कास्की। पोखरा विश्वविद्यालयको २६औँ साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु एक अर्ब ७५ करोड ८० लाखको बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।
विश्वविद्यालयले आगामी वर्ष शैक्षिक गुणस्तर, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन, डिजिटल रूपान्तरण, पूर्वाधार विकास र रोजगारमुखी शैक्षिक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने भएको छ ।
पोखरा–३०, ढुङ्गेपाटनस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका सहकुलपति सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको सभाले उपकुलपति प्रा डा देवेन्द्र अधिकारीद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र रजिस्ट्रार प्रा डा निर्मला जमरकट्टेलद्वारा प्रस्तुत बजेट स्वीकृत गरेको हो ।
सभाले विश्वविद्यालयको विद्यमान नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्दै मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्कायलाई पुनर्गठन गरी ‘मानविकी, सामाजिकशास्त्र तथा कानुन सङ्काय’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
ललितपुरको च्यासलस्थित श्रमिक शान्ति क्याम्पसलाई आङ्गिक क्याम्पसका रूपमा विस्तार गरिएको कार्यलाई अनुमोदन गरिएको छ । बीई मेकानिकल, बिआइसीए, बिबीए फाइनान्सलगायत विभिन्न कार्यक्रमको उपाधि निर्धारण तथा विशेष मौका परीक्षा सञ्चालन गर्नेसमेत सभाले स्वीकृति दिएको छ ।
सभालाई सम्बोधन गर्दै सहकुलपति पोखरेलले विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो विशिष्टताका आधारमा छुट्टै पहिचान निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पोखरा विश्वविद्यालयले गण्डकी प्रदेशको सम्भावनाअनुसार साहसिक पर्यटनलगायत नयाँ क्षेत्रमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
परीक्षा र नतिजा समयमै प्रकाशन गर्न, छात्रवृत्ति वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न तथा विद्यार्थीबाट लिइने शुल्कअनुसार प्रयोगशाला, पुस्तकालयलगायत शैक्षिक सुविधा सुनिश्चित गर्न उहाँले विश्वविद्यालय प्रशासनलाई निर्देशन दिनुभयो ।
नयाँ नीति तथा कार्यक्रममार्फत पोखरा विश्वविद्यालयले डिजिटल सेवा, गुणस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र रोजगारमुखी शिक्षालाई जोड दिँदै विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्रशासनिक प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य लिएको छ । रासस
