काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लगातार संसद बैठक अबरुद्ध गरे अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसले सदन चल्न दिएको छैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न दिएको कांग्रेसले त्यसपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई धन्यवाद दिन बसेको संसद्को बैठकसमेत अवरुद्ध गरेको थियो ।
संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक भोलि बस्दैछ । तर नेपाली कांग्रेसले भोलि पनि सदन चल्न नदिने चेतावनी दिइसकेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न सरकारले मानेको छैन । समग्र सहकारीको छानबिन गर्न सरकार तयार देखिए पनि व्यक्ति केन्द्रीत छानबिन सम्भव नभएको निष्कर्ष सरकारको छ ।
नेपाली कांग्रेसले भने गृहमन्त्री लामिछानेमाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै आएको छ । लामिछानेमाथि छानबिन नभएसम्म सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने रणनीतिमा रहेको कांग्रेसले आफ्नो मागबाट पछि हट्ने अवस्थामा छैन । जबकी भोलिदेखि ९ गतेसम्म प्रतिनिधिसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्ने क्यालेन्डर छ । जेठ ९ गते नै नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने क्यालेन्डर संघीय संसद् सचिवालयले बनाएको छ ।
कांग्रेसको अवरोधका कारण नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल नै गर्न नसक्ने अवस्था भए सरकारले संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने र अध्यादेशबाट नयाँ बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो । अझै सहमतिका लागि केही दिन कांग्रेससँग प्रयास गर्ने र त्यो प्रयास सफल नभए अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो ।
सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रममाथि सदनमा छलफल गराएर पारित भएपछि मात्रै जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने बाटो खुल्ने छ । १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । यो बाध्यता बुझन सरकारले कांग्रेसलाई पटकपटक आग्र गरिसकेको छ । कांग्रेसले नमानेको अवस्थामा अध्यादेशको विकल्प नहुने सत्तारुढ दलका नेताहरुको ठहर छ । दलहरुले सरकारलाई पनि त्यही सुझाव दिने गरेका छन् ।
