काठमाडौँ । सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले क्रमशः आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । सङ्घीय सरकारले गत जेठ

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्वको अभिवृद्धि, पर्यटन प्रवद्र्धन र स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर

काठमाडौँ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार सात वटा प्रदेश सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने भएका छन् । सातवटै प्रदेश

झापा । सङ्घीय सरकारमार्फत झापाका १५ पालिकालाई रु सात अर्ब ३१ करोड ८६ लाखको बजेट विनियोजन भएको छ । संघीय

काठमाडौँ । एशियाली विकास बैंक (एडिबी) का वरिष्ठ अर्थशास्त्री समीर खतिवडाले आयोजनाको अध्ययन र प्रर्याप्त तयारी बिना बजेटमा समावेश गरिएका

काठमाडौँ । फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर्स एशोसिएशन अफ नेपालले जुत्ताचप्पलको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारको नीति सकारात्मक भएको जनाएको छ । एशोसिएशनका अध्यक्ष

नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत आव २०७९/८० को बजेटमाथि सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा छलफल जारी छ । छलफलका क्रममा यसअघिको परम्परा जस्तै

दाङ । सङ्घीय सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७/८० को बजेटमा दाङका योजनासमेत प्राथमिकतामा परेका छन् । आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन

दमौली । तनहुँका स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारबाट रु चार अर्ब ३४ करोड ८७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । आर्थिक

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

बदेखि सरकारसँग अनुमति लिएका आधिकारिक व्यक्ति र कम्पनीले मात्र घरजग्गाको कारोबार गर्न पाउने भएका छन् ।

सरकारले कृषि क्षेत्रमा ५५ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले भूमिहीन दलितलाई आगामी तीन वर्षभित्र आवास उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ५२ अर्ब ४२ करोड राजश्व संकलन हुने अनुमान गरेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट स्वीकृत गरेको छ ।

काठमाडौँ । गठबन्धन सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज अपराह्न

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई दिशाहीन र उद्देश्यहीन रहेको टिप्पणी गर्दै

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनाहरूले बजेट नपाउने भएका छन् ।