काठमाडाैँ । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा भइरहेको पार्टीको महाधिवेशन प्रक्रियामा आफू सहभागी नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ।
खड्काले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफू महाधिवेशनको कुनै पनि प्रक्रियामा सहभागी नभएको र सहभागी नहुने बताउनुभएको हो। उहाँले विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट निर्वाचित सभापति तथा कार्यसमितिको वैधानिकतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले महाधिवेशनमा सहभागी हुनु आफूलाई नैतिक रूपमा उचित नलागेको उल्लेख गर्नुभएको छ।
उहाँका अनुसार गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समेत आफूले उम्मेदवारी दिनुभएन। विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट निर्वाचित सभापति तथा कार्यसमिति पार्टी विधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र निर्वाचन आयोगले विगतमा दलसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्दा स्थापित गरेको नजिरविपरीत भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले सभापति गगन थापाको हस्ताक्षरबाट प्राप्त टिकट लिएर निर्वाचनमा सहभागी हुनु नैतिक रूपमा उचित नहुने निष्कर्षमा पुगेको उहाँले बताउनुभएको छ।
खड्काले अहिले पनि सोही परिस्थिति दोहोरिएको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेन्चबाट आफूहरूको दाबीविपरीत फैसला भएपछि पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिइएको थियो। पूर्ण इजलासले निर्वाचन आयोगले अपनाएको प्रक्रिया तथा डिभिजन बेन्चको निर्णयमा त्रुटि देखाउँदै मुद्दा पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिएको र उक्त मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उहाँले बताउनुभएको छ।
यस्तो अवस्थामा पुनरावलोकनको मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कांग्रेसको महाधिवेशनका सबै प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै आफूहरूले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको पनि खड्काले उल्लेख गर्नुभएको छ। तर, पूर्ण इजलासले महाधिवेशन रोक्न आवश्यक नदेखिएको भन्दै रिट जारी नगरेपछि कांग्रेसको नाममा अलग–अलग दुईवटा महाधिवेशन हुने अवस्था सिर्जना भएको उहाँको भनाइ छ।
खड्काले राजनीतिक परिस्थिति यथावत् रहे कांग्रेस पार्टी विभाजनको अन्तिम डिलमा पुगेको दाबी गर्दै सम्भावित विभाजन रोक्न आफूहरू अन्तिम प्रयासमा रहेको बताउनुभएको छ। कांग्रेस विभाजन भए त्यसको असर पार्टीमा मात्र सीमित नभई नेपालको लोकतन्त्रमा समेत बहुआयामिक प्रभाव पर्न सक्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ।
यसैबीच, खड्काले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूसमक्ष विचाराधीन पुनरावलोकनको मुद्दालाई परिस्थितिको गम्भीरता मूल्यांकन गरी अग्राधिकार दिएर यथाशीघ्र अन्तिम फैसला गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला आफूहरूका लागि स्वीकार्य हुनेसमेत खड्काले स्पष्ट पार्नुभएको छ।
