© 2023
१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले निष्क्रिय भएको साविकको व्यवस्था पुनः कायम गर्न मात्रै ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ ल्याइएको बताउनुभएको छ । विधायन व्यवस्थापन समितिमा बिहीबार भएको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान
उहाँका अनुसार तत्कालीन समयमा इन्धन आपूर्तिमा देखिएको असहजताका कारण इन्धन खपत घटाउन तथा सार्वजनिक प्रशासनलाई थप परिणाममुखी बनाउन २०८२ चैत
काठमाडाैँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र नागरिकलाई सुसूचित गराउन मातृभाषामा गरिने पत्रकारिताको भुमिका महत्वपूर्ण
काठमाडाैँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सरकारका काम कारबाहीमा लगाम लगाउने र नियन्त्रण गर्ने अधिकार केवल संसदसँग
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३’ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँदै प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा
काठमाडाैँ । संसदीय समितिले देशभरका बालसुधार गृहहरूको भौतिक पूर्वाधारमा सुधार, क्षमता अभिवृद्धि र बालबालिकाको पोषण व्यवस्थापनमा तत्काल कार्य अघि बढाउन
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका
काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संसदको गरिमा र औचित्य कायम राख्न सांसदहरूले आफ्नो व्यवहार, भाषा र
काठमाडाैँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकता नै विकास निर्माण रहेको बताउनुभएको छ ।
मस्यौदाले ७५ वर्ष उमेर पूरा गरेका तथा असाध्य रोगबाट पीडित कैदीहरूका लागि पनि विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। तीन वर्ष
काठमाडाैँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका जटिलता तत्काल हटाउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धि
काठमाडाैँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोेविता गौतमले संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सांसदहरूलाई जनचासोका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। सोमबार
काठमाडौँ । सांसदहरुले संघीय संसदका दुवै सदनका सदस्यहरुले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बुधवार
काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने सबै सांसदहरुसँग एकैपटक
बलात्कारको घटनामा कडा भन्दा कडा कानून बनाउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
© 2023
सर्वाधिकार सुरक्षित
Developed By:
