काठमाडौँ । गत जेठ १५ मा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यसयताको एक महिनामा सदन र बाहिर बजेट संशोधनको माग जोडतोडले उठ्यो । विगतमा झैँ प्रतिपक्षी दलहरुले बजेट समस्या समाधान गर्न चुकेको, असन्तुलित भएको, योजनाका साथ नआएको, एकतर्फीरुपमा बजेट बिनियोजन भएको, कार्यान्वयन हुन नसक्ने खालको, मनगढन्ते भएकोलगायतका आरोप लगाए । जुन अपेक्षाकृत विरोध नै थियो । तर यसपटक सत्तासाझेदार दलका सांसद नै बजेटको विरोध गर्न र संशोधनको माग राख्नेमा अग्रपंक्तिमै रहे ।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट अर्थमन्त्री बन्नुभएका डा महतले ल्याएको बजेटको विरोध आफ्नै पार्टीभित्रैका सांसदबाट समेत भयो । कांग्रेस सांसद रमेश लेखकले पनि सरकारले केही कुरामा करेक्शन गर्न सकिने भन्दै यसका लागि सरकारमा रहेका दलबीच सहमति आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले बजेट सम्बोधन गर्ने गरी अघि बढ्न पनि सुझाव दिनुभयो । बजेट संशोधन हुन्न भन्ने मान्यताबाट आजसम्म चले पनि यसपटक बजेट संशोधन गर्न सकिने उहाँको तर्क थियो ।
सत्तासाझेदार दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्र पाण्डेले त अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बजेटको पक्षमा भोट हाले पनि आफूलगायतले विपक्षमा मत दिने चेतावनी समेत दिनुभयो । त्यति मात्रै होइन, सोही पार्टीबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बन्नुभउका प्रकाश ज्वालाले समेत सरकारले ल्याएको बजेटको विरोध नै गर्नुभयो ।
त्यसमाथि प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)को निरन्तरका विरोधका बीच बजेट पक्कै पनि संशोधन हुनेमा धेरै ढुक्क जस्तै थिए । अर्थात् बजेट जस्ताको तस्तै पास हुँदैन भन्ने धेरैमा आँकलन थियो । सत्तासाझेदार दलबाटै विरोध भएपछि बजेट संशोधन गराइ छाड्ने अडानमा रहेका प्रतिपक्षी दल पनि थप बल पुगेको थियो ।
तर बजेट पास हुने समयमा आइपुग्दा सत्तासाझेदारका सांसदहरुको बजेट संशोधनको चर्को अडान मत्थर हुँदै शून्य जस्तै भएको छ । अर्थात् अब बजेट बिनाकुनै संशोधन हुनेमा आशंका छैन ।
कारण हो, सरकार परिवर्तनको त्रास !
राजनीतिक वृतमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीचको अपत्यारिलो सहकार्य हुने र वर्तमान सरकार ढल्नसक्छ भन्ने चर्चा राम्रैसँग चलेको थियो । सरकार परिवर्तनको हल्लालाई मलजल गर्ने काम एमाले र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुकै भनाइले पुष्टि गर्ने आधार दिएपछि सत्तासाझेदार कतिपय दललाई चस्को परेको थियो ।
यस्तै विकसित घटनाक्रमले बिना कुनै संशोधन बजेट पास हुने अवस्थामा पुगेको छ भने सरकार परिवर्तनको हल्ला यत्तिकैमा सीमित हुन्छ कि भन्ने पनि आँकलन गरिएको छ ।
सरकार परिवर्तनको हल्लाकै कारण मंगलबार ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा रहेको अभियोगमा संलग्नको आरोपमा ७ जना पक्राउ गरिएको हुनसक्ने धेरैको बुझाइ छ ।
त्यसो त सरकार परिवर्तनको हल्ला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा भएको ढिलाइदेखि सुरु भएको हो । भारतले भ्रमणको आधिकारिक निम्तो दिन गरेको ढिलाइ र प्रधानमन्त्रीको जतिसक्दो छिटो भारत भ्रमणमा जान खोजेको हुटहुटीले त्यसलाई संकेत गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहाल छिट्टै भारत भ्रमणबाट सरकारको अवधि लम्ब्याउन चाहनुभएको थियो । तर त्यो त्यति सजिलो भने भएन । सरकार परिवर्तनको हल्लाले उब्जाएको ‘इन्स्क्येरिटी’का कारण समाजवादी मोर्चा गठन भएको भन्ने पनि धेरै छन् । किनभने सरकारलाई समर्थन गर्ने केही र नगर्ने केही पार्टी एउटै छाता मुनी आउनुको औचित्य अहिलेसम्म पनि पुष्टि हुन सकेको छैन ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सिंगापुर भ्रमण र सोही समयमा नेपालमा सत्तासाझेदार र त्यसइतरका दलहरुबीचको निकटता हुनुलाई पनि मोलमोलाइको अर्थका रुपमा बुझ्नेहरुको संख्या कमी छैन ।
सरकार परिवर्तनको हल्लाकै कारण बजेटको संशोधनको चर्को अडान लिएर बसेका एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी दलका सांसदहरु बजेट संशोधनको अडानबाट ब्याक हुने अवस्थामा पुगेकाछन् । यद्यपि आधिकारिक निर्णय भने आज बस्ने दुवै पार्टीको संसदीय दलको बैठकले गर्नेनै छ ।
यसरी हेर्दा बजेट संशोधनको अडानबाट टसमस नभएका राजनीतिक दल र सांसदहरु अन्तिम घडीमा सत्ताटिकाउन कै लागि पनि बिना कुनै सर्त बजेट पास गर्नका लागि सहमत हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
बजेटको पक्षमा मतदान गर्नका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले ह्विप नै जारी गरेका छन् भने नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी पनि सर्तसहित बजेट पास गर्ने सहमतिको नजिक पुगेका छन् ।
