काठमाडाैँ । सरकारले बाल सुधार गृहहरूमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न तथा बालमैत्री न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बाल सुधार गृहको वर्तमान अवस्था र प्रस्तावित कानूनी सुधारबारे जानकारी दिनुभयो।
मन्त्रालयले तयार पारेको संशोधन प्रस्तावअनुसार १६ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि गम्भीर अपराधमा हुने कैद सजायलाई हालको व्यवस्थाभन्दा घटाएर अधिकतम सात वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। हाल उनीहरूलाई वयस्कलाई हुने सजायको दुईतिहाइसम्म कैद हुन सक्ने प्रावधान छ, जसअनुसार हत्या जस्ता कसुरमा १४ वर्षसम्म कैद हुन सक्छ। १६ वर्षमुनिका बालबालिकाका हकमा भने वयस्कलाई हुने सजायको ५० प्रतिशत मात्र लागू हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै, फौजदारी जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने न्यूनतम उमेर १० वर्षबाट बढाएर १२ वर्ष कायम गर्ने तथा बालबालिकाको आचरणमा सुधार देखिएमा अदालतले सर्तसहित प्यारोलमा रिहा गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
संशोधनमा वैकल्पिक न्याय प्रक्रिया (डाइभर्सन) को दायरा पनि फराकिलो बनाइएको छ। हाल तीन वर्षभन्दा कम सजाय हुने कसुरमा मात्र लागू हुने व्यवस्था अब आवश्यकताअनुसार अन्य मुद्दामा समेत प्रयोग गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सहसचिव बुढाका अनुसार संशोधन लागू भए बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको संख्या करिब १ हजार ४ सयबाट ७ सयमा झर्ने अनुमान गरिएको छ। यसले सुधार गृहको व्यवस्थापन र पुनःस्थापनामा सहजता ल्याउने विश्वास मन्त्रालयको छ।
हाल देशभर सञ्चालित १० वटा बाल सुधार गृहको क्षमता १ हजार ८५ जना मात्र रहेको भए पनि त्यहाँ १ हजार १ सय ९५ जना बालबालिका आश्रित छन्। गत वर्षको आन्दोलनका क्रममा बाहिरिएका करिब २०० जना बालबालिका अझै सम्पर्कमा नआएकाले वास्तविक संख्या करिब १ हजार ४ सय पुग्ने मन्त्रालयको अनुमान छ। आश्रितमध्ये करिब ५० प्रतिशत १८ वर्षभन्दा माथिका रहेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार बाल सुधार गृहमा भौतिक पूर्वाधारको अभाव, विद्यालय, पुस्तकालय, खेल मैदान, खानेपानी, व्यायाम तथा योगका लागि आवश्यक सुविधा पर्याप्त छैनन्। १० मध्ये चार वटा सुधार गृहमा मात्र विद्यालय सञ्चालनमा छन्। दैनिक ८० रुपैयाँ सिदा र ७०० ग्राम चामलको व्यवस्था बढ्दो उमेरका बालबालिकाको पोषणका लागि पर्याप्त नभएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।
बालबालिकालाई अदालत वा अस्पताल लैजान आफ्नै सवारीसाधन नहुँदा सार्वजनिक यातायात वा कारागारका सवारी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यस्तै, बाल सुधार गृहको नेतृत्व अधिकृतस्तरको हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कर्मचारी अभावका कारण अधिकांश स्थानमा नायब सुब्बाले निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।
सुरक्षाको जिम्मेवारीमा खटिएका नेपाल प्रहरीले कानूनी व्यवस्थाअनुसार वर्दी र हतियारबिनै ड्युटी गर्नुपर्ने भएकाले अनुशासन कायम गर्न कठिनाइ हुने गरेको पनि प्रवक्ता बुढाले जानकारी दिनुभयो।
मन्त्रालयले हाल भक्तपुरमा पहिलो बाल अदालत सञ्चालनमा आएको र त्यसले भक्तपुर, काठमाडौं, ललितपुर तथा काभ्रेका बालबालिकासम्बन्धी मुद्दा हेर्ने जनाएको छ। साथै, तनहुँको ढकालटारमा ३०० जना क्षमताको सुविधासम्पन्न बाल सुधार गृह निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी पनि दिइएको छ।
मन्त्रालयले आगामी दिनमा बालबालिकाका लागि स्वास्थ्य बीमा, मनोसामाजिक परामर्श र सीपमूलक तालिमका कार्यक्रम क्रमशः विस्तार गर्दै लैजाने जनाएको छ।
