२३ आश्विन २०८३, शुक्रबार Friday, October 9, 2026
२३ आश्विन २०८३, शुक्रबार
ताजा खबर
News Polar यस्ता छन् आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू News Polar मन्त्री गिता चौधरीद्वारा थारू आयोगका विभिन्न प्रतिवेदन सार्वजनिक News Polar कोशी प्रदेशसभामा लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस News Polar दुई जलविद्युत् आयोजनाको २१ अर्बभन्दा बढी लगानी स्वीकृत News Polar इन्टर्नको स्टाइपेन्ड माग आयोगको बैठकमा लैजाने सहमतिः हरिजनले तोडे अनशन News Polar पोखरा स्कुल बस दुर्घटनाका तीन जना मृतक र घाइतेको पहिचान खुल्यो News Polar मुगुम समाज कल्याण केन्द्रद्वारा विपद् प्रभावितका लागि ६ लाख सहयोग News Polar लालपुर्जा वितरण तिव्र, नापजाँच सकिएको १४ वर्षपछि महोत्तरीका २५० स्ववासी परिवारले पाए लालपुर्जा News Polar कांग्रेस महाधिवेशन: दिउँसो २:३० बजेसम्म ३ हजार ७५४ मत खस्यो News Polar सिभिल अस्पतालमा १७ सदस्यीय चिनियाँ चिकित्सक टोलीद्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण News Polar यी हुन् २१ किलो सुनसहित पक्राउ परेका तीन चिनियाँ नागरिक News Polar दीपक भट्टको मानव अधिकार संरक्षणको माग गर्दै बुवाद्वारा आयोगमा निवेदन News Polar बाढीपहिरो प्रभावित ६ जिल्लाका स्थानीय तह तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित News Polar चाडपर्वमा अत्यावश्यक सेवा नियमित राख्न सरकारको निर्देशन News Polar कांग्रेस महाधिवेशनको मतदान समय साँझ ५ बजेसम्म थपियो News Polar मन्त्रिपरिषद्को बैठक आज दिउँसो ३ बजे बस्दै News Polar भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि कार्यान्वयनबारे सबै जिल्लामा अनुगमन गरिने News Polar हुलाक सेवालाई सरकारी कुरियरका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना प्रभावकारी बन्दै : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना News Polar मुगुका २० बालिकालाई शान्ति समाजद्वारा छात्रवृत्ति News Polar बाँकेमा जङ्गली धानको मूल बीउ जोगाउन समस्या

चार सय ४६ पालिकाले ल्याए बजेट

चार सय ४६ पालिकाले ल्याए बजेट
अ अ+ अ-
काठमाडौँ । सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म चार सय ४६ ले मात्रै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका तीन सय सात वटा पालिकाले अहिलेसम्म पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आवको बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि आज असार १७ गतेसम्म करिब ४२ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव कमलप्रशाद भट्टराइले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, तीन सय सात वटा पालिकाले ल्याउन सकेका छैनन्, तोकिएको समयभन्दापछि बजेट ल्याइए गैरकानुनी मानिन्छ ।”
कर्णाली प्रदेशअन्तर्गतका ७९ पालिकामध्ये ६२ पालिका अर्थात् ७८।५ प्रतिशत स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन् । प्रदेशअन्तर्गतका १७ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन बाँकी रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
गण्डकी प्रदेशबाट ७५ दशमलव तीन प्रतिशत पालिकाले बजेट ल्याएका छन् । कूल ८५ स्थानीय तह रहेको यस प्रदेशमा असार १७ गतेसम्ममा ६४ पालिकाले बजेट ल्याएका छन् भने २१ पालिकाले ल्याएका छैनन् ।
लुम्बिनी प्रदेशबाट कूल एक सय नौ पालिकामध्ये ८० पालिकाले बजेट ल्याएका छन् र २९ पालिकाले ल्याउन बाँकी छ । उक्त प्रदेशमा ७३.४ प्रतिशतले बजेट ल्याएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये ५० वटा (५६.८ प्रतिशत) ले बजेट ल्याएका छन् ।
बागमती प्रदेशका एक सय १९ पालिकामध्ये ६३ वटा (५२.९ प्रतिशत), कोशी प्रदेशबाट एक सय ३७ मध्ये ६९ वटा (५०.४ प्रतिशत) र मधेस प्रदेशबाट एक सय ३६ पालिकामध्ये जम्मा ५८ वटा (४२.६ प्रतिशत) स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन् ।
केही पालिकाले भने बजेट ल्याए पनि मन्त्रालयको वेबसाइट (सिस्टम) मा प्रविष्ट नगरेकाले तथ्याङ्कमा नदेखिएको हुनसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस