काठमाडौँ । सांसदहरुले संघीय संसदका दुवै सदनका सदस्यहरुले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा आफ्नो संशोधन प्रश्ताव राख्दै सांसदहरुले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
सांसदहरुले संघीय संसदको दुवै सदनका सदस्यहरुले सम्बन्धित सभामा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै त्यसरी गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्न सांसदलाई आवश्यक पर्ने स्रोत तथा साधनको राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सांसदहरुको भनाई छ । बैठकमा बोल्दै नेकपा९एमाले०का सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सांसदहरुले गैर सरकारी विधेयक दर्ता गर्न चाहेमा राज्यको तर्फबाट आवश्यक सुविधा दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सांसदहरुले विधेयक निर्माणका लागि सूचना संकलन, कानूनी, प्राविधिक र विशेषज्ञहरुको सहायता लिनुपर्ने भन्दै यसको निम्ति सरकारले सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘गैरसरकारी विधेयक कसैले दर्ता गर्न चाह्यो भने उसलाई राज्यको तर्फबाट के उपलब्ध गराइन्छ रु उसले सूचना लिनुपर्ने हुन्छ । कानूनी सहायता लिनुपर्ने हुन्छ । प्राविधिक सहायता लिनुपर्ने हुन्छ । विशेषज्ञहरुको पनि सहायता लिनुपर्ने हुनसक्छ । अरु देशमा कयौँ सुविधाहरु लिएको पाइन्छ लोकतान्त्रिक देशहरुमा । एउटा सांसदले उठाइरहेको कुराको भ्यालिडिटीको निम्ति पनि उसले तथ्य, तथ्यांकहरु संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । सांसदसँग नीजि सचिवालय चलाउन सक्ने सामथ्र्य पनि छैन । त्यसो हुँदा सहयोग उपलब्ध गराउने कुरा । विधेयक कसैले लिएर आउँछ भने त्यसमा सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।’
बैठकमा बोल्दै नेकपा९माओवादी केन्द्र०का सांसद माधव सापकोटाले संघीय संसदको दुवै सदनका सदस्यहरुले सम्बन्धित सभामा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्न पाउने कुरालाई विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा उल्लेख गरेर जानुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा विधेयक बनाउँदा विधेयकको ड्राफ्ट बनाउँदादेखि नै पारदर्शी नभएको भन्दै पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले स्वार्थ समूहहरुले चाहँदा विधेयक सहजै पाउने तर सांसदहरुले भने पिजन हलमा हालेपछि मात्रै पाउने अवस्था रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘संघीय संसदको दुवै सदनका सदस्यहरुले सम्बन्धित सभामा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्न सक्नेछन् भन्नेकुरा उल्लेख गर्ने । गैर सरकारी विधेयक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सम्बन्धित सभाका नियमावलीमा तोकिए बमोजिम हुनेछ भनेर व्यवस्था गर्नुपर्ने । विधेयकको ड्राफ्ट गर्ने कुरा धेरै पारदर्शी छैन । बनेको ड्राफ्टलाई शुरुमै वेवसाइटमा हालेर सार्वजनिक गर्ने । केही सुझावहरु छन् भने दिउन् भनेर किन नलिने । त्यो त राम्रो आउँछ नि । इन्ट्रेष्ट समुहहरुले चाह्यो भने पाउँछन् । हामी सांसदहरुले पिजन हलमा नहालिकन भेट्टाउँदैनौँ । विधेयकहरुलाई पारदर्शी बनाऔँ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले विधेयक निर्माणमा सर्वसाधारणहरुसँग लिखित, मौखिक र विद्युतीय माध्यमबाट सुझाव संकलन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुसँग विशेष माध्यमबाट राय संकलन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यसरी आएको सुझावलाई सार्वजनिक पनि गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘सर्वसाधारणसँग लिखित, मौखिक, विद्युतिय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुसँग विशेष माध्यमबाट राय संकलन गरिनेछ भन्ने कुरा तोकियोस् । संकलित राय प्रकाशित गर्ने प्रावधान पनि राखियोस् । कसले के–के सुझाव दिएको थियो भन्ने कुरा किन सार्वजनिक गर्दैनौँ रु किनकि त्यो सुझाव अनुसार परिवर्तन गरियो कि गरिएन भन्ने कुराको प्रमाण त चाहियो नि ।’
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आगामी दिनमा विधेयकहरु बनाउँदा समाजवादउन्मुख ढंगले अगाडी बढाउने भनेर विधायन सम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विधेयक बनाउँदा संविधानको मर्म अनुसार बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘संविधानको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र अनुसारको विधेयक तयार गर्ने भनेर यहाँ लेख्नुपर्छ । अबको विधेयक सबै समाजवादउन्मुख ढंगले अगाडी बढाउने भनेर विधायन सम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख भयो भने केही अर्थ लाग्छ । नत्र केही अर्थ छैन । यो विधेयक देश र जनतालाई निकास दिने ढंगले संविधानको मर्म अनुसार बनाउनु जरुरी छ ।’
उहाँले संघीय संसदको चालु अधिवेशन टुंग्याएर अध्यादेश ल्याउन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
