । परिसंघले धेरै अगाडि देखि उठाउँदै आएको बौद्धिक सम्पती र उधारो कारोबारसम्बन्धी कानून ल्याउनुपर्ने विषयलाई बजेटले यी कानून ल्याउने उल्लेख गर्नु स्वागतयोग्य रहेको बताउनु भयो । उहाँले आयातित वस्तुमा भन्सार विन्दुपास हुनुपूर्व नै लेबलिङ गरिनुपर्ने विषयलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले बजेटले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिदै यस क्षेत्रमा १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सकारात्मक रहेको बताउनु भयो। उहाँले निजी क्षेत्रलाई विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा सहभागी हुनेगरी कानूनी प्रबन्ध गरिनु पनि स्वागत योग्य रहेको बताउनु भयो । उहाँले अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा सरकारले अपेक्षा गरेको राजश्व संकलन हुन गाह्रो हुनसक्ने बताउनुभयो । बजेटमार्फत लिइएको ६ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन अति आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले साथै बजेटले लिएको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न र ५.५ प्रतिशतको मुद्रास्फिती कायम राख्ने गरी आगामी मौद्रिक नीति खुकुलो एवं बिस्तारकारी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ बजेट यथार्थपरक र संयमित भएको बताउनु भयो । उहाँले कृषि, पर्यटन लगायतमा बजेटले राम्रा कार्यक्रम ल्याउनु सकरात्मक पक्ष भएको बताउनु भयो । उहाँले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि बजेटको कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको बताउनु भयो । अध्यक्ष अग्रवालले आन्तरिक राजश्वमा भने समस्या भएको बताउनु भयो । उहाँले भुतप्रभावि करको दायित्वको दवाव परिरहेकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारको भुतप्रभावि करको नीतिले व्यवसायी आतंकित भइरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्र सुध्रन नसक्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले एकातर्फ स्रोत बढाउने लक्ष्य लिने तर आर्थिक शिथिलता ल्याउने बजेट ल्याउँदा तालमेल नमिल्ने बताउनु भयो । उहाँले राज्यले मालवस्तुको मूल्यांकन गर्नेतर्फ जान नहुने पनि बताउनु भयो ।
उहाँले आन्तरिक ऋण धेरै उठाउँदा बजारमा तरलता अभावको जोखिम पनि बढ्ने बताउनु भयो । उहाँले अनुत्पादक क्षेत्रमा रहेको बजेट कटौति गरेर उत्पादन क्षेत्रमा बजेट बिनियोजन गर्ने अभ्यास गर्नूपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बजेटमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सामान्य अवस्थामा कम भएपनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतिपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आर्थिक बृद्धिको उक्त लक्ष्य प्राप्ति गर्न निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह १५ प्रतिशतसम्मले बढ्नुपर्ने बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल
