काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आज सार्वजनिक गर्दै छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १८ खर्बको सीमा नाघेर बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
सरकारले आम्दानी र खर्च गर्ने क्षमता वृद्धिको सुनिश्चितताबिनै ठूलो आकारको बजेट ल्याउन लागेको हो । यस पटक १९ अर्बभन्दा ठूलो बजेट ल्याइँदै छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएको थियो ।
सरकारको स्थायित्वमा प्रश्न उठिरहेका बेला सत्तापक्षीय गठबन्धन टिकाउन र नागरिकलाई आशा देखाउन पनि बजेटको आकार बढाउने तयारी गरिएको हो । बजेट बनाउने अन्तिम बेलामा धेरै क्षेत्रबाट योजना पार्न दबाब आएको थियो । धेरै दल मिलेर बनेको सरकार र सबैका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यताले पनि सरकारले बजेटको आकार बढ्ने भएको स्रोतसले जनाएको छ ।
पछिल्ला दुई वर्षमा सरकारले सवादेखि साढे २ खर्बले बजेटको आकार घटाएको छ । ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा आगामी वर्ष पनि यही प्रवृत्ति दोहोरिने सम्भावना छ । गएको एक दशकयता सरकारले विनियोजित बजेटको औसतमा ८० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक छ ।
केही वर्षयता सरकारको पुँजीगत खर्च वार्षिक औसत १८.२ प्रतिशत मात्र रहेको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन भएपश्चात् संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण संघीय सरकारको चालु खर्चमा लेखांकन भएकाले पुँजीगत खर्च कम रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदान ती तहबाट पुँजी निर्माणमा समेत खर्च हुने हुँदा वास्तविक पुँजीगत खर्चको आकार भने तीन तहको एकीकृत खर्चको करिब एक तिहाइ रहेको तथ्यांकमा देखिन्छ ।
यस वर्ष सरकारले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, नवउद्यम, सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने छ । यसैगरी मूल्य नियन्त्रण गरी जनतालाई आशा जगाउने खालका केही कार्यक्रम समेत बजेटमा समावेश गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
