७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
कांग्रेसद्वारा मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे सरोकार भएकाहरूबाट सुझाव सङ्कलन रवि र छविलालसहित १० जनाविरूद्ध चितवनमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् निर्णय- ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप देखी बिभिन्न निकायमा… राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट नेपाललाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील राष्ट्र बनाउनुपर्नेमा जोड सरकार कफी खेतीको प्रवर्द्धनका लागि प्रतिवद्ध छः कृषिमन्त्री अधिकारी हिमालय एयरलाइन्सबाट ट्राभल एजेन्टहरू न्यूनतम लाभ मार्जिनमा मात्र टिकट बिक्री गर्न निर्देशन आईपीएल मार्च १४ देखि, फाइनल २५ मेमा हुने !
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानिकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, ससर्त अनुदान र विषेश अनुदानका साथै राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले आगामी वर्ष समानिकरणबाट प्रदेशलाई ६० अर्ब रुपैयाँ र स्थानिय तहलाई ८८ अर्ब रुपैयाँ दिन लागिएको बताउनु भयो । उहाँले विशेष अनुदानको रुपमा प्रदेशलाई ४ अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ८ अर्ब रुपैयाँ दिन लागिएको बताउनु भयो ।

मन्त्री पुनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाडबाट १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने जानकारी दिनुभयो । उहाँले ससर्त अनुदान अन्तर्गत प्रदेशलाई २५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ दिन लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले समपुरक अन्तर्गत प्रदेशलाई ६ अर्ब तथा स्थानीय तहलाई ७ अर्ब रुपैयाँ दिन लागिएको बताउनु भयो ।