• ९ जेष्ठ २०८१, बुधबार
  •      Wed May 22 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   आईपीएलः बैंगलोरलाई हराउँदै राजस्थान क्वालिफायर २ मा, फाइनल पुग्न हैदरावादसँग भिड्ने ★   वीर अस्पतालको अनुगमनमा जे देखियो… ★   सद्भाव फैलाउन बुद्ध शिक्षामा विश्वास गरौँ : प्रधानमन्त्री ★   स्वयम्भूनाथ परिसरमा सागा दावाको उत्सव-फोटो फिचर ★   गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न राप्रपाको माग ★   पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री माथि बढ्न नदिन सबैको पहल आवश्यक ★   श्रीराम चिनी मिलको समस्या समाधान गर्न कार्यदल ★   गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताविरुद्ध रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश ★   सन्दीपलाई लिएर क्यान सचिव पारस अमेरिकी दूतावासमा ★   राज्यका निकायप्रति नागरिकको विश्वास बढाउन सकिएन स्वतः बढ्ने निरासाले आक्रोश जन्माउँछ: गृहमन्त्री लामिछाने

कांग्रेसले संसद् अबरुद्ध गरे अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने सरकारको तयारी



काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लगातार संसद बैठक अबरुद्ध गरे अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसले सदन चल्न दिएको छैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न दिएको कांग्रेसले त्यसपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई धन्यवाद दिन बसेको संसद्को बैठकसमेत अवरुद्ध गरेको थियो ।

संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक भोलि बस्दैछ । तर नेपाली कांग्रेसले भोलि पनि सदन चल्न नदिने चेतावनी दिइसकेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न सरकारले मानेको छैन । समग्र सहकारीको छानबिन गर्न सरकार तयार देखिए पनि व्यक्ति केन्द्रीत छानबिन सम्भव नभएको निष्कर्ष सरकारको छ ।

नेपाली कांग्रेसले भने गृहमन्त्री लामिछानेमाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै आएको छ । लामिछानेमाथि छानबिन नभएसम्म सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने रणनीतिमा रहेको कांग्रेसले आफ्नो मागबाट पछि हट्ने अवस्थामा छैन । जबकी भोलिदेखि ९ गतेसम्म प्रतिनिधिसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्ने क्यालेन्डर छ । जेठ ९ गते नै नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने क्यालेन्डर संघीय संसद् सचिवालयले बनाएको छ ।

कांग्रेसको अवरोधका कारण नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल नै गर्न नसक्ने अवस्था भए सरकारले संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने र अध्यादेशबाट नयाँ बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो । अझै सहमतिका लागि केही दिन कांग्रेससँग प्रयास गर्ने र त्यो प्रयास सफल नभए अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो ।

सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रममाथि सदनमा छलफल गराएर पारित भएपछि मात्रै जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने बाटो खुल्ने छ । १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । यो बाध्यता बुझन सरकारले कांग्रेसलाई पटकपटक आग्र गरिसकेको छ । कांग्रेसले नमानेको अवस्थामा अध्यादेशको विकल्प नहुने सत्तारुढ दलका नेताहरुको ठहर छ । दलहरुले सरकारलाई पनि त्यही सुझाव दिने गरेका छन् ।