काठमाडौं । लगानी बैंकर तथा वित्तीय अर्थविद् मुक्ति अर्यालले नेपालमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) भित्र्याउन तथा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न पुँजी बजारको सुदृढीकरणसँगै नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको ‘नेपालको पुँजी बजारः आर्थिक लगानीको आधार’ विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै अर्यालले पुँजी बजारलाई स्रोत परिचालन र पुँजी लगानीको भरपर्दो माध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले व्यवसाय विस्तारका क्रममा व्यक्तिगत स्रोत, पारिवारिक ऋण र बैंक कर्जाले मात्र पर्याप्त पुँजी जुटाउन नसक्ने अवस्थामा पुँजी बजार प्रभावकारी विकल्प बन्ने उल्लेख गर्नुभयो । पुँजी बजार शेयर खरिद–बिक्रीमा मात्र सीमित नभई निजी इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, एन्जल इन्भेस्टर, क्राउड फन्डिङ र आईपीओलगायतका आधुनिक वित्तीय संयन्त्रसमेत समेटिएको बृहत् प्रणाली भएको उहाँको भनाइ छ ।
नेपालमा समय–समयमा आयोजना हुँदै आएका लगानी सम्मेलनबाट मात्रै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नेपालमा हाल वार्षिक औसत करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र एफडीआई भित्रिने गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै अर्यालले नेपालको सानो बजार र कमजोर कानुनी तथा नियामकीय संरचनाका कारण विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसकेको बताउनुभयो ।
‘विदेशी लगानी कसैको दया, माया वा अनुरोधका भरमा आउँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले लगानी सम्मेलन गर्नुअघि आफ्ना कानून, नियम, विधि र प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुधार गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै विदेशी लगानीकर्ता आफैँ आकर्षित हुने वातावरण बन्छ ।’
अर्यालले आफू वाल स्ट्रिटमा रहँदा चिनियाँ र भारतीय बजारमा लगानी गर्ने ठूला कम्पनीका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्दा नेपालको कमजोर नियमन र साँघुरो बजारका कारण उनीहरूले नेपालमा लगानी गर्न चासो नदेखाएको अनुभव सुनाउनुभयो ।
उहाँले विदेशी लगानीकर्ताको आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई बुझेर नेपालको पुँजी बजारका संयन्त्रलाई प्रभावकारी र सिर्जनशील बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँका अनुसार आवश्यक सुधार गर्न सके घरेलु पुँजी बजारबाटै ठूलो परिमाणमा स्रोत परिचालन गर्न सकिन्छ ।
छिमेकी मुलुक चीन र भारतबीच विदेशी लगानी आकर्षित गर्न तीव्र प्रतिस्पर्धा भइरहेको उदाहरण दिँदै अर्यालले नेपालले पनि आफ्नो लगानी वातावरणलाई चुस्त, प्रभावकारी र आकर्षक बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलनभन्दा अघि नै कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारलाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
