१४ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
फिर्केखोलाका संरचना हटाउन पोखरा महानगरको ताकेता बालेनलाई काँग्रेसले सोध्यो–पद बदलिएपछि मन बदलियो कि व्यवहार ? सुनको मूल्य बढ्यो, चाँदीको घट्यो स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्षमा डा.सुवास प्याकुरेल नियुक्त केराको मूल्यवृद्धि भयो, बजार अनुगमन गर्नुपर्यो : केरा उत्पादक सङ्घ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक आज, समसामयिक सुरक्षा अवस्थाबारे छलफल हुने सप्तरीमा नयाँ ३३/११ केभी सबस्टेसन सञ्चालनमा, १५ हजार उपभोक्ता लाभान्वित हुने माग प्रमाणीकरणमा नयाँ व्यवस्था, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको कामको विस्तृत विवरण अनिवार्य ऋण असुलीबाट शिव शिखरका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता जारी, थप ५६ जनाले पाए रकम राष्ट्रपति पौडेल र सभामुख आर्यालबीच भेट, राजनीतिक अवस्था र संसदीय गतिविधिबारे छलफल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वन डढेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छुः अर्थमन्त्री पुन



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि उपकरण खरिद र जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको हो । मंगलवार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बोल्दै उहाँले कार्बन व्यापारबाट प्राप्त रकम जलवायु परिवर्तनले जोखिममा परेका समुदायको राहतमा लागि खर्च गरिने पनि बताउनु भयो । त्यसैगरी सरकारले वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा वृक्षारोपणका कार्यक्रम सञ्चालन गरी वन विनास तथा क्षयीकरणमा कमी ल्याउने पनि योजना तय गरेको छ ।

अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, ‘वन डढेलो नियन्त्रणका लागि उपकरण खरिद र जनचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु । वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा वृक्षारोपणका कार्यक्रम सञ्चालन गरी वन विनास तथा क्षयीकरणमा कमी ल्याईनेछ । कार्वन व्यापार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन उत्सर्जन न्यूनिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

कार्वन उत्सर्जन न्युनिकरण तथा वनको दिगो व्यवस्थापनमार्फत घटेको कार्वन उत्सर्जन वा बढेको कार्वन संचितिलाई सरकार आफैँले वा निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ । कार्वन व्यापारबाट प्राप्त रकम जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढि जोखिममा परेका समुदायको अनुकुलन क्षमता विकासमा उपयोग गरिनेछ । कोशी र कर्णाली प्रदेशको वन कार्वन आँकलन गरी रेड कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।’

अर्थमन्त्री पुनले कोशी र कर्णाली प्रदेशको वन कार्वन आँकलन गरी रेड कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने जानकारी समेत दिनुभयो ।